सञ्चार

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न राज्य तल्लीन

• गाउँ सहर संवाददाता
• २४ जेठ सोमबार, २०७८ | १५:५२:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ । वर्तमान सरकारको वैधानिकताबारेमा नै सर्वाेच्च अदालतमा बहस छ । प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदले हस्ताक्षरसहित वर्तमान सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । संसदमा अल्पमतमा परेको यो सरकारले हठात संसद विघटन गरेको छ र निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेर आफैंले आफैंलाई कामचलाउमा परिणत गरेको छ । यो प्रकृतिको सरकारले दीर्घकालीन महत्व राख्ने खालका नियुक्तिहरु गर्नु विडम्बनापूर्ण छ भन्दै प्रेस जगतका विभिन्न पाँच संगठनले सरकारप्रति गम्भीर ध्यानाकार्षण भएकाे बताएकाे छ ।

पत्रकारिता जगतका पाँच संगठनहरूकाे संयुक्त वक्तव्यमार्फत सरकारप्रति ध्यानाकर्षण भएकाे बताएकाे हाे ।

उनीहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विशेषगरी विभिन्न सरकारी स्वामित्वका सञ्चार संस्था एवम् निकायमा आफ्ना कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, ती निकायमा नियुक्त व्यक्तिले सार्वजनिक संस्थालाई सरकारका पदाधिकारी तथा सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टीको पक्षमा परिचालन गर्ने तथा प्रेसलाई थप अंकुश लगाउने गरी भइरहेका क्रियाकलाप प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, "पछिल्लो पटक पत्रकार आचारसंहिताको पालना गराउने र निर्वाचन आचार संहिताको अनुगमनसमेत गर्ने ‘अर्धन्यायिक निकाय’कोरुपमा रहेको प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया र नियत हेर्दा आफ्ना विपक्षमा लेख्ने मिडियामाथि अंकुश लगाउने, निर्वाचन धाँधली गराउने गुरुयोजना अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लागेको स्पष्ट छ ।"

"प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष भवानी बरालको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । सर्वोच्चले २०७४ सालश्रावण ३१ गते मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नियुक्ति भएको पदको काम गर्न रोक लगाएको कुरा स्मरणीय छ ।"

उनीहरूले नेपाली पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको सुझाव र परामर्शमामात्र प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले पूर्णरुपमा उल्लंघन गरेको बताएका छन् ।

"प्रेसको समाचार सामग्री नियमनगर्ने काउन्सिल जस्तो संस्थाको बोर्डमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकलौटीरुपमा आफ्ना कार्यकर्ता मात्र नियुक्ति गरेको छ । नेपाली पत्रकारको साझा संस्था पत्रकार महासंघसमेतलाई मानमर्दन हुनेगरी गरिएको नियुक्तिले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न राज्य तल्लीन रहेको पुष्टि गरेको छ । प्रेस काउन्सिलमार्फत् सिङ्गो प्रेसमाथि अंकुश लगाउने सरकारी षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्न हामी पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछौँ" जारी विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।