दृष्‍टिकोण

स्थानीय समस्याको सम्बाेधन कि गालिगलौज ?

• डा. दिबाकर बशिष्ठ
• २५ बैशाख आइतबार, २०७९ | ११:४२:०० मा प्रकाशित

देशमा स्थानीय निकायको चुनाव आगामी बैशाख ३० गते हुँदैछ । स्थानीय सरकार जसलाई गाउँपालिका र नगरपालिका भनिन्छ । विगतको ५ वर्ष यि निकायका अधिकांश कार्यालयहरु काम सिक्ने प्रयोगशालाको रुपमा प्रयोग भएको अवस्था छ । नत बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन देखिन्छ । नत सुशासनको अवस्था राम्रो रह्यो, बरु आर्थिक अनियमितता र नातागोता एवं कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्रको रुपमा देखा पर्यो । निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नियमित समस्याको अनुगमन र मतदातालाई भेटघाट गरेको उदाहरण ज्यादै न्युन देखियो एकातर्फ अर्कोतर्फ विकास निर्माणमा काममा नगन्य प्रगति देखियो र गुणस्तरीय कार्यको अनुभूति गर्न समेत जनताले सकेनन् । अहिले देशैभरी चुनावी सभा र कार्यक्रम भैरहेको छ विभिन्न दलका केन्द्र देखि जिल्लास्तरका नेताहरु जनताको दैलो दैलोमा चुनावी प्रचार प्रसारको लागि विभिन्न ठाउँका सभा तथा सम्मेलनमा व्यस्त भएको अवस्था छ । कतिपयमा पुनः सोहि पद वा माथिल्लो पदमा दोहोरिएका उम्मेदवारले विगत जे भयो भयो एक पटकलाई माफि पाउँ अब आगामी चुनावमा एक पटक मौका दिनुहोस धोका हुने छैन भनी जनताको पाउमा शिर राखेका घटनाहरु पनि यदाकदा देखिन थालेको छ । चुनावको बेला जनताको मतको महत्व वुझ्ने चुनावमा विजय पश्चात भुल्ने प्रवृति विगत पंचायती काल, २०४६ पश्चातको लोकतन्त्रदेखि हालसम्म यथावत देखिन्छ ।

काठमाडाैँ महानगर देखि अन्य जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपालिकाको मुख्य समस्या अर्थात जनसरोकारको विषय भनेको विकास र सम्वृद्धि नै हो । हाल काठमाडाैँ लगायतका सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रको मुख्य समस्याको रुपमा फोहोरो मैलाको व्यवस्थापन, खानेपानी, विजुली, ढलको व्यवस्था, विधालयको व्यवस्था, शैक्षिकगुणस्तर, व्यवस्थित शहरीकरण, बाटोको निर्माण, बाटोको खाल्डापुर्ने, पिच गर्ने, वृक्षारोपण गरी हरियाली बनाउने, पार्कको व्यवस्थापन, सार्वजनिक सौचालयको व्यवस्थापन, यातयातको व्यवस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकको व्यवस्था, पशुचौपाय र छाडा कुकुरहरुको व्यवस्थापन, रोजगारीको व्यवस्था, किसानलाई समयमा मलविउ, विजन, सिचाईंको व्यवस्थापन, अशक्त असाहयको उचित संरक्षणको व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बजार अनुगमन गरी महंगी र काला बजारी नियन्त्रण, धुलो र धुवांको नियन्त्रण लगायत नै हो । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा देशका विभिन्न ठाउँमा उच्च स्तरदेखि मध्यम स्तरका नेताले भ्रमण गर्दा हेलिकप्टर, हवाईजहाज लगायतका सवारी साधनको प्रयोग गर्दा राज्यकोषको दोहन भएको कुरा उठिरहेको भएता पनि निर्वाचन आयोगको आचार संहिता निष्प्रभावी बनेको देखिन्छ । देशका हरेक सभामा नेताको भाषण सुन्न आएका जनताले उपरोक्त जनसरोकारको बारेमा नेताहरुले के भन्दछन त ? भन्ने हो तर अधिकांश नेताहरुले भाषण गर्दा एकले अर्को दल तथा नेताको मानमर्दन हुने गरी अधिकांश समय गालिगलौजमा उत्रेको र कार्यकर्ता ले पनि बुझेर वा नबुझेर ताली ठोकिदिने दिनहुको अभ्यासको कहालिलाग्दो अवस्थाले नेपालको राजनीतिक संस्कारमा विचलन देखिन्छ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ जनताले मुल्याँकन गर्ने राम्रो अवसर पाउने र बढि गालिगलौजमा उत्रने प्रति मतदानद्वारा दण्डसजाय दिन सक्छन भन्ने तर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला सवै चनाखो हुन ढिला भै सकेको छ ।

खर्च पारदर्शीताको कुरा गर्दा अधिकांश दलको खातामा भएको रकम कार्यकर्ताको लेवि, ठूलाठुला व्यापारीक घरानाले दिएको चन्दा, विदेशबाट दललाई प्राप्त सहयोग मात्र नभै राजनैतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले दिएको रकम र अन्य आर्थिक चलखेल तथा राज्यकोषको कुनै न कुनै माध्यममार्फत दुरुपयोगबाट प्राप्त रकम हो भन्नेहरु बढ्दै गएको हुंदा सम्बन्धित दल र उसका नेता बेलैमा सजग हुनु पर्दछ ।  जसले भोलिका दिनमा चन्दा दिने र रकम दिएर नियुक्ति पाउने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्ने र सुशासनको धज्जी उडाउन प्रेरित गर्दछ । स्मरण रहोस संघीयता महंगो भयो खारेज हुन पर्दछ भन्नेहरुको वाहुल्यता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थामा स्थानीय चुनाव, संघीय एव संसदीय चुनावलाई शिष्ट, मर्यादिन, कम खर्चिलो बनाउन सक्यो भने मात्रै लोकतन्त्र र संघीयता सुदृढ हुन्छ । प्रत्यक्ष नियम अनुसारको खर्च समेत मुलुकले धान्न नसकेको अवस्थामा अप्रत्यक्ष रुपमा गरिने चुनावी लेनदेन र अवैध आर्थिक कृयाकलाप एवं भड्किलो खर्चले देशको आर्थिक अवस्था के होला ? भनी चिया पसलमा दिनहुँ चर्चा हुने गरेको छ । सोच्ने बेला आएको छ । देशको आर्थिक अवस्था हेर्दा जो कोहि नेपालीलाई चिन्ता लाग्छ । वैदेशिक मुद्राका संचित घटेको, वेरोजगारि बढेको कारण चुनावको बेलामा मतदान नगरी विदेश जानेको लर्को देखिन्छ, आयात उच्च रहेको, विकास खर्चको न्युनता कायमै, शिक्षाको गुणस्तर खस्केको, भष्टाचार बढेको, संस्थागत सुशासनमा ह्रास, महंगीले आकास छोएको लगायतका समस्या रहेको अवस्थामा स्थानीय समस्यामा भन्दा अस्वस्थ गालिगलौजमा बढि समय खर्चिने प्रवृतिले लोकतन्त्रको सुदृढिकरण र आर्थिक विकास हुन सक्दैन । स्थानीय मतदाता लगायत विश्वसमुदायमा समेत नेतृृत्व पंक्ति हासोको पात्र नबन्ला भन्न सकिँदैन ।

राजनीतिमा आलोचना स्वच्छ हुनु पर्दछ । हुनत विद्धानहरुको भनाइमा राजनीति भनेको खोला नै नभएको ठाउंमा पुल हाल्ने अर्थात झुटको खेती हो भन्ने पनि सुनिन्छ । नेपालमा पनि चुनावको बेलामा मिठा र असंभव सपना बाँड्ने चुनाव जितेर काम गर्ने बेलामा हातमा लायो शुन्य भने जस्तै केहि प्रगति नहुने अवस्थाबाट नेपाली समाज गुज्रेको छ । हामी एकै दल र व्यक्ति समेतलाई परिणाम न्युन हुँदा पनि पटकैपिच्छे मतदान गर्न सहभागि भएकै छौं । चाहेर वा नचाहेर सभा सम्मेलनमा गएकै छौं ताली पिटेकै छौँ धन्न हामी । तथापी यतिभनिरहँदा मुलत् युरोपियन देशहरुको चुनावी अवस्थाको आकलन गर्दा शिष्ट र सभ्य आलोचना, प्रदुषण रहित प्रचार शैलीलाई हाम्रा राजनेता तथा दलका प्रतिनीधि जो अध्ययन एवं  अवलोकन भ्रमणमा विश्वका अधिकांश मुलुक  चहारि सकेका छन् तथापी नेपाल फर्केपछि चेतना हराएको रुपमा प्रस्तुत हुनुलाई के भन्ने ? हालको अवस्था भनेको सर्वसाधारणसंग घुलमिल गर्ने, घरदैलौमा जाने दुखसुखका कुरा गर्ने, स्थानीय समस्याहरुको सुनुवाई गर्दै आगामी दिनमा समाधानको उपाय बारेमा मन्थन गर्ने, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रलाई स्वच्छ, सफा र हराभरा कसरी बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातयात, बाटो निर्माण, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, ढलनिर्माण, सरसफाई, धुलो घुवांको नियन्त्रण बारेमा जनता तथा सम्बन्धित विज्ञसंग अन्तरक्रिया गर्ने जस्ता कार्यले मात्र मत बढाउन सक्दछ र लोकप्रिय हुन सकिन्छ भन्ने तर्फ सम्बन्धित दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत सचेत र सजग हुनु पर्दछ भन्नेमा कसैको दुइमत नहोला ।

उपरोक्त भनाईहरु लेखकका नीजि विचार हुन् ।