अर्थतन्त्र

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख

• गाउँ सहर संवाददाता
• ३१ बैशाख बुधबार, २०८२ | १९:१२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको छ । 

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बुधबार शितलनिवासमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा रायाले नेपालको संविधान धारा ४१ बमोजिम कार्यसम्पादन गरी संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष महालेखा परिक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदन पेस गरिएको बताए । 

रायाले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको समेत ख्याल गरी लेखापरीक्षण गरिएको बताए । ५ हजार ७ सय ५९ वटा निकाय कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गरिएको छ । त्यसमध्ये ३ हजार ७ सय २ कार्यालयको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

यस अवधिमा कार्यालयको जनशक्ति र कानून बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गरी ४३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको, ४५ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको रायाले जानकारी दिए । 

नेपालको संविधान र लेखापरीक्षणको अधिकारभित्र रहेर ४२ वटा सङ्गठित संस्थाहरूको ४७ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको बताए । उनले यो वर्ष ११ विषयमा कार्यमूलक, १ विषयमा सूचना प्रविधि, १ विषय वातावरणीय, २ विषयको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको बताए । 

रायाले प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलगअलग प्रतिवेदन तयार गरिएको र यस्ता प्रतिवेदनहरू प्रदेश प्रमुखहरूलाई पेस गरिएको जानकारी दिए । 

उनले भने,‘लेखा परीक्षण सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रतिवेदन जारी गर्ने चरणमा छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षण गरिएका निकायको विवरण, बेरुजुको स्थिति, लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको विवरणको सारांश, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति, भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार र कार्यालयका गतिविधिलाई अलगअलग परिच्छेदमा राखिएको छ । सार्वजनिक निकायमा भएका काम कारबाहीका बारेमा सरोकारवालालाई सुसूचित गराउन वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश तयार गर्नुका साथै सार्वजनिक गरिनेछ ।’

यो वर्ष ५ हजार ७५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । यसमध्ये सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयहरूको ३१ खर्ब  ६ अर्ब १६ करोड, प्रदेश तथा निकायतर्फ १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड, स्थानीय तहतर्फ ७ सय ६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड, समिति र अन्य संस्थातर्फ प्रदेशका समेत १ सय २५ गरी ६ सय ९५ संस्थाको  ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड, सङ्गठित संस्थातर्फ ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजुको अवस्था प्रस्तुत गर्दै रायले यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख कायम भएको छ ।  सोमध्ये सङ्घीय सरकारका कार्यालयमध्ये ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख, समिति र अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख बेरुजु रहेको छ ।

उहाँले संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलगअलग प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए । 

महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा अद्यावधि बेरुजुतर्फ सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधि बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड देखिएको छ ।

यसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरूको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, समिति र अन्य संस्थाहरुको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रहेको छ । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थाहरूको बेरुजु अतिरिक्त कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम अर्थात लेखापरीक्षण बक्यौता, राजश्व बक्यौता, लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण समयमै टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड देखिएको छ । बेरुजु सम्परीक्षण यो वर्ष २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख परीक्षण गरिएको छ ।

यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख असुल भएको जनाइएको छ ।