१ करोड धरौटी बुझाएर छुटे रवि लामिछाने
- गाउँ सहर संवाददाता
- १३ माघ आइतबार, २०८१ | २०:५०:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने रुपन्देही जिल्ला अदालतले मागेको एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन्।
धराैटी बुझाएर गाडीबाट बाहिरिने क्रममा समर्थकले स्वागत गरेका थिए। लामिछानेले गाडीको झ्यालबाटै सबैलाई धन्यवाद र अभिवादन भनेका थिए।
जिल्ला न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले रविलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश गरेको थियो। त्यसलगत्तै रविले उक्त रकमको व्यवस्थापन गरी बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका हुन्।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु. १ करोड नगद धरौट, जेथाजमानत वा सर्तसहित बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्नू, सो बुझाउन नसके कानुनबमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न स्थानीय कारागार पठाउनू।’
रूपन्देहीमा रविलाई थुनामा पठाउने कि बाहिरै बसेर मुद्दाको प्रतिवाद गर्न पाउने भनेर तीन दिनसम्म बहस चलेको थियो। आफूविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि लामिछाने गएको बुधबार अदालतमा हाजिर भएका थिए। त्यसदिन बयान लिएर बिहीबारदेखि थुनछेक बहस सुरु गरिएको थियो।
यसअघि रविले कास्कीमा ६५ लाख र काठमाडौँमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाइसकेका छन्। रुपन्देहीको समेत जोड्दा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
चितवन र पर्सामा पनि उनका विरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दायर हुँदै छ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- किन पुगे रवि लामिछाने उच्च अदालत पाेखरा ?
- शेयरबजार : निरन्तर खुसुखुसु ओरालाे झर्दै नेप्से
- पर्वतारोहीलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्दै सरकार
- त्रिदेशीय महिला क्रिकेट शृंखलाका लागि नेपाली टिमको घोषणा
- रुपन्देहीमा रविलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश
- साताको पहिलो दिनमै नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले ओरालो, काराेबार भने ९ अर्बमाथि
- हिउँदे अधिवेशन : पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने
- बाल यौन दुरुपयोगमा मदन राई दोषी ठहर
- क्षमताका आधारमा रामेछापका स्थानीय तह चार समुहमा वर्गीकरण
- सरकारी कर्मचारीका लागि सरकारले ल्यायाे यस्ताे साइबर सुरक्षा एड्भाइजरी (पूर्णपाठ)
प्रतिकृया दिनुहोस