मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्चले बाेलायाे दुवै पक्षलाई छलफलमा
- गाउँ सहर संवाददाता
- २५ जेठ मंगलबार, २०७८ | १६:३१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै आज सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने तथा वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध जेठ २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट हिजो मात्रै दर्ता भएका थिए । न्यायाधीश खतिवडाले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि सरकारी वकीललाई पनि झिकाउने आदेश गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्त त्रिपाठीले निवेदकले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएकाले दुबै पक्षको छलफल पछि मात्र अन्तरिम आदेश दिने भन्दै असार ८ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको जानकारी दिए। अदालतले सरकारकोसमेत कुरा सुनेर निर्णय लिने छ ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- एसियन कप छनोट: नेपाल र श्रीलंका खेल्दै
- सेयर बजारमा दोहोरो अंकले वृद्धि
- भुटानमाथि नेपालकाे शानदार जित
- राैनक श्रीवास्तवकाे शानदार ब्याटिङमा नेपालले भुटानलाई दियाे ३५९ रनकाे लक्ष्य
- अब पेट्रोल र डिजेलकाे मूल्य कति तिर्नपर्छ ?
- नागार्जुनका मेयर मोहन बस्नेतलाई ११ वर्ष जेल सजाय, २८ करोड भन्दा बढी जरिवाना
- नेप्से परिसूचक एक अंकले बढ्याे
- रुपन्देही-३ मा कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन हुने
- मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय
- कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै, यी हुन् एजेन्डा
प्रतिकृया दिनुहोस