गाउँ सहर

ओली सरकारको पालामा नियुक्त पाएका संवैधानिक पदाधिकारी घर जालान् कि बाँकी अवधि खालान् ?

• गाउँ सहर संवाददाता
• ११ श्रावण बुधबार, २०७९ | १२:३३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा भएको ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु हुने भएको हाे । २०७७ मंसिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । 

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, संसदीय सुनुवाइबिना भएको नियुक्ति लगायतका विवादमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बुधबार पेसी तोकेको हो ।

बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइका लागि चारवटा रिट निवेदन र तीसँग सम्बन्धित थप पाँचवटा पुरक निवेदनहरु पेसीमा परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले लामो समयसम्म  हेर्न नभ्याउनेमा राखेको उक्त रिट अब नियमित पेसीमा राखेर सुनुवाइ गर्ने तयारी भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसलाले संवैधानिक निकायमा नियुक्त भए ५२ जना घर जालान् कि बाँकी अवधि खालान् भन्ने धेरैकाे चासाे देखिन्छ ।