गाउँ सहर

काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख रुपैयाँको बजेट

• गाउँ सहर संवाददाता
• २९ असार आइतबार, २०८२ | १८:०८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरको १७ ‌औं नगरसभामा उपमेयर सुनिता डंगोलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गरेकी हुन् । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महानगरले २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ सञ्चितकोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपैयाँ अन्य बाह्य व्ययभार हुने अनुमान गरेको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक विकासमा कुल बजेटको ३ प्रतिशत अर्थात ७५ करोड ३४ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी सामाजिक विकासमा २० प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब २ करोड २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ ५१ प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब ८० करोड ८३ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब १ करोड ३७ लाख २१ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्र तर्फ १४ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ५१ करोड ६० लाख ८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

अगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनाहरूलाई उच्च प्रथामिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको क्षमतावृद्धि,एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र आयवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई समेत उच्च प्राथामिकतामा राखिएको उपमेयर डंगोलले जनाइन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरले २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । महानगरले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ करोड रूपैयाँ बढी बजेट ल्याएको हो ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।

महानगरको राजस्व परामर्श समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षमा शुक्रबार बसेको बैठकले सीमा निर्धारण गरेको हो ।

समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ३ प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक १४ प्रतिशत, पूर्वाधार विकासतर्फ ५१ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ २० प्रतिशत र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत बजेटको सीमा तोकिएको छ ।