खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा समितिको जोड
- गाउँ सहर संवाददाता
- १२ कार्तिक बिहीबार, २०८३ | १८:०३:०० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्राप्त रकम, प्रभावित वडा र पालिकामा भएको खर्चको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले कोषमा जम्मा भएको कूल रकम, रकम प्राप्त भएको स्रोत, प्रभावित क्षेत्रका लागि विनियोजन तथा खर्च भएको रकम र वडा तथा पालिकागत विवरणबारे जानकारी लिएको हो ।
समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले कोषबाट विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तह र वडालाई उपलब्ध गराइएको राहत तथा क्षतिपूर्तिको विवरणसमेत माग गरे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी रु १८ अर्ब २८ करोड पाँच लाख ३२ हजार ५९३ जम्मा रहेको जानकारी दिए ।
कोषमा विभिन्न बैंकमार्फत जम्मा भएको रकमको स्रोतगत विवरण भने एक्सेल विवरणबाट निकालेर उपलब्ध गराउने उनले बताए । सोही बैठकमा अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्यायले भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई एनडीआरआरएमएमएमार्फत हालसम्म रु २४ करोड २० लाख उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।
रसुवा र भोटेकोशी बाढीका लागि सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा रु १६ करोड, पुनः रु छ करोड र पटक–पटक गरी रु दुई करोड २० लाख परिचालन भएको उनले बताए ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका लागि रु ९७ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि रु ६६ करोड र नेपाली सेनाका लागि रु ९१ करोड गरी रु दुई अर्ब ५४ करोडको स्रोत सहमति दिएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र कारागारसमेतका लागि रु २६ करोड पाँच लाख ३५ हजार निकासा भएको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक विपद् क्षति आकलनअनुसार विपद्बाट रु चार खर्ब आठ अर्ब २९ करोड बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको छ । पुनःनिर्माणका लागि रु सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन रहेको र विस्तृत पिडीएनए अन्तिम चरणमा रहेको सचिव उपाध्यायले समितिलाई जानकारी गराए ।
विपद् उद्धारका क्रममा मृत्यु भएका राष्ट्रसेवकका आश्रित परिवारलाई प्रतिमृतक रु १० लाख उपलब्ध गराउने तथा घाइते राष्ट्रसेवकको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि छ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको समेत जानकारी गराइएको थियो ।
अर्थसचिव डा उपाध्यायका अनुसार बाढी प्रभावित व्यवसायलाई कर, बिमा, ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत दिने निर्णय भएको छ ।RSS
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- चित्रमा हेर्नुहाेस् कार्तिक १२ गते (बिहीबार) देखि कार्तिक १४ गते (शनिबार)सम्मकाे माैसम
- कांग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले लिए शपथ, चार केन्द्रीय सदस्यको रोकियो
- पोखरामाथि सुदूरपश्चिमको जित
- तीन महिनामै व्यापार घाटा साढे ५ खर्ब नजिक, ३५ प्रतिशतले वृद्धि
- तीन पटक बत्ती जाँदाको एक दृश्य
- एनपीएल खेलमा आज सुदूरपश्चिम र पोखराबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै
- मौसम पूर्वानुमान: डरलाग्दाे चक्रवात ‘अर्नब’ कहिले भित्रिदैछ नेपालमा ?
- लेखनाथ जेसिजको जेसिज सप्ताह–२०२६, विभिन्न कार्यक्रम हुँदै
- भारी हिमपातको जोखिम : कात्तिक १२ देखि १४ गतेसम्म पदयात्रा नगर्न आग्रह
- चितवनको विजयी सुरुवात, विराटनगरको हार
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत
.png)
प्रतिकृया दिनुहोस