दृष्‍टिकोण

शासकीय बेथिती अर्थतन्त्रको चुनौति

• डा. दिबाकर बशिष्ठ
• २४ भदौ बिहीबार, २०७८ | १२:४४:०० मा प्रकाशित

वि.सं. २०४६।०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालका राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलाप पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, नातावाद, कृपावाद, असक्षम भएपनि आफूनिकट व्यक्तिलाई लाभको पदमा नियुक्तिको होडवाजी र जसरी पनि सत्ता प्राप्ति उन्मुख  देखिन्छ । चुनावी नारा र सत्तामा वा प्रतिपक्षमा रहँदा सस्तो लोकप्रियताको लागी दिइने विकासमुखी वक्तव्य हेर्दा लाग्छ नेपाल अब विकासशिल मुलुक छिट्टै हुनेछ । कार्यान्वयन पक्ष हेर्यो झिनो प्रगती छ । जनताका अपेक्षा पुरा  र गरिबी निवारणमा प्रगति शुन्य प्रायः देखिन्छ ।

एकातर्फ चरम महंगी, अनियन्त्रित बजार, शक्ति र पहुँचवालाको स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत हरेक क्षेत्रमा बाहुल्यता कायम नै छ भने अर्कोतर्फ आम जनस्तरमा सामान्य उपचारमा समेतमा पहुँच छैन । दलगत घोषणा पत्र तथा बेलाबेलामा सस्तो लोकप्रियताको लागि सरकार तथा सम्बन्धित दलले जारी गरेका नीतिहरु जस्तै शिक्षा नीति, आर्थिक नीति लगायत हेर्दा निकै सुन्दर र मिठा शव्दजालले भरिएका छन् । तर कार्यान्वयन अपेक्षित छैन । विदेशी सहयोग र ऋणले देश आक्रान्त बनेको बेलामा सुशासनको अभाव र चरम भ्रष्टाचारको कारण यसको सही सदुपयोग देखिँदैन । अख्तियार र अन्य अनुगमनकारी निकाय साना माछा मार्न तल्लिन देखिन्छन । ठूला र पहुँचवालालाई उन्मुक्ति भै रहेकै छ जसले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । दलगत अवस्थालाई हेर्दा दुइतिहाई बहुमत जनताले दिँदा पनि सत्ता संचालन गर्ने कुशलताको अभावमा आन्तरिक र अन्तरपार्टी द्वन्द्व र निकै खर्चिलो संघीयता एवं आफैँले बनाएको संविधानको पालनाको अभावले बहुदलीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको शाख दिनप्रतिदिन गिर्दो अवस्थामा रहनुले उच्च रुपमा देशको शासकीय वेथितीमा वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा चुनौति थपिएको छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।

वौधिकता, दक्षता, ज्ञान र अनुभवको कदर भन्दा नातावाद र कृपावाद एवं कसले बढी चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानिस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने व्यापारिक छुट, कर छुट, दण्ड वा पुरस्कार र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्धारण गर्ने गरेको देखिन्छ । शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केहि अपवादलाई छोडेर जतिनै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थिती प्रति सबै जानकार छन् । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानुन विवाद मुक्त हुनसकेको अवस्था छैन । सहभागितामुलक व्यवस्थापन कुरामा मात्र सीमित हुन थालेको छ । सरकार र सर्वसाधरण तथा संस्था र कर्मचारीबीच दोहोरो संचारको अवस्था न्यून हुँदै गएको छ । एउटै दलभित्र संचारको अभाव, पद र प्रतिष्ठालाई लिएर बेलाबेलामा हुने जुंगाको लडाईं तथा अन्तरपार्टी वेमेलले जरागाडेको छ । द्वन्द्वकाे समाप्तिपछि नयाँ संविधान अनुसार राज्यको आर्थिक रुपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानी मैत्रीवातावरण सृजना हुने साथै विदेशीलगानीको अवसर सृजना भई विकास निर्माणले गतिलिने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पुरा हुन नसक्दा दिन प्रतिदिन सर्वसाधरण जनता निराश हुँदै गएका छन र सोच्न र भन्न वाध्य छन अन्तरपार्टी र पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले कतै बहुदलीय व्यवस्था देशमा अफाप हुने त होइन ?  अर्थव्यवस्थाको सुदृढिकरणको लागि सबै शक्ति एक हुन जरुरी छ । तसर्थ मुलुकको आर्थिक अवस्था शासाकीय वेथितीले चपेटामा परेको छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।

एकातर्फ विभिन्न सरकारद्वारा गठित कानुनी संरचना जस्तै  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका आयोगहरु पार्टीभित्रका वा अन्यपार्टीका विरोधीहरुलाई सत्तापक्षले तहलगाउने वा तर्साउने अश्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न स्थापना भएको हो भन्नेहरुको पनि कमी छैन भने अर्को तर्फ दर्जनौँ अन्य आयोग र समितिहरु कामविहिन अवस्थामा छन । त्यस्तै पछिल्ला दिनहरुमा प्रधानन्यायाधिश लगायत न्यायाधिशको नियुक्तीमा पनि राजनीतिक पार्टीको चलखेलको कारण अदालतमा न्यायाधिशले गर्ने निर्णयमा पनि राजनैतिक गन्ध आउन थालेको र न्यायाधिशहरुले पनि केहि विवादास्पद निर्णय गरे वाट कतै अदालत पनि विरोधी तर्साउने अश्त्र त हुने होइन भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशिलतामा राजनीतिकरण मौलाएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ को मौद्रिक  नीति हेर्दा सुन्दर सपनाको पोको त देखिन्छ तर उचित कार्यान्वयन हुन सकेन भने नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार संभव छैन । कोभिड १९ काे मार, मौसमी प्रतिकुलता, वीउ वीजन, मलमा देखिएको समस्या लगायत कृषि उत्पादन प्रभावित छ । मौद्रिक नीतिमा विभिन्न प्रकारका सहुलियत, अनुदान तथा कर्जा विस्तारले कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । यसका साथै उर्जा उपलब्धतामा सुधार, उत्पादनमूलक उद्योगहरुको क्षमता उपयोगमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा वृद्धि, होटल लगायत पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, पुनरनिर्माण कार्यमा निरन्तरता र संघीयता कार्यान्वयनले गति लिन थालेकोले उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृतिलाई कायम राख्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ भनिएता पनि विगतको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा  केहि वाहेक अधिकांश आर्थिक परिसूचकले लक्ष प्राप्तिमा सफल होलान भन्नेमा शंका देखिन्छ ।

आयात र निर्यातमा देखिएको असन्तुलनले सोधनान्तर स्थितिलाई गम्भिर असर गरेको छ । अपेक्षित रुपमा निर्यातमा सुधार हुन सेकेको छैन । दाताले दिन्छु भन्छन हामी योजना पेश गर्न सक्दैनौँ, दिन्छु भनेको रकमपनि लिन सक्दैनौँ एकातर्फ भने दलगत राजनीतिक खिचातानी तथा पार्टीगत आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा  विदेशी लगानीमा अपेक्षित सुधार तथा विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार देखिँदैन । राजश्व तथा वक्यौता अर्बाैँ उठाउन बाँकी छ । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरु सकिने अवस्था छैन । उधोगधन्दाको विकासमा भन्दा साधरण खर्च एव सेवा र उपभोग तर्फ बढी खर्च भएबाट  औधोगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । निजीकरणबाट पनि संस्थागत सुधार अपेक्षित देखिँदैन । जलविधुतको क्षेत्रमा केहि सकारात्मक कार्य भएका छन तथापी पूर्वाधारको कमी र स्रोत र साधनको अभावमा दुई वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिती छ ।  मुद्रास्फिती वढ्दो रुपमा छ । महंगी बढिरहेको छ भने बैंक व्याजदरमा सुधार आउन सकेको छैन । विप्रेषणमा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंकिङ्ग जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन भने अब उपभोक्ता कर्जाको कडाई, शेयर लगानीमा कडाई, पश्चात लगानीको सम्भावना पनि खुम्चँदै गएको छ जसले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्दछ ।  बैंकको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि कुशल छैन । अधिकांश कर्जाको भुक्तानी मिति नाघेको छ । उधोगधन्दालाई गएका ठूला कर्जाहरुको पुनरतालिकीकरण गर्न बैंक वाध्य हुनेक्रम वढ्दो छ । निक्षेपमा राम्रो व्याज प्राप्त नभएको हुँदा पुँजी पलायनको सम्भावना त्यतिकै देखिन्छ । वेरोजगारी तर्फ हेर्ने हो भने विकराल स्थिती छ, अधिकांस नेपाली विदेशिन वाध्य छन् । व्रेन ड्रेनको समस्या विकराल छ । कुरा धेरै काम थोरै गर्ने राजनेताको प्रवृतिमा सुधार देखिँदैन । बजेटको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन यसरी शासकीय वेथितीले देशको अर्थव्यवस्थालाई गम्भिर असर गरिरहेको छ ।

देशको समग्र स्रोत साधनको परिचालन गर्ने मुख्य आधार भनेको कर्मचारी हो जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । तर राजनीतिक दलका अधिकांश नेताले कर्मचारीको कामगर्ने शैलीलाई मनपराउन छाडेका छन् । धेरै नेताले कर्मचारीको असहयोगले कार्य हुन सकेन भन्ने आवाज पछिल्ला दिनमा बढ्न थालेको छ । कर्मचारीले पाउने तलवभत्ता बढी भयो भन्ने पनि राजनीतिक कर्मी नै छन् । अख्तियारको कारवाहीमा बढीमात्रामा राजनेता भन्दा कर्मचारीलाई नै दोषी देखाई सजाय गर्ने प्रवृति मौलाएको छ ।  यसले गर्दा कर्मचारीमा कामप्रति उत्प्रेरणाको तिव्र कमी देखिन्छ ।  जबसम्म कर्मचारी र राजनैतिक नेतृत्वबीच समन्वय हुन सक्दैन तबसम्म विकासको कल्पना अधुरो हुन्छ । तसर्थ राजनेताहरुले कर्मचारीलाई साथ लिएर कार्य गर्न जरुरी छ ।

अन्तरपार्टी द्वन्द्व वहुदलीय राजनैतिक पद्धति भएका जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्दछ तापनि नेपालमा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र अन्तरपार्टी द्वन्द्व निकै बढी छ । भारत जस्ता मुलुकहरुमा पनि राष्ट्रिय एजेण्डामा सबै पार्टी एक हुन्छन भने एकै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व नेपालमा बढी छ । नेपालका ठूला दलमा गुटउपगुट झांगिदै गएको छ जसले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ । आर्थिक विकासको कल्पना पुरा गर्ने हो भने दलगत स्वार्थ त्याग गर्ने, अन्तरपार्टी सम्बन्ध विस्तार गर्ने, पार्टीमा आन्तरिक गुट-उपगुटको अन्त्य गर्ने, कडा अनुशासनको विकास गर्ने, कर्मचारीहरुसंग मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने,  संतुलित वैदेशिक नीति अवलम्वन गर्ने र यसमा साझा धारण बनाउने, हचुवाको भरमा लोकप्रिय नारा नलगाउने, कुरा भन्दा काम धेरै गर्ने, नातावाद र कृपावादलाई हटाई हाम्रो नभनी राम्रोलाई प्रथमिकता दिने, देशमा नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजन गर्ने, साधरण भन्दा विकास खर्चमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निष्पक्ष रुपमा दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने र उनिहरुलाई विरोधी तर्साउने हतियारको रुपमा प्रयोग नगर्ने हो भने मात्र पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आई परिलक्षित प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने कुरामा कुनै शंका नरहला ।

विज्ञका निजी विचार हुन् ।