गाउँ सहर

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूची पारदर्शी बनाउँन फोर एच नेपालकाे माग

काठमाडाैं । मस्वसित नेपाल (फोर एच नेपाल) ले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अन्तरगतका बन्दसूचीका लागि पेश गरिएका उम्मेद्वारहरुको नामावली तथा सिफारिस गर्ने प्रकृया पारदर्शी तथा विधिसम्मत गर्न माग गरेकाे छ । 

संस्थाका अध्यक्ष लोकराज अवस्थीले आइतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै राजनीतिक दलहरुले पार्टी विधान अनुसार पार्टीका तोकिएका निकायबाट सिफारिस गरिएका उम्मेद्वारहरुको नामावली निश्चित मापदण्ड तय नगरिकनै थपघट गरी पेश गरेका देखिएकोले यो कार्य लोकतान्त्रिक प्रणाली विपरित रहेको उल्लेख गरिएकाे छ । साथै, उम्मेद्वारको बन्दसूची पेश गर्दा सम्बन्धित पार्टीको आधिकारिक निकायबाट पारित नगरी पार्टीभित्रका सिमित पदाधिकारीहरुको निर्णयको आधारमा छनौट गरिनु कानुनसम्मत नभएको पनि फोर एच नेपालकाे ठहर छ ।

'राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूची अन्तरगत पेश गरिएका केही उम्मेद्वारहरुको योग्यतामा प्रश्न उठीरहेको छ । स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बनेर पनि तोकेको खर्च विवरण पेश नगरे वाफत निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेका तथा कानुनी रुपमा दण्ड सजाय जरिवना तोकिएका, सरकारी बेरुजु फछ्र्यौट नगरेका लगायतका व्यक्तिहरुको नाम समेत समावेश भएकाले उक्त नामहरु बन्दसूचीबाट हटाउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध गर्दछौं' विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ ।

हेर्नुहाेस् विज्ञप्ती

मस्वसित नेपाल (फोर एच नेपाल) ले २०७९ असोज १ गतेदेखि यहीँ २०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै आइरहेको छ । यसै सन्र्दभमा, राजनीतिक दलहरुले २०७९ मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोग नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगतका बन्दसूचीका लागि पेश गरिएका उम्मेद्वारहरुको नामावली तथा सिफारिस गर्ने प्रकृया पारदर्शी तथा विधिसम्मत नभएको देखिएकाले यस संस्थाको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल्य मान्यता, निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुन, राजनीतिक दलहरुको आफ्नै विधान तथा समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार नामावली पेश नगरिएको पाइएको छ । विशेषतः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरुले पार्टी विधान अनुसार पार्टीका तोकिएका निकायबाट सिफारिस गरिएका उम्मेद्वारहरुको नामावली निश्चित मापदण्ड तय नगरिकनै थपघट गरी पेश गरेका देखिएकोले यो कार्य लोकतान्त्रिक प्रणाली विपरित रहेको देखिन्छ । साथै, उम्मेद्वारको बन्दसूची पेश गर्दा सम्बन्धित पार्टीको आधिकारिक निकायबाट पारित नगरी पार्टीभित्रका सिमित पदाधिकारीहरुको निर्णयको आधारमा छनौट गरिनु कानुनसम्मत नभएको फोर एच नेपालको ठहर रहेको छ ।

राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूची अन्तरगत पेश गरिएका केही उम्मेद्वारहरुको योग्यतामा प्रश्न उठीरहेको छ । स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बनेर पनि तोकेको खर्च विवरण पेश नगरे वाफत निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेका तथा कानुनी रुपमा दण्ड सजाय जरिवना तोकिएका, सरकारी बेरुजु फछ्र्यौट नगरेका लगायतका व्यक्तिहरुको नाम समेत समावेश भएकाले उक्त नामहरु बन्दसूचीबाट हटाउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध गर्दछौं ।

निर्वाचन आयोग नेपालले तोकेको निर्वाचन तालिकाभित्र तोकिएको मापदण्ड र निर्धारित कानुनी प्रावधानको आधारमा पारदर्शी विधि, लोकतान्त्रिक प्रकृया, पहुँचयोग्य प्रणाली, समावेशी सिद्धान्त र राजनीतिक दलहरुले अबलम्बन गरेको आफ्नै विधान अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत उम्मेद्वारहरु बन्दसूची पेश गर्न सबै राजनीतिक दलहरुलाई आह््वान गर्दछौं ।

अन्तमा, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगतको बन्दसूचीलाई पारदर्शी, विधिसम्मत र समावेशी बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्वाचन आयोग नेपाललाई अनुरोध गर्दछौ । धन्यवाद ।

लोकराज अवस्थी

अध्यक्ष

गाउँ सहर संवाददाता

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत