गाउँ सहर

क्षमताका आधारमा रामेछापका स्थानीय तह चार समुहमा वर्गीकरण

• गाउँ सहर संवाददाता
• १३ माघ आइतबार, २०८१ | ११:४९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । सरकारले समपूरक अनुदानको प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको वर्गीकरणमा रामेछापका ८ स्थानीय तह चार समूहमा परेका छन् ।

‘समूह क’ मा दुई, ‘समूह ख’ अन्तर्गत तीन स्थानीय तह, ‘समूह ग’ एक नगरसहित दुई र ‘समूह घ’ मा एउटा नगरपालिका परेकाे छ ।

सङ्घीय सरकारमार्फत वितरण हुने समपूरक अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजश्व सङ्कलन सूचकाङ्क, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दाको एकाग्रता सूचक, आर्थिक सामाजिक र पूर्वाधार अवस्था सहित राजश्व परिचालन सूचकाङ्क लगायत विभिन्न सूचकलाई आधार बनाएर पालिकाको वर्गीकरण गरिएको छ । 

यो आधारमा स्थानीय तहहरूलाई ‘समूह क’ देखि ‘समूह छ’ सम्म गरी सात वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘समूह क’ मा पर्ने स्थानीय तह यी सूचकका आधारमा सबैभन्दा कमजोर मानिन्छ । त्यसभन्दा माथिल्ला वर्गमा पर्ने स्थानीय तह तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिन्छ । ‘समूह छ’ मा पर्ने स्थानीय तह सबैभन्दा बलियो मानिएको छ ।

‘समूह क’ मा रामेछाप जिल्लाबाट उमाकुण्ड गाउँपालिका, दाेरम्बा गाउँपालिका परेका छन् भने ‘समूह ख’ मा लिखु गाउँपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका र सुनापति गाउँपालिका रहेका छन् ।

त्यसैगरि ‘समूह ग’ मा रामेछाप नगरपालिका र गाेकुलगंगा गाउँपालिका छन् भन ‘समूह घ’ अन्तर्गत मन्थली नगरपालिका परेकाे छ।    

गठन भएको करिब आठ वर्षपछि पहिलोपटक स्थानीय तहको वर्गीकरण गरिएको छ । सरकारले समपूरक अनुदानको प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत क्याबिनेट पुगेको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । 

यो आधारमा स्थानीय तहहरूलाई ‘समूह क’ देखि ‘समूह छ’ सम्म गरी सात वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘समूह क’ मा पर्ने स्थानीय तह यी सूचकका आधारमा सबैभन्दा कमजोर मानिन्छ । त्यसभन्दा माथिल्ला वर्गमा पर्ने स्थानीय तह तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिन्छ । ‘समूह छ’ मा पर्ने स्थानीय तह सबैभन्दा बलियो मानिएको छ । 

उक्त वर्गीकरण अनुसार ‘समूह क’मा १५५ वटा, ‘समूह ख’ मा १५० वटा, ‘समूह ग’ मा १२५ वटा, ‘समूह घ’ मा १४७ वटा, ‘समूह ङ’ मा ११८, ‘समूह च’ मा ३९ वटा र ‘समूह छ’ मा १९ वटा स्थानीय तह परेका छन् । 

‘समूह क’ मा परेका स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत कमजोर हुने भएकोले समपूरक अनुदान अन्तर्गत छनोट भएका आयोजनामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘समूह छ’मा पर्ने आयोजनालाई भने २० प्रतिशत मात्रै अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । बाँकी रकम आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जुनसुकै स्थानीय तहले पनि ५० प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

‘समूह ङ’ का स्थानीय तहले ४० प्रतिशत, ‘समूह घ’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत, ‘समूह ग’अन्तर्गतका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत, ‘समूह घ’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ७० प्रतिशत र ‘समूह क’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यो कार्यविधिले ४३० स्थानीय तहलाई राहत हुने भएको छ । १४७ वटा स्थानीय तहलाई कुनै असर गरेको छैन भने १७६ स्थानीय तहलाई नोक्सान भएको छ । 

योजना आयोगले प्रदेशको समेत क्षमता क्रम निर्धारण गरिदिएको छ । यस अनुसार सबैभन्दा बलियो मानिएको बाग्मती प्रदेशले समपूरक अनुदानका लागि ४० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछ । कोशी, लुम्बिनी र गण्डकीले ५० प्रतिशत, मधेसले ६० प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले ६५ प्रतिशत र कर्णालीले ७० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछ । मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णालीले राहत पाएका छन् । बाग्मतीलाई नोक्सान हुँदा बाँकी प्रदेशलाई कुनै असर नहुने अवस्था छ ।