गाउँ सहर

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गर्दै सरकारद्वारा विपद् व्यवस्थापनमा तीव्रता

• गाउँ सहर संवाददाता
• १३ भदौ शनिबार, २०८३ | १५:३४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ। भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीपछि नेपाल सरकारले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्लाभका लागि आफ्नो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा परिचालन गरेको छ। यसै सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म १ सय ८७ विदेशी नागरिकसहित ४ हजार ४ सय ५१ जनाको जीवितै उद्धार गरिएको औपचारिक जानकारी दिएका छन्। विपद्मा परी ६ सय२६ जनाको शव फेला परेको र करिब २ हजार ४ सय व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेका छन्। खोजी र प्रमाणीकरणको कार्य जारी रहेकाले हताहतीको संख्यामा फेरबदल हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले आधिकारिक सूचनामा मात्र विश्वास गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ।

बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन जिल्लामा सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्यकर्मीको टोली अहोरात्र खटिएका छन् भने जटिल भौगोलिक अवस्था तथा सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग विशेष सहकार्य गरिएको छ। भारतबाट ११ सदस्यीय विशेष प्राविधिक टोली नेपाल आएर कार्य थालिसकेको छ भने चीनबाट पनि सुरुङ उद्धार टोली छिट्टै आउनेछ। साथै, भारतबाट ५७ टनभन्दा बढी राहत सामग्री प्राप्त भइसकेको छ भने चीन, जापान र अस्ट्रेलियालगायतका राष्ट्रहरूबाट पनि अत्यावश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध भएका छन्। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गरेको भन्ने केही विदेशी सञ्चारमाध्यममा खण्डन गर्दै मन्त्री खनालले उद्धार, राहत तथा आगामी पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा ठुलो वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता रहने स्पष्ट पारेका छन्।

सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने विदेशी नागरिकको सहजीकरणका लागि ‘डेडिकेटेड इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुम’ समेत स्थापना गरेको छ। नेपाल भ्रमण असुरक्षित रहेको भन्ने भ्रम चिर्दै काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, चितवन, अन्नपूर्ण र एभरेष्ट क्षेत्रजस्ता प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित र सञ्चालनमा रहेको भन्दै उनले पर्यटनमार्फत अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेका छन्। भविष्यका जोखिम न्यूनीकरणका लागि नदीहरूमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सेसको संयुक्त संयन्त्रमार्फत विस्तृत अनुसन्धान अगाडि बढाइने दीर्घकालीन योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।