शिक्षा

आजदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द, संशोधन गर्न १८ बुँदे माग

• गाउँ सहर संवाददाता
• ४ असोज बिहीबार, २०८० | ०७:३५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । आजदेखि सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालिन बन्द हुने भएको छ । 

शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण आजदेखि देशभरका ७० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको पठनपाठन बन्द हुने भएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आपत्ति जनाउँदै शिक्षकहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएसँगै विद्यार्थीहरूको पठनपाठन प्रभावित हुने भएको हो। 

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षक, कर्मचारीहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका छन्। हिजो संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। आजदेखि अनिश्चितकाल सम्मका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द हुन लागेका हुन् । 

आफना मागहरू सम्बोधनको सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए । 

‘बुधबारदेखि देशैभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छौं, बिहिबार देखी अनिश्चितकालिन बिद्यालय बन्द हुँदैछ,’ उनले भने, ‘तर, आन्दोलनको क्रममा जति दिन विद्यालय बन्द हुन्छ, त्यति दिन बिदाको दिन पढाउने काम गरेर क्षतिपुर्ति मिलाउँछौं ।’ उनका अनुसार सरकार आफना मागहरूप्रति गम्भिर नभएपछि बाध्य भएर सडकमा आउनु परेको हो ।

संशोधन गर्न १८ बुँदे माग
शिक्षक महासंघले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने संविधानको व्यवस्थाअनुसार शिक्षकलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राख्ने व्यवस्थाको विरोध गरेको छ । महासंघले विधेयक संशोधन गर्न १८ बुँदे मागअघि सारेको छ । माग पूरा नभए असोज ३ गतेबाट शिक्षकहरू काठमाडौंको सडक आन्दोलनमा जुट्ने महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले बताउनुभयो । सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमतिलाई बेवास्ता गरेको जनाउँदै बाध्यतावश आन्दोलनमा जानुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।

शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक गत बुधबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । त्यसमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा स्थानीय तहलाई भूमिका दिइएको छ । शिक्षकहरूले भने यो भूमिका संघ अन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई हुनुपर्ने बताएका छन् । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनस्र्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । स्थानीय तहमा यी अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने महासंघको ठहर छ । प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिँदा राजनीतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने आरोप लगाइएको छ ।

शिक्षकहरूले शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर प्रअ छनोट र नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि स्थानीय तहले चलखेल गर्न नसक्ने गरी अभिभावकको बाहुल्य हुने संरचना बनाउनुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकमा अभिभावक नै अध्यक्ष भए पनि समिति गठन स्थानीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न पनि शिक्षक महासंघले अस्वीकार गरेको छ । शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनसमेत माग गरिएको छ । निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पालिकाले तोकेअनुसार नभई सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक सोसरह तलब सुविधा दिनुपर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग छ ।