दृष्‍टिकोण

पिसिआर परीक्षण सबै अस्पतालमा निःशुल्क गर्दा हुँदैन सरकार ?

• गाउँ सहर डेस्क
• २७ बैशाख सोमबार, २०७८ | २१:१५:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ । सरकारकाे भ्वाइसमा काेराेना कहरमा उसले धेरै गरेकाे छ । परीक्षणकाे दायरा बढाएकाे छ, अस्पताल उद्घाटन गरेकाे छ, सुविधा थपेकाे छ र चुस्त छ सरकार ।

याे सरकारकाे भनाइ हाे । यहि कुरालाई व्याख्या गरेका प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासकाे मत पाएनन् ।

पिसिआर परीक्षण सरकारीमा निःशुल्क पनि छन्, तर अहिलेपनि सहज भने छैन । भीड थामिनसक्नु छ । राेग त्यहिँबाट सरेकाे छ । प्रायः सम्पूर्ण अस्पताल तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाले पनि यसकाे परीक्षण गराएका पनि छन् । तर निजीमा शुल्क लाग्छ जसमा सबैकाे पहुँच छैन । यसमा लाग्ने रकमपनि सरकारले उपलब्ध गराइदिने हाे भने लाग्याे कि, लागेन काेराेना, पैसा छैन कसरी गराैँ परीक्षण ? भन्ने समुदाय पिसिआर परीक्षणकाे दायरामा पर्ने र काेहिपनि नछुट्ने निश्चित हुँदापनि सरकारले याे कुरालाई गम्भीरताका साथ अझै लिएकाे छैन ।

परीक्षण सबैमा निःशुल्क हुने हाे भने संक्रमण कतिमा कसरी पुग्याे र निराकरणकाे लागि कुन उपाय लगाउने छर्लङ्ग हुन्थ्याे । तर सबैकाे पहुँच नभएरै काे संक्रमित र काे हाेइन ? भन्ने थाहा पाउन मुश्किल भएकाे छ । अहिले त जता गए र गयाैँ भनेपनि संक्रमितसँगकाे अन्तरक्रिया र जम्काभेट हुने भएकाे छ । म संक्रमित छु कसैले भन्दैन, जसले गर्दा काेराेना कहरकाे ज्याद्राे रूप देखिइरहेका छाैँ ।

यहाँ सत्ताकाे लागि दैनिक लडाइँ छ तर काेराेना कहर घटाउनमा उनीहरूले चालेका कदम अपूरा देखिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ९,१२७ जना संक्रमित भएका छन् । ४,००७ जना निको भएका छन्, तर १३९ ले ज्यान गुमाएका छन् । याेसहित कुल मृतककाे संख्या ३ हजार ८५९ पुगेकाे छ । देशमा कुल सक्रिय संक्रमितकाे संख्या ९३ हजार १४१ पुगेकाे छ । देशमा कुल संक्रमितकाे संख्या ४ लाख ३ हजार ७९४ पुगेकाे छ भने निकाे हुनेकाे संख्या ३ लाख ६ हजार ७९४ पुगेकाे छ । याे विषम अवस्था हाे भनेर भन्नु नपर्ला ।

छिमेक मुलुकमा काेराेना कहर बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि दाेस्राे लहर बढेकाे हाे । याे संख्या बढाउनमा हामी सबैकाे उत्तिकै हेलचेक्राइँ छ । सरकार र दलकाे भूमिका सबैभन्दा बढी छ भन्दा फरक नपर्ला ।

याे कहरलाई नियन्त्रण गर्नकाे लागि निषेधाज्ञासहित परीक्षणकाे दायरा व्यापक गर्दै निःशुल्क उपचार व्यवस्था गर्नु राज्यकाे दायित्व हाे । उपचार नसकेपनि कम्तिमा सबै अस्पताहरूबाट परीक्षण त निःशुल्क गरिदेउ सरकार ।

याे विषम अवस्थामा कर मिनाहा गर, राहत देउ, सहजता ल्याइदेउ । याे गर्दा कुनै कठिनाइ भए निरंकुश पनि बन, जनताले सहन्छन् ।