मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्चले बाेलायाे दुवै पक्षलाई छलफलमा
- गाउँ सहर संवाददाता
- २५ जेठ मंगलबार, २०७८ | १६:३१:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै आज सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने तथा वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध जेठ २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट हिजो मात्रै दर्ता भएका थिए । न्यायाधीश खतिवडाले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि सरकारी वकीललाई पनि झिकाउने आदेश गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्त त्रिपाठीले निवेदकले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएकाले दुबै पक्षको छलफल पछि मात्र अन्तरिम आदेश दिने भन्दै असार ८ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको जानकारी दिए। अदालतले सरकारकोसमेत कुरा सुनेर निर्णय लिने छ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- यस्ताे छ कांग्रेस महाधिवेशन तालिका
- कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश देउवा पद चैट
- शेयरबाजरः ५ अर्ब ७ करोडको कारोबार तर १९ अंकले घट्यो
- मृत्यु भएका मतदाताको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगको अनुरोध
- बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान
- प्रधानमन्त्री बालेनले भदौ १० मा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने
- भदौका लागि वाणिज्य बैंकहरूको यस्ताे छ नयाँ ब्याजदर
- पब्जी मोबाइल विश्वकपमा नेपालको होरा इस्पोर्ट्सले जित्यो झन्डै दुई करोड पुरस्कार
- आजदेखि म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिक विदेश पठाउन बन्द गर्ने
- आज नाग पञ्चमी पर्व मनाइँदै, यस्तो छ महत्त्व र पूजा विधि
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत
.png)
प्रतिकृया दिनुहोस