ऐन संशोधन गरेर एनसेल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन
- गाउँ सहर संवाददाता
- ३ पौष मंगलबार, २०८० | १६:१६:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ०८६ सम्म एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलपछि समितिले सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए ।
सरकारले गठन गरेको एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म शेयर कारोबार कुनै पनि स्वीकृत तथा सहमति नदिन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ भने त्यसलाई आवश्यक ऐन र नियम संशोधन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको शेयर बिक्रीमा कर छलीसँगै स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत देखिएको बताए ।
समितिले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म शेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै अर्थ, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर कानुन बमोजिम बुझाउने पर्ने कर तथा गैरकर राजस्व एनसेलबाट असुल गर्न भनेको छ ।
समितिले दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा समय सापेक्ष संशोधन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘वि. सं. २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने ।’
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- हामीले खोजेको नेतृत्व कस्तो ?
- ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्लोबल ग्रीन आवास कर्जा, ८.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याज दर
- नेप्से झिनाे अंकले बढेर बन्द
- बझाङ क्षेत्र नम्बर–१ ‘क’मा एमालेका दमनबहादुर भण्डारी निर्वाचित
- तातो हावाको लहर अझै बढ्ने
- लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन, विभिन्न विषयमा छलफल हुँदै
- नेपालमा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत अति उच्च परिवार
- राेहितले राम्राे खेलेपनि नेपालले १६१ रनको लक्ष्य पछ्याउन सकेन
- सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याएकाेमा ग्लोबल आइएमई बैंक सम्मानित
- दोहोरो अंकले बढ्याे नेप्से, यस्ताे रह्याे शेयर काराेबार
प्रतिकृया दिनुहोस