गाउँ सहर

फिर्ता भयाे मधेशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक

• गाउँ सहर संवाददाता
• ११ माघ शुक्रबार, २०८१ | १५:४५:०० मा प्रकाशित

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको विवादित सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको छ ।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक २०८१ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा गरेकी थिइन् । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको घोषणा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गरे ।

मन्त्री तिवारीले प्रदेशसभामा ल्याएको उक्त विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै विहिबारको प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष र सतारुढ दलका सांसदहरु समेत विरोध गरेका थिए ।

उक्त विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

मधेसमै बोलिने थारु, मधेसी, मगही, उर्दुसहितका धेरै मातृभाषा नसमेटिएकाले विरोध भएपछि उक्त विधेयक सरकारले फिर्ता लिन बाध्य भएको छ ।