राजनीति

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मधेस सरकारका प्रतिनिधिहरूले दिए अल्टिमेटम

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मधेस सरकारका प्रतिनिधिहरूबिच छलफल गरेका छन् । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मधेश प्रदेश सरकारको टोलीले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका कानुनहरु छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हाे ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा आएको टिमले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न आफूहरुले अल्टिमेटम दिएकोमा सो अवधि पूरा भइसकेकाले अब संघर्षमा जाने बताएका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र नै सङ्घीयताको जन्मदाता भएको स्पष्ट पार्दै सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘सङ्घीयताका निम्ति सबैभन्दा बढी लडेको पार्टी हाम्रै पार्टी हो। सङ्घीयताका पक्षमा लगातार सङ्घर्ष गर्ने नेता म नै हुँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति मैले गरेको सङ्घर्ष र पहल तपाईँहरूले देख्नुभएकै छ। अहिले पनि सङ्घीय कानुनहरू समयमै निर्माण गर्न मैले निरन्तर पहल गरिरहेको छु। तपाईँहरू सबैले यसमा साथ दिँदै आउनुभएको छ। तपाईँहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा पनि पहल बढाउनुस् र सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाऊँ।’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले सङ्घीयता सम्बन्धी विधेयकहरू अगाडि बढाइसकेको छ। तर, त्यसको अन्तिम फैसला संसद्ले गर्नुपर्छ। त्यसका लागिसमेत तपाई–हाम्रो संयुक्त पहल जरुरी छ। त्यसैले अहिले सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई थाँती राखेर थप पहलमा केन्द्रित होऔँ।’’

छलफलमा प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।

प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन कार्यान्वयन लगायतका ६ बुँदे माग राख्दै मधेश सरकारले कार्तिक २३ गते एक महिने अल्टिमेटमसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन मधेश प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावसहित मुख्यमन्त्री यादवसहितको टोली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आज बिहान बालुवाटार निवास पुगेका थियो ।

गाउँ सहर संवाददाता

तपाईँको मत