गाउँ सहर

रामेछापका विकास मुद्दामा सांसद बुढाथोकीको जोड, प्रधानमन्त्रीसँग छलफल

• गाउँ सहर संवाददाता
• ३० चैत सोमबार, २०८२ | २०:२१:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग समसामयिक तथा विकासका विविध विषयमा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पन्न उक्त भेटघाटमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रमदेखि दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक क्षेत्रका मुद्दामा विस्तृत कुराकानी भएको हाे।

छलफलका क्रममा रामेछापबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले जिल्लाका तत्कालीन र दीर्घकालीन विकाससँग सम्बन्धित प्रमुख विषयहरू उठाएका छन्। उनले रामेछाप उच्च मतदाता संख्या भएको जिल्ला भएपनि जनसंख्या नकारात्मक वृद्धिदरमा रहेको उल्लेख गर्दै विशेष ध्यान आवश्यक रहेको औंल्याए।

उनले जिल्लामा रोजगारी सिर्जना, उद्योगधन्दाको विकास तथा युवाहरूलाई स्थानीयस्तरमै अवसर उपलब्ध गराउन ठोस पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पूर्वाधार विकासतर्फ सडक तथा पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, अलपत्र अवस्था र आलटालप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सेलेघाट–रामेछाप–साँघुटार सडक खण्डको शीघ्र निर्माणका लागि वन नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गर्न आग्रह गरे।

त्यसैगरी, अलपत्र अवस्थामा रहेका खानेपानी आयोजनाहरूलाई तत्काल अघि बढाउन, घ्याप्चे क्षेत्रको पहिरो नियन्त्रण, सुनापति हिलेदेवीस्थित केउरिनी र लेखर्कका बासिन्दाको सुरक्षित स्थानान्तरण तथा समग्र जोखिम व्यवस्थापनमा सरकारको सक्रियता आवश्यक रहेको उनले बताए।

अर्कोतर्फ, देशको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको करिब १० खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। विशेषगरी रामेछाप जस्तो सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा हातिबार, बाँस लगायतका खेती विस्तार गर्दै कृषि तथा जडीबुटीमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भावना प्रस्तुत गरिएको छ।

जलश्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै खिम्ती–शिवालय वृहत जलाशय निर्माण जस्ता दीर्घकालीन परियोजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले जिल्लाको समग्र आर्थिक विकासलाई गति दिन सकिने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, पर्यटन क्षेत्रको उच्च सम्भावनालाई समेत उजागर गर्दै रामेछापको विकासका समस्या र सम्भावनाबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष स्पष्ट रूपमा धारणा राखिएको थियो।