गाउँ सहर

विधानको गरिमा जोगाउन तदर्थ समितिको माग: मुद्रण महासङ्घभित्रको वैधानिक सङ्कट र निकासको बाटो

• गाउँ सहर संवाददाता
• १६ भदौ मंगलबार, २०८३ | ०८:०७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । कालो मसी र सेतो कागजसँगै देशको सूचना, ज्ञान र प्रविधिलाई जीवन्त राख्ने मुद्रण व्यवसायीहरूको साझा चौतारी नेपाल मुद्रण उद्योग महासङ्घ अहिले इतिहासकै संवेदनशील वैधानिक मोडमा उभिएको छ। आगामी असोज ३ गतेका लागि तय गरिएको साधारण सभा तथा अधिवेशनलाई लिएर संस्थाभित्र उठेको तीव्र असन्तुष्टिले महासङ्घको भावी दिशालाई अन्योलग्रस्त बनाएको छ।

‘अधिवेशन रोक्नु हाम्रो उद्देश्य होइन, अधिवेशनलाई सर्वस्वीकार्य र वैधानिक बनाउनु हाम्रो दायित्व हो’ भन्ने मूल मर्मका साथ महासङ्घका सल्लाहकार, संस्थापक जिल्ला सङ्घका तत्कालीन अध्यक्षहरू तथा पूर्वजिम्मेवार पदाधिकारीहरू एकजुट भएका छन्। वर्तमान कार्यसमितिले तोकिएको समयसीमाभित्र विधानसम्मत साधारण सभा गराउन नसकेको अवस्थामा जबर्जस्ती अधिवेशनको बाटो रोज्नुले संस्थालाई दीर्घकालीन कानुनी सङ्कटतर्फ धकेल्ने उनीहरूको ठहर छ।

महासङ्घका सल्लाहकारहरू भरतकुमार श्रेष्ठ, माधव के.सी., प्रेमकुमार उपाध्याय, कृष्ण अधिकारी, पूर्णबहादुर पोखरेलसहित संस्थापक जिल्ला सङ्घका तत्कालीन अध्यक्षहरू र केपीए निवर्तमान अध्यक्षको तर्फबाट जारी अपिलले महासङ्घको सर्वोच्च मार्गदर्शक दस्तावेज विधान २०६९ को मर्यादा जोगाउन गम्भीर आह्वान गरेको छ। साथै, महासङ्घको वर्तमान अवस्था संवेदनशील रहेकाले अधिवेशनजस्तो महत्वपूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि पूर्वअध्यक्ष, सल्लाहकार, पूर्वपदाधिकारी तथा सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यस्तै, विज्ञप्तिमा संस्थापक जिल्ला सङ्घका तत्कालीन अध्यक्षहरूले वैधानिक प्रक्रिया र समयसीमाको अनिवार्य पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

विधानको परिच्छेद ४, दफा ४.२ मा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको तथा विशेष परिस्थितिमा साधारण सभा सार्न सकिने र त्यसको अनुमोदन साधारण सभाबाटै गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको संस्थापक पक्षको भनाइ छ। त्यस्तै, कार्यसमितिको कार्यावधि समाप्त भइसकेको वा निर्धारित समयमा साधारण सभा हुन नसकेको विशेष अवस्थामा दफा ४.८ ले विशेष साधारण सभा तथा तदर्थ समिति गठनको बाटोसमेत खुला गरेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। यही वैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिलेको विवादको निकास नियमित अधिवेशनलाई जबर्जस्ती अघि बढाउनु नभई सर्वपक्षीय सहमतिमा तदर्थ समिति गठन गरी सीमित समयभित्र विधानसम्मत अधिवेशन सम्पन्न गर्नु रहेको उहाँहरूको जोड छ।

उनीहरूले महासङ्घका बहुमत संस्थापक सदस्य, पूर्वअध्यक्ष, प्रदेश तथा जिल्ला सङ्घका अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र अग्रज मुद्रण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक भेलाबाट निष्पक्ष तदर्थ समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तो समितिलाई स्पष्ट र सीमित जिम्मेवारी दिई बढीमा छ महिनाभित्र विधानसम्मत अधिवेशन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

उहाँहरूले प्रस्ताव गरेको तदर्थ समिति कसैलाई विस्थापित गर्ने वा कुनै गुट निर्माण गर्ने माध्यम नभई महासङ्घलाई वैधानिक बाटोमा फर्काउने संक्रमणकालीन संयन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विधानको सर्वोच्चता कायम राख्दै सबै पक्षबीच संवाद र सहमति कायम गर्ने हो भने वर्तमान विवाद समाधान गर्न सकिन्छ। व्यक्तिविशेष वा समूहको स्वार्थभन्दा माथि उठेर संस्थागत हित, लोकतान्त्रिक अभ्यास र महासङ्घको भविष्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

संस्थापक अध्यक्षहरूले विधानविपरीत प्रक्रिया अघि बढाएर गरिने अधिवेशनले महासङ्घलाई दीर्घकालीन वैधानिक सङ्कटमा पार्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। उनीहरूले विधानसम्मत प्रक्रिया सुनिश्चित नभएसम्म प्रस्तावित साधारण सभा तथा अधिवेशनमा सहभागी नहुने स्पष्ट संकेत गरेका छन्।

१० वटा विधिवत् दर्ता भएका जिल्ला सङ्घबाट सुरु भएको महासङ्घ पहिलो र दोस्रो कार्यकालमै करिब ३० जिल्लासम्म विस्तार भएको स्मरण गर्दै संस्थापक पक्षले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणसँगै संस्था अझ बलियो र देशव्यापी बन्ने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ। तर पछिल्लो समय जिल्ला सङ्घको सङ्ख्या घट्दै गएको र महासङ्घ अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै उनीहरूले वर्तमान नेतृत्वप्रति असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका छन्।

अपिलमा काठमाडौंका प्रेमकुमार उपाध्याय, मोरङका कृष्ण पोखरेल, झापाका गणेश श्रेष्ठ, सिन्धुलीका शेषराज दाहाल, ताप्लेजुङका सन्तोष खतिवडा, कञ्चनपुरका नरसिंह धामी, कैलालीका महेश दाहाल र बाँकेका ज्योतिलाल भण्डारीलगायत संस्थापक जिल्ला सङ्घका तत्कालीन अध्यक्षहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।

महासङ्घभित्र अधिवेशनको वैधानिकतामाथि संस्थापक तह र सल्लाहकारबाटै प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा अबको मुख्य चुनौती विवादलाई थप लम्ब्याउनु नभई विधानअनुसार निकास खोज्नु बनेको छ। त्यसका लागि सर्वपक्षीय प्रतिनिधिमूलक भेलाबाट निष्पक्ष तदर्थ समिति गठन गरी त्यसलाई स्पष्ट जिम्मेवारीसहित बढीमा छ महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिनु नै अहिलेको विवाद समाधानको व्यावहारिक र संस्थागत बाटो हुने संस्थापक पक्षको निष्कर्ष छ।

विधानभन्दा माथि कोही पनि नहुने भएकाले महासङ्घको नेतृत्वले असहमत पक्षलाई बेवास्ता गरेर अधिवेशन अघि बढाउनुभन्दा संवाद, सहमति र विधानसम्मत प्रक्रियामार्फत संस्थालाई निकास दिनुपर्ने केपीए निवर्तमान अध्यक्ष घननारायण श्रेष्ठ ‘घनश्याम’को भनाइ छ। अन्यथा महासङ्घको विधान र संस्थागत मर्यादा संरक्षणका लागि कानुनी बाटो खोज्न र रोज्न बाध्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ।

अहङ्कार होइन सहमति, व्यक्ति होइन विधान

महासङ्घभित्रको यो वैचारिक सङ्घर्ष पदको भागबण्डा वा कुन व्यक्ति अध्यक्ष, महासचिव वा पदाधिकारी बन्ने भन्ने विषयमा सीमित छैन। केपीए निवर्तमान अध्यक्ष घननारायण श्रेष्ठ ‘घनश्याम’ भन्नुहुन्छ, ‘विगत कोट्याएर वर्तमानलाई धमिल्याउन नखोजौँ। विधान आफूलाई अनुकूल हुँदा पवित्र र प्रतिकूल हुँदा कागजको खोस्टो मान्ने प्रवृत्ति संस्थागत लोकतन्त्रका लागि घातक छ। अब यो स्वीकार्य हुँदैन।’

महासङ्घ कसैको निजी सम्पत्ति वा पैतृक अधिकार होइन। उहाँले नेतृत्वले असहमत पक्षलाई बेवास्ता गरेर बलमिच्याइँ गरेमा संस्थाको गरिमा बचाउन कानुनी बाटो खोज्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ।

मञ्चमा एकताको भाषण दिने तर निर्णयमा एकलौटी गर्ने अभ्यासलाई अब व्यावसायिक एकता मान्न सकिँदैन। मानिसहरू आउँछन्, जान्छन्; कुर्सीहरू फेरिइरहन्छन्, तर महासङ्घरूपी संस्था बचिरहनुपर्छ।

अहिलेको आवश्यकता बहुमतको दम्भ वा गुटको गणित होइन। यदि संस्थापक पक्षको मागभन्दा बढी वैधानिक र संस्था हितकारी विकल्प कसैसँग छ भने त्यसलाई स्वागत गर्न व्यवसायीहरू तयार छन्। तर विधानलाई लत्याएर गरिने कुनै पनि अभ्यासले महासङ्घको गरिमा जोगाउन सक्दैन। त्यसैले अहङ्कार त्यागेर संवाद, सहमति र विधानको सर्वोच्चतामार्फत महासङ्घलाई नयाँ निकास दिनु नै आजको एक मात्र वस्तुनिष्ठ बाटो हो।

हेर्नुहाेस् याे विज्ञप्ती