दृष्‍टिकोण

वर्तमान आर्थिक परिदृष्यमा खस्किँदो अर्थव्यवस्था र समाधानका उपाय

• डा. दिबाकर बशिष्ठ
• १५ पौष बिहीबार, २०७८ | ०९:५४:०० मा प्रकाशित

भौगोलिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट विश्वसामु नेपालको पहिचान रहेता पनि आर्थिक विकासमा निकै पछि परेको छ । छिमेकी समकक्षि मुलुकहरुको दांजोमा नेपालको अर्थतन्त्र खस्केको छ । विगत २७ वर्ष देखि मुलुक राजनैतिक अस्थिरतामा गुज्रेको छ । आर्थिक सुधार तथा स्थायीत्वको लागि धेरै प्रयत्नहरु भएता पनि स्थायी सरकार र संयन्त्रको कुशल व्यवस्थापनको अभावमा जटिलताहरु यथावत देखिन्छन् । पर्याप्त प्राकृतिक स्रोतको उपलव्धता र आर्थिक संवृद्धिको संभावना रहंदा रहंदै पनि परनिर्भरतामा अर्थतन्त्र गुज्रनु पक्कै पनि राम्रो पक्ष होइन । आर्थिक विकासका सपना देखाएर चुनाव जित्ने राजनेताको परम्परा यथावत देखिन्छ । सपना त विगत धेरै वर्षदेखि हामीले धेरै देख्यो तर प्रगति गणना योग्य रहेन । स्थिर सरकार भए मुलुक संवृद्ध हुन्छ भन्ने कुरा सहि भए पनि नेपालमा असफल रह्यो । कृषि, पर्यटन, जलविधुत, जडिबुटी, जंगल आदिको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन घटिरहेको छ । दैनिक जीवनयापन र अत्यावश्यक वस्तु समेतमा आयातमा निर्भर रहनु परेको छ ।

मूल्यवृद्धिले जीवन कष्टकर छ । दैनिक विदेश जाने व्यक्ति बढ्दो छ । विदेशमा जे काम गर्न पनि तम्सने तर स्वदेशमा सानो काम नगर्ने परिपाटी हावी छ । नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर छ । कृषिलाई मौलिक पेशाको रुपमा नअपनाउनाले आयात बढ्न गै उत्पादकत्व ह्रास भएको छ । नेपालको भौगोलिक विविधताको कारण जंगल र जडिबुटीलाई प्रसोधन गरि निर्यात योग्य वस्तु तयार गर्न सक्ने प्रशस्त संभावना हुंदाहुंदै पनि उचित योजना र सरोकारवालहरुबीच समन्वय कायम हुन नसक्दा उचित लाभ प्राप्त गर्न चुकेका छौं । पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार र प्रशारको अभावमा यस क्षेत्रबाट लिन सक्ने प्रत्यक्ष प्रतिफलको अलावा रोजगारी र उत्पादकत्व गुमिरहेको छ । व्यवसायिक शिक्षालाई कम प्राथमिकतामा राखिएको कारण उधमशीलता छायाँमा परेको देखिन्छ । देशमा राजनैतिक संक्रमण बढ्नु, लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नु, युवा शक्ति विदेश पलायन हुनु, विप्रेषणमा अर्थतन्त्र निर्भर हुनु, व्यापारघाटा दिन प्रतिदिन बढिरहनुले अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको गएको देखिन्छ । संघीय राज्य र प्रान्तिय राज्य एव सांसद, तिनका कर्मचारी र मन्त्रिहरुलाई पाल्न देशलाई धौधौ परिरहेको छ । औधोगिक नीति नियममा अस्थिरता, मालिक मजदुर सम्बन्ध सुदृढ नहुनु, कर्मचारी सम्बन्धी सुविधा कटौतीलाई कडा बनाउँदै लैजानु, स्थायी सरकारको रुपमा काम गर्ने कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले अभिप्रेरित गर्न नसक्नु, श्रमको सम्मान नगर्नु, नातावाद र कृपावाद बढि हावी हुनु जस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा थप जटिलता उत्पन्न नहोला भन्न सकिँदैन ।

हाल तरलतामा सुधारको संकेत देखिएता पनि स्थिरता प्रति शंका छ । कर्जाको तुलनामा निक्षेप बढ्ने संकेत देखिएको हुंदा सिडि रेसियोमा परेको दवाव कम हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ तथापी आर्थिक अनुसाशनको पालना नहुनु, विकासको लागि आय र व्याय गर्दा प्रचलित कानुनको परिपालनामा कमी र समग्र आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र स्वच्छताको कमी, आर्थिक अनुसाशनको मुलभुत तत्वहरु जस्तै ऐन नियमको पालना, सहि ढंगको लेखांकन र सम्बन्धित निकायमा समयमै प्रतिवेदन पेश, कार्य विभाजन र आपसि संतुलन, चुस्त र दुरुस्त आन्तरिक नियन्त्रण, समयमा लेखा परिक्षण, वेरुजु फस्र्यौट, मितव्ययिता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतिको विषय बनेको छ ।  

कोभिड १९ र यसका भेरियण्टले  विश्व अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ जसबाट नेपाल लगायत चीन, भारत, ब्राजिल जस्ता धेरै जनसंख्या भएका देश, विकासन्मुख देश र युरोप जस्ता विकसित देशको आर्थिक वृद्धि समेत कमजोर भएको छ । यस्तो जटिल र कठिन अवस्थामा संवृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य चुनौतिको विषय हो ता पनि नेतृत्वदायी भूमिकाको विकास, राष्ट्रिय नीति र योजना, नियमनका मापदण्ड निर्धारण र समन्वय, शान्तिसुरक्षा, सुशासन, एवं स्थायीत्व कायम र लगानीमैत्री वातावरण कायम गर्ने, वृहत पूर्वाधार निर्माण, आधारभूत वस्तु तथा सेवा प्रवाह, क्षमता विकास एव सहजीकरण, जनशक्ति विकास, रोजगारीको अवसर, मानव संसाधन विकास, स्थानीय साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विस्तार एवं विकास हुन सकेमा यो सपनालाई पुरा गर्न कठिन हुने थिएन । आर्थिक विकासको सन्दर्भमा चीनियाँ राष्ट्रपतिलाई उनका वुवाले दिएको सुझावमा भनिएको छ  केहि कार्य गर्दा अरुको भलाईलाई ध्यान देउ जसले आफ्नो पनि भलाई गर्दछ । अरुको भर नपर कर्म गर अवस्य फल मिल्नेछ । त्यसो त गितामा श्री कृष्णको भनाइ पनि काम गर अवस्य फल मिल्नेछ भन्ने नै छ । तसर्थ सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट उपरोक्त कुराको मनन गरि कर्म गर्नु  जरुरी देखिन्छ ।

भंसार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को मार्ग मसान्त सम्मको तथ्यांक  हेर्दा सामान आयातको लागि नेपालबाट करिव ८ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोड ८२ लाख वाहिरिएको देखिन्छ । यसअवधिमा नेपालबाट १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यसरी हेर्दा निर्यातको वृद्धिदर उच्च रहेको छ  जसबाट व्यापार घाटा प्रतिदिन करिब २ अर्ब भन्दा बढिले वृद्धि भएको देखिन्छ । हाल बजारको अध्ययन गर्दा ४ प्रकारका वस्तुको माग उच्च देखिन्छ । उपभोग्य वस्तु, विलासिताका वस्तु, औधोगिक कच्चा पदार्थ एवं पुंजिगत लगानीका लागी आउने वस्तु छन् । यसरी व्यापारघाटा गतवर्षको तुलनामा ५४ प्रतिशत बढि अर्थात ७ खर्ब ३५ अर्ब छ । अहिले देशको विकास रोकिएको छ , विदेशी मुद्राकाको संचिती घटेको छ, वेरोजगारी बढेको छ, बैंकमा ऋण माग्न जांदा पैसा छैन भन्ने समस्या आएको छ । तथापी आयात बढि भयो भनेर रोक्न खोजियो भने मुद्रास्फिति भयाभय हुन सक्छ । सोधनान्तर घाटा बढ्यो भनेर आयातलाई निरुत्साहित गर्नु अवैज्ञानिक हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समयमा निर्यात बढेपनि आयातको मात्रा उच्च रहेको र रेमिटेन्स घटेको हुंदा विदेशी विनिमयको संचितीमा दवाव परेको छ । त्यसो त छिमेकी मुलुक भारतमा भन्दा नेपालमा मुद्रास्फिती बढेको छ जसले वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि उच्च हुंदै गएको छ । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीलाई जथाभावी चलाउँदा र तिव्र राजनैतिक हस्तक्षेपबाट अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । पुंजीगत खर्च बारे हालै दिइएको समय सीमाले आर्थिक अपचलन बढाउन सक्छ । खर्च कहां गर्ने, खर्च गर्दा के परिणाम आउँदछ र को लाभान्वित हुन्छ भन्ने लेखा जोखाविनाको खर्चले आर्थिक पारदर्शिता नहुन सक्छ । प्रभावकारी आर्थिक पुनरउत्थानका कार्यक्रम जनअपेक्षित नहुँदा समस्या आर्थिक विकासमा प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

आर्थिक विकासको लागि नेपाललाई आत्मनिर्भर तर्फ लैजान निम्न उपाय अवलम्वन गर्नु पर्दछ । सुशासनमा सुधार, आर्थिक समानतामा जोड, भारत संगको खुला सिमानालाई नियन्त्रण, भारुसंगको स्थिर विनिमयदरमा परिवर्तन, वातावरणीय संरक्षण, गैर बजेटरी खर्चमा कमी, पुंजी पलायन रोक्ने, जनशक्ति पलायन रोक्ने, वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने, सरोकारवाला निकायविच सामुहिक प्रतिवद्धता र सहकार्यमा जोड दिने, कार्य संपादन संझौताको विकास हरेक क्षेत्रमा गर्ने, दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ । सार्कमा आवद्ध छिमेकी राष्ट्रहरु संगको व्यापारमा देखिएका अवरोधहरु हटाएर बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, लगायतका देशसंगको व्यापारमा विस्तार गर्दै भुपरिवेष्टित मुलुकको रुपमा नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार र सुविधाहरुलाई थप सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी, राजनैतिक तथा कुटनैतिक पहल समेत गर्नु अपरिहार्य छ । भारतसंगको व्यापारको विधमान घाटालाई कम गर्न स्वदेशी लगानी र उधोगलाई प्रवर्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापन तर्फ अभिप्रेरित गर्नु पर्दछ । कृषिजन्य पदार्थको उत्पादन र नगदेवालीको उत्पादनमा सक्दो जोड दिनु पर्दछ ।  कृषि क्षेत्रमा मौसमी निर्भरतालाई कम गर्न सिँचाई सुविधामा विस्तार, कृषि उपजको बजारीकरण तथा कृषियोग्य जमीन खण्डीकरण नियन्त्रण गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । औद्योगिक पूर्वाधारको विकास, उपलब्ध क्षमताको अधिकतम उपयोग र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि तथा लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गरी औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीब्रता ल्याउन पनि आवश्यक देखिन्छ । पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएतापनि पर्यटकको वसाई अवधि र खर्चमा खासै वृद्धि हुन नसकिरहेको अवस्थामा पर्यटकीय गन्तब्यमा यातायात तथा अन्य पुर्वाधारको विस्तार गरी बसाई अवधि तथा प्रति पर्यटक खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने छ ।

उत्पादन वृद्धिविना देशको अर्थतन्त्र दिगो र विकसित हुन नसक्ने भएकोले यसका लागि पूर्वाधारको रुपमा जलविधुत लगायतका पूर्वाधारको विकासमा आमनागरिक लगायत सबै राजनीतिक दलहरुले सहमति जनाउन ढिला भै सकेको छ ।  अर्थतन्त्रलाई सुदृढ, दिगो र विकासउन्मुख बनाउनु चाल्नु पर्ने कदमहरुमा तरलता सहज बनाउनु जारी गरिएका सुविधाहरु, विदेशी मुद्राको उपलव्धतामा कडाई, आयातमा नियन्त्रण, विदेशी ऋण ल्याउन सहजता, वैदेशिक अनुदान, सहयोग र ऋणमा वृद्धि मात्र ले हुंदैन यसको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सुशासन अर्थात आर्थिक अनुसाशनको पालना हो ।

अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुमा कोभिड १९ मात्र कारक नभै राजनीतिक अस्थिरता र काम भन्दा कुरा धेरै, कार्यान्वयन भन्दा नीति धेरै, आपसी समन्वयको अभाव, स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिन नसक्नु र अनावश्यक गिजल्नु एवं उनीहरुसंग सहकार्य गर्न नसक्नु । देशको विकासको लागि निर्दिष्ट अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्धकालिन योजना, सुशासनको अक्षरंस पालना, राज्यले जनताबाट उठाएको कर राज्यकै विकासको लागि खर्च, तिव्र अनुगमन, सुपरिवेक्षण र पृष्ठपोषण, दण्डहिनताको अन्त्य, उच्च जवाफदेहिता, कर्तव्य र उत्तरदायित्वको पालना, नातावाद कृपावादको अन्त्य, सार्वजनिक स्थानलाई कसरी पर्यटकीय आकर्षकको केन्द्रविन्दु बनाउने भन्नेतर्फ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सोच, कर्मचारीलाई स्थायी सरकारको रुपमा हेर्नु पर्ने । कर्मचारीले गरेको कार्यमा कहि कतैबाट सुझाव बाहेक हस्तक्षेप गर्न नहुने । भष्ट्राचार वा अन्य कशुरमा शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गर्नु पर्ने,  कर्मचारीलाई जबडिष्क्रिप्सन र जबस्पेशिफिकेशन अनुसार कार्य विभाजन गर्नु पर्ने, सबै क्षेत्र वा व्यक्तिले उत्पादकत्वमा मात्रै एकले अर्कोलाई विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने,  सहर धुलो, धुंवारहित सफा, सुन्दर, हराभरा, चारैतिर फूलहरुको सुगन्धले ढाकिएको हुनु पर्ने,  यसतर्फ सबै तहको सरकारले सोच्ने बेला आएको छ । तसर्थ उपरोक्त कुराहरु हम्रा उच्च प्रशासक र राजनेताले बारम्बार विदेश भ्रमणमा पनि देखेकै कुरा हो  । देखासिकी मात्र गरे पनि नेपालको आर्थिक विकासले तिव्र गति लिने कुरामा कसैको दुइमत नहोला ।

लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।