दृष्‍टिकोण

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रण आजको आवश्यकता

• डा. दिबाकर बशिष्ठ
• १ असार शुक्रबार, २०८० | १६:४९:०० मा प्रकाशित

आर्थिक मन्दिको असर विश्वका विकसित, विकासन्मुख र अतिकम विकासित मुलुकमा देखा परिसकेको छ । फलस्वरुप अमेरिकामा सन् २०२३ को मार्च महिनामा सिलिकन भ्याली र सिग्नेचर बैंक टाँट पल्टिएपछि हाल तेस्रो बैंक फर्स्ट रिपव्लिक बैैंक समेत टाट पल्टिएको समाचारले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई थप झस्काएको हुनु पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा विदेशि मुद्रा संचिती, सोधनात्तर स्थिती र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा केहि सुधार भई वाह्रय स्चक सकारात्मक रहेता पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको विस्तार नकारात्मक रहनुको कारण करिब ३५ प्रतिशत भन्दा बढि व्यवसायिक सटर समेत बन्द भएको समाचार बाहिर आउनुले नेपालको आर्थिक संकटलाई थप उजागर गरेको छ जसको प्रभाव बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पनि परिरहेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरुमा खराब कर्जा र कालो सूचीमा पर्नेको संख्या समेत उल्लेख्य देखिन्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्र असफल हुनु वा कुनै पनि संकटमा पर्नुको कारण देशको अर्थव्यवस्था र मन्दिमात्र नभई यसको नियमित रुपमा हुने प्रभावकारी सुपरिेक्षेण, अनुगमन, नियन्त्रणको साथै ग्राहक संतुष्टि समेत रहेको कुरा प्रति कसैको विमति नरहला ।

सुपरिवेक्षण भनेको कुनै पनि कर्मचारीले कार्यालयले सुम्पिएको अधिकार र कार्य तोकिएको शर्त समय  र स्रोत साधनको परिधीभित्र रहेर कार्य गरेको छ छैन भनी हेरिने कार्य नै हो । यो कार्य एक तह माथिको कर्मचारीले गर्दछ । पदाधिकारीवाट अरुले गरेको कार्य निरीक्षण एव निर्देशन गर्नु नै सुपरिवेक्षण हो । यो एक प्रशासनिक प्रक्रिया हो जसअन्तर्गत कर्मचारीले आफूलाई सुधर्न सिक्ने र ज्ञानहासिल गर्ने कार्यमा उच्च अधिकारीको सहयोग प्राप्त गर्दछ । अनुगमन भन्नाले व्यवस्थापनद्वारा कुनै कार्य, कार्यक्रम र आयोजनाको हरेक तहमा गरिने निरन्तर वा वेलावखतमा गरिने जाँचवुझको काम नै हो । कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन, समस्या र वाधाहरुको पहिचान गर्न गुणस्तरमा वृद्धि गर्नको लागि अनुगमन गरिन्छ । अनुगमनको मुख्य उद्धेश्य के भैरहेको छ र के हुनुपर्ने हो यस विचको दुरी कम गर्नु हो ।

नियन्त्रण यस्तो प्रक्रिया हो जसअन्तर्गत योजना अनुसार कार्य सम्पादन भएको छ वा छैन मुल्यांकन गरि नभएको पाईएमा सुधारको कदम चालिन्छ । संगठनको निश्चित उद्धेश्य हुन्छ सो प्राप्त भयो कि भएन र उद्धेश्य हासिल गर्न निर्धारण गरिएका आधार वा बाटाहरु सहि ढंगबाट गए कि गएनन भनी एकिन गर्ने कार्य लाई नियन्त्रण भनिन्छ । उद्धेश्य प्राप्त गर्न विभिन्न क्रियाकलापहरु विच समन्वय गर्नु नै नियन्त्रण हो । नियन्त्रण कुनै उद्धेश्य प्राप्तिको लागि गरिन्छ । उद्धेश्यबाट कति फरक भइयो भनेर त्यसलाई घटाउने कार्य मा नियन्त्रणको उपयोग हुन्छ । यसको उद्धेश्य सुधारसंग सम्बन्धित छ । यसको सम्बन्ध योजनासंग छ । व्यवस्थापनको हरेक तहमा नियन्त्रणको आवश्यकता पर्दछ । उच्च व्यवस्थापकले उद्धेश्यको र तल्लो तहको व्यवस्थापकले कार्य प्रक्रियाको तहमा नियन्त्रण गर्दछ । यो नियमित कार्य हो । विभिन्न क्रियाकलापको बीचमा समन्वय र कार्यसम्पादन, मुल्यांकन एवं त्यसको सधार नै नियन्त्रण हो । उपरोक्त कुराहरुलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रले चासोका साथ हेर्नुपर्दछ । मुलतः अनुगमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक यस मामलामा झन चनाखो हुनु जरुरी छ ।

देशमा स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई वित्तीय अनुसाशनमा राख्ने, देशको प्रचलित ऐन र कानुन बमोजिम संचालन गरि निक्षेपकर्ता  तथा लगानीकर्ताको हित विपरित कार्य हुन नदिनको लागि उपयुक्त मापदण्ड तयार गरि सो को अनुगमन गर्ने, वित्तीय संस्थाको वास्तविक आर्थिक स्थिति पत्ता लगाउने र समस्याको समयमा नै पहिचान गरि निराकरण गर्न विकल्प सहितको निर्देशन तथा सुझाव पेश गर्ने लगायतका कार्य नै बैंकिङ्ग क्षेत्रको सुपरिवेक्षण हो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यामबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास गर्ने र जनतामा वित्तीय प्रणाली प्रतिको विश्वास कायम गराउने हो भने प्रभावकारी नियन्त्रण, अनुगमन र सुपरिवेक्षण अपरिहार्य हुन जान्छ ।

लगानीयोग्य पुंजीको अवस्था सुधारोन्मुख छ तापनि चुनौति दिन प्रतिदिन बढेको छ । हालको बैंकिङ्ग समस्या भनेको अस्वस्थ व्याजदर, सुशासनमा कमी, बैंकिङ्ग क्षेत्र प्रति नकारात्मक गतिविधि एवं कर्मचारी प्रति अभद्र व्यवहारले  कर्मचारीमा बढ्दो डिप्रेशन, लगानी भएका कर्जा तथा ग्राहक संतुष्टिको मात्रामा, र कर्मचारीको कार्यशैली र आवश्यक भौतिक पूर्वाधारमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रण गरिनु पर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउने कार्य मै बैंकिङ्ग क्षेत्रको होडवाजी देखिनाले बढ्दो खराव कर्जा एवं नाफा र उत्पादकत्वमा गिरावटको आएको हो भन्नेहरुको कमी छैन ।  तथापी अनुगमनकारी निकाय र स्वयं बैंकिङ्ग क्षेत्रले आफूलाई गलतबाटोमा जान नदिनको लागि प्रभावकारी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण संयन्त्र तयार गरि कार्यान्वयन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । बैंकिङ्ग क्षेत्रको नियमनकारी निकायको हैसियतले उचित रेखदेख र संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । बैंकिङ्ग क्षेत्रको फैलदो संजालका कारण नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य चुनौतिपुण बन्दै गएको छ एकातर्फ भने अर्को तर्फ तिव्र प्रतिस्पर्धा, सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग, कानुनी दण्डहिनता, अस्थिर राजनीति तथा विश्व तथा नेपालको आर्थिक संकट लगायतले बैंकिङ्ग क्षेत्रको जोखिमको मात्रा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । 

विप्रेषणमा अपेक्षित वृद्धि नभएको, सरकारको विकास खर्चमा कमी आएको कारणबाट मात्र स्रोत संकलनमा कमी आएको होइन मुख्य कारण त जनताको व्यययोग्य आयमा वृद्धि हुन नसकेको र  स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा निक्षेप संकलन गर्नु पर्नेमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हावी हुनु नै तरलतामा उतारचढाव आउनुको प्रमुख कारण हो । तरलता व्यवस्थापन लगायत बैंकिङ्ग कार्यको हरेक क्षेत्रमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रणको आवश्यकता छ । नेपालको बैंकिङ्ग इतिहास हेर्ने हो भने प्रमुख रुपमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रण कै कारण सरकारको स्वामित्वमा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक कमजोर अवस्थाबाट गुज्रेको र वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात हाल वित्तीय क्षेत्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेकोे इतिहास सबैका सामु प्रष्ट छ । सर्वसाधारणको निक्षेपको संरक्षण र यसको व्यवस्थित लगानीको लागि नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण, र अनुगमनलाई कार्यान्वयनमा ल्याई बैंकिङ्ग क्षेत्रको सुशासन कायम गर्न र बैंकिङ्ग विकास तथा स्थिरताको लागी एकिकृत  निर्देशन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ , बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३, लगायत दर्जनौँ ऐन, नियम कानुन र सबै बैंकको सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण कार्यालय, आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग समेत व्यवस्था गरिएको भएता पनि आशाजनक रुपमा वैकिग क्षेत्रको सुशासनमा सुधार नभएको, जनमानसमा यस क्षेत्रप्रति विश्वासनियतामा कमी आउने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको कारण नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रको संख्यात्मक वृद्धि भएता पनि गुणात्मक वृद्धि हुन सकेको छैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । 

यसरी दिन प्रतिदिन एकातर्फ शाखा संजाल बढेको छ भने अर्को तर्फ नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण, र अनुगमनको क्षेत्रमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत अपेक्षित सुधार देखिँदैन यसको मुख्य परिणामको रुपमा महालेखापरीक्षकले समेत भाखा नाघेके कर्जा लगायत विभिन्न शिर्षकमा कैफियत गरेता पनि कतिपय शिर्षकमा सुधार हुन सकेको देखिँदैन । स्वयं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणले दिएको कैफियतको सुधार झन कमजोर अवस्थामा रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सफलता सक्षम व्यवस्थपन र नेतृत्वमा निर्भर हुन्छ भने असफलताको जिम्मेवारी पनि उनीहरुले नै लिनु पर्दछ । वि.स. २०५९ को हाराहारीमा उच्च भाखा नाघेको कर्जा लगायतले कतिपय वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भै मृत्य शैयामा छटपटाएको घटना ताजा नै छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले  विशेष गरि सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरुलाई बचाउने काम गरेको थियो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । बैंकिङ्ग क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणको लागी केन्द्रीय बैंकबाट भएका प्रयासहरु सह्रायिन रहेता पनि आधुनिक र वैज्ञानिक सूचना प्रणालीमा थप जोड, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधारको विकास, परम्परागत सुपरिवेक्षिय ढांचामा परिवर्तन, दक्ष कर्मचारीको विकास र व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सुदृढ वनाउने, वैज्ञानिक र सिघ्र निर्णय पद्धतिको विकास, ऐन तथा नीति निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउने छ यसतर्फ वेवास्ता गरेमा हालै अमेरिकी बैंकले सामना गरेको संकट नेपालमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन ।

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विज्ञ हुन् ।