सांसद नभएका सात जना मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन सर्वोच्चको आदेश
- गाउँ सहर संवाददाता
- ६ जेठ बिहीबार, २०७८ | १५:४३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको इजलासले बदर गरेको हो ।
सांसद नभएका व्यक्ति एकपटकलाई बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि पुनः नियुक्ति पाएपछि उनीहरुको नियुक्तिविरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, युवामन्त्री दावा लामा र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीको मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
उनीहरु मन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रिय सभाबाट निर्वाचित हुनुपर्नेछ ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- मलेसियाविरूद्ध शानदार जितसँगै नेपाल फाइनल प्रवेश
- नेपालमा एमसीसीलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी निर्णय, परियोजना सुचारु
- ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर, रिट बहुमतले खारेज
- एसियन कप छनोटः साम्बाको ह्याट्रिकमा श्रीलंकामाथि नेपालकाे गाेलकाे वर्षा
- नेप्से परिसूचक बढेर सत्ताइस सय नजिक, आज कमाउनेमा यी कम्पनी अघि
- राष्ट्रिय सभामा मन्त्रीहरूकाे जवाफ (Live)
- आज संवैधानिक नियुक्ति मुद्दाको फैसला हुँदै
- राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै, बजेट पारित गर्ने कार्यसूची
- एसियन कप छनोट: नेपाल र श्रीलंका खेल्दै
- सेयर बजारमा दोहोरो अंकले वृद्धि
प्रतिकृया दिनुहोस