राजनीति

सांसद नभएका सात जना मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको इजलासले बदर गरेको हो ।

सांसद नभएका व्यक्ति एकपटकलाई बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि पुनः नियुक्ति पाएपछि उनीहरुको नियुक्तिविरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, युवामन्त्री दावा लामा र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीको मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

उनीहरु मन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रिय सभाबाट निर्वाचित हुनुपर्नेछ ।

 

गाउँ सहर संवाददाता