गाउँ सहर

सरकारी बेरूजू थुप्रिएकाे थुप्रिएकै, ७ खर्ब ३३ अर्ब पुग्यो बेरुजु, वर्षमै थपियो ९१ अर्ब ५९ करोड

• गाउँ सहर संवाददाता
• १ जेठ बिहीबार, २०८२ | ०८:१८:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको क्रम झन् चिन्ताजनक देखिन थालेको छ । सरकारी निकायले कानुनसम्मत गर्नुपर्ने कारोबार नगर्दा बेरुजुको थुप्रो लागेको हो । 

सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६२ औँ प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा असुलउपर नै गर्नुपर्ने बेरुजुको आकार बढ्दै गएको देखाएको हो । बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनले उक्त आवमा ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपियाँ बेरुजु पुगेको उल्लेख गरेको छ । यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ३० अर्ब १२ करोड रुपियाँ छ जुन कुल बेरुजुको ३२.८९ प्रतिशत हुन आउँछ । यसअघि कुल बेरुजुमध्ये औसतमा ३० प्रतिशत मात्र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु हुने कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

समीक्षा वर्षमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ५६ अर्ब १२ करोड ४२ लाख रुपियाँ पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कुल बेरुजुको ६१.२७ प्रतिशत हुन आउँछ । नियमित गर्नुपर्नेमध्ये अनियमित भएको बेरुजु मात्रै १५ अर्ब ११ करोड १२ लाख रुपियाँ, प्रमाण कागज पेस नभएको ४० अर्ब ९४ करोड ७८ लाख रुपियाँ र शोधभर्ना नलिएको तीन करोड ३८ लाख रुपियाँ रहेको छ । त्यस्तै पेस्की बेरुजु पाँच अर्ब ३४ करोड ८६ लाख रुपियाँ रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गत आवको कुल बेरुजुमध्ये सबैभन्दा धेरै सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायको ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपियाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको चार अर्ब २० करोड रुपियाँ, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपियाँ र समिति र अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ३० लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको कार्यालयको लेखापरीक्षणले देखाएको छ । 

अघिल्लो पटक बक्यौता रहेको लेखा परीक्षणसमेत गरेर सो बराबरको बेरुजु देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

गत आवको थपसमेत गरेर अहिलेसम्म नियमसङ्गत रूपमा कारोबार नभएकोे रकम अर्थात् बेरुजु सात खर्ब नाघेको छ । प्रतिवेदन अनुसार तीन तहका सरकार र समिति तथा अन्य संस्थासमेत गरेर सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपियाँ बेरुजु पुगेको छ । जसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयको तीन खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ३० अर्ब ४८ करोड १९ लाख । 

स्थानीय तहको दुई खर्ब नौ अर्ब २८ करोड रुपियाँ र समिति र अन्य संस्थाको एक खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ । 

कुल बेरुजुमध्ये पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने अर्थात् कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने पाइएको छ । त्यसमध्ये पनि राजस्व बक्यौता मात्रै चार खर्ब ७२ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ छ । यो बक्यौताले सरकारले उठाउनुपर्ने राजस्व नै करिब पाँच खर्ब रुपियाँ नजिक पुगेको बुझाउँछ । यसबाहेक सरकार जमानत बसेर दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो रकम पनि सरकारले टुङ्गो लगाउनुपर्ने अर्थात् असुल गर्नुपर्ने अन्तर्गत राखिएको छ । 

अर्थकै सबैभन्दा धेरै बेरुजु

सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ अर्थ मन्त्रालयकै सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । वित्तीय अनुशासनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने निकायकै बेरुजु सबैभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३३ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ रहेको छ जुन् कुल सङ्घीय कार्यालयको कुल बेरुजुमध्ये ७० प्रतिशत हुन आउँछ । यसपछि भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ अर्थात् कुल बेरुजुको १३.४८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । त्यसपछि व्रmमशः रक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकासलगायतको बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारतर्फ कायम बेरुजुमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशको बेरुजु रहेको पाइएको छ । 

चौरानब्बे खर्बको लेखा परीक्षण

कार्यालयले गत आवमा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण गरेको महालेखा परीक्षक तोयम रायाले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवमा पाँच हजार ७५९ सरकारी निकाय, सङ्गठित संस्था र समितिको गरेर सो बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको हो ।