दृष्‍टिकोण

स्थिरता, सुशासन र विकासको नारा कहिले सम्म ?

• डा. दिबाकर बशिष्ठ
• १८ बैशाख सोमबार, २०८० | १५:२२:०० मा प्रकाशित

जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेझैँ कुनैपनि नेतृत्वले चुनावको बेलामा होस वा चुनाव जितेर पद प्राप्तिपछि नै किन नहोस अहोरात्र घन्काउने नारा हो यो स्थिरता, विकास र सुशासन तर उपलव्धि जहांको तहिं । जनता सधैं उहि वेरोजगारी, अभाव, झन्झटिलो र कठिन प्रशासनिक सेवा प्रवाह एवं  मूल्यवृद्धिले सधैं पिरोलिन पर्ने कहिले सम्म ? आज सबैले गर्ने प्रश्न हो यो । अब शासन सत्ता परिवर्तन गर्नै पर्दछ नो नट अगेन भनेर जनताले कम्मर नकसेका भने होइनन् तथापी उहि पुरानै अनुहारको वाहुल्यता भएता पनि  विकासको हुटहुटी बाेकेका केही युवा जमातले चुनाव जितेर सत्तामा समेत आईसकेको अवस्थाले अब त केही हुन्छ कि ? अब त बेथिति हट्छ कि ? भन्ने झिनो आसा भने पलाएको छ । तर उहि नाता गोता र भाई भतिजको र राम्रा भन्दा हाम्राको घेराबन्दीमा पर्ने त होइनन् ? खासै ग्यारेण्टि छैन तथापी नयांपुस्ताबाट आशा र भरोसा गर्नेहरुको ठुलै लर्को छ ।

वि.सं. २०४६।०४७ को राजनैतिक परिवर्तन पछि हाल सम्म पनि  नेपालका राजनैतिक दलहरुको लडाई पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, नातावाद, कृपावाद र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले अभिप्रेरित देखिन्छ । यसले एकातर्फ नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ भने सुशासन एवं विकासलाई कमजोर बनाएको छ  । वौद्धिकता, दक्षता, ज्ञान र अनुभवको कदर भन्दा नातावाद र कृपावाद एवं कसले बढि चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानीस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने संस्कार देखिन्छ । व्यापारिक छुट, कर छुट, दण्ड वा पुरस्कार र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्धारण यसैबाट हुने गर्दछ भन्नेहरुको वाहुल्यता छ । शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केहि अपवादलाई छोडेर जतिनै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थिती प्रति सबै जानकार छन् । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानुन विवाद मुक्त हुन सकेको अवस्था छैन । सहभागिता मुलक व्यवस्थापन कुरामा मात्र सीमित छ । सरकार र सर्वसाधरण, संघ संस्था र कर्मचारीबीच दोहोरो संचारको अवस्था न्यून हुँदै गएको छ । एउटै दलभित्र संचारको अभाव, पद र प्रतिष्ठालाई लिएर वेलावेलामा  हुने जुंगाको लडाईंले जरा गाडेको छ । द्वन्द्वकाे समाप्तिपछि नयां संविधान अनुसार राज्यको आर्थिक रुपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानी मैत्री वातावरण सृजना हुने साथै विदेशी लगानीको अवसर सृजना भई विकास निर्माणले गतिलिने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पुरा हुन नसक्दा दिन प्रतिदिन सर्वसाधरण जनता निराश हुंदै गएका छन र सोच्न र भन्न  वाध्य छन् स्थिरता, सुशासन र विकासको नारा धेरै भयो अब त ।

विभिन्न सरकारद्वारा गठित कानुनी संरचना जस्तै  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका विभिन्न आयोगहरु पार्टीभित्रका वा अन्यपार्टीका विरोधीहरुलाई सत्तापक्षले तहलगाउने वा तर्साउने र कार्यकर्ता भर्ति केन्द्रको रुपमा प्रयोग हुंदै आएको प्रति सर्वसाधारणको एक मत देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा एवं वर्तमान आर्थिक अवस्थ हेर्ने हाे भने नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार छैन वरु आन्तरिक अर्थतन्त्र हिजो भन्दा आज क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । मौसमी प्रतिकुलता, मल, वीउ वीजनमा देखिएको समस्या कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास देखिन्छ ।  यसका साथै उर्जा उपलब्धतामा सुधार, उत्पादनमूलक उद्योगहरुको क्षमता उपयोगमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा वृद्धि, होटल लगायत पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, पुनरनिर्माण कार्यमा निरन्तरता र संघीयता कार्यान्वयनले गति लिन थालेकोले उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृतिलाई कायम राख्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ भनिएता संघीयताको न्युन प्रतिफल, सोधानान्तर स्थितिमा अपेक्षित सुधार नभएको र निर्यात प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय सुधार नभएको र मूल्यवृद्धिमा अपेक्षित सुधार नभएको, बैंक तथा वीत्तिय संस्था र यसको सेवा प्रतिको निराशा बढ्दो देखिएको, बैंकिग क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने गतिविधिहरु प्रति यथेष्ट नियन्त्रण नभएको  हुंदा पनि अधिंकाश आर्थिक परिसूचकले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकेको देखिँदैन ।

दाताले दिन्छु भन्छन् हामी योजना पेश गर्न सक्दैनौँ, दिन्छु भनेको रकमपनि लिन सक्दैनौँ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ दलगत राजनैतिक खिचातानी तथा पार्टीगत आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा विदेशी लगानीमा अपेक्षित सुधार तथा विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार बन्न सकेको छैन । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरु सकिने अवस्था नभएवाट गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन । आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बजेटमा ७ प्रतिशत राखेपनि  करिब ३ देखि ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम हुन पनि मुस्किल देखिन्छ । उधोग धन्दाको विकासमा भन्दा साधरण खर्च एवं सेवा र उपभोग तर्फ बढि खर्च भएबाट  औधोगिक विकासको संभावना गिर्दो अवस्थामा छ । निजीकरणबाट पनि संस्थागत सुधार अपेक्षित देखिँदैन । जलविधुतको क्षेत्रमा केहि सकारात्मक कार्य भएका छन् तथापी पूर्वाधारको कमी र स्रोत र साधनको अभावमा दुई वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ उत्पादिन विजुलीको भरपर्दो बजार उपलव्ध हुन सकेको छैन । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब २२ प्रतिशत भन्दा बढि योगदान दिने विप्रेषणमा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । बैंक तथा वीत्तिय संस्थाहरुले बैंकिग जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थिरता, सुशासन र विकासको एकोहोरो रटानले के गर्ने  ?

वित्तीय साक्षरता, पहुंच र समावेशिकरण हेर्दा अझै पनि ४२  प्रतिशत जनता अनौपचारिक क्षेत्रबाट सेवा लिन वाध्य छन् । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि कुशल छैन । व्याययोग्य आयको अभावले अधिकांश कर्जाको भुक्तानी मिति नाघ्ने अवस्था छ । उधोग धन्दालाई गएका ठूला कर्जाहरुको पुनरतालिकीकरण गर्न बैंक वाध्य हुने क्रम बढ्दो छ । निक्षेपमा राम्रो व्याज प्राप्त हुँदा समेत पुंजी पलायनको संभावना त्यतिकै देखिन्छ । वेरोजगारी तर्फ हेर्ने हो भने विकराल स्थिति छ । दैनिक रुपमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा गएर हेर्दा विदेशीने नेपालीको संख्याको भिडले एयरपोर्ट भरिभराउ देखिन्छ । भने दिनहुं हजारौँले रातदिन लाईन बसेर पासपोर्ट लिई रहेका छन् ।  शेयरबजारमा दैनिक धरासायी भै रहेको छ जसबाट पूँजी संकलनमा समस्या पैदा भएको छ । व्रेन ड्रेनको समस्या विकराल छ । कुरा धेरै काम थोरै गर्ने राजनेताको प्रवृतिमा सुधार देखिँदैन यसरी नेपालको समग्र विकास छायामा परेको अवस्थामा नया केही गरौँ भनि हुटहुटि वोकेका युवासमूह नेतृत्वमा आउने क्रम जारी रहनुले भने केही आशा जगाएको छ ।

अन्तरपार्टी द्वन्द्व वहुदलीय राजनैतिक पद्धति भएका जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्दछ तापनि नेपालमा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र अन्तरपार्टी द्वन्द्व निकै बढि छ । भारत जस्ता मुलुकहरुमा पनि राष्ट्रिय एजेण्डामा सबै पार्टी एक हुन्छन भने एकै पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व नेपालमा बढि छ । जसले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, सुशासन र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ । भर्खर उदाएका नयाँदल जसले केहि गर्दछन कि भनेर जनताले मत बदलेको अवस्थामा उनीहरुमा समेत बेमेलको स्थिति आउने हो कि भन्ने प्रति जनचासो बढ्दो छ । अन्तरद्वन्द्वले राजनैतिक अस्थिरता निम्त्याउँदछ जसबाट विदेशीहरुले नेपालमा लगानी सुरक्षित देख्दैनन् एकातर्फ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीतन्त्रमा समेत राजनीति हावी भएको फलस्वरुप कर्मचारी युनियनको दवदवा छ । हालका दिनहरुमा त नीजि अस्पताल तथा कंपनीहरु, शैक्षिक संस्था समेतमा कर्मचारी युनियनको वाहुल्यता रहेको कारण व्यवस्थापनले चाहेर नत दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्न सक्दछ नत सरुवा र वढुवा गर्न सक्दछ । समग्र नीति निर्माणमा समेत कर्मचारी युनियनको दवदवा देखिन्छ जसबाट संस्थाको उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परेको देख्न सकिन्छ एकातर्फ भने अर्को तर्फ नीति निर्माणको तहमा पुगेका कर्मचारी दलगत स्वार्थको कारण जगेडामा थन्किएर बसेका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।

वर्तमान नयाँ सरकार र यसका अगुवाले भने जस्तो स्थिरता, सुशासन र विकास अथवा  संवृद्ध र सुखी नेपालको कल्पना गर्ने हो भने दलगत स्वार्थ त्याग गर्ने, अन्तरपार्टी संवन्ध विस्तार गर्ने, पार्टीमा आन्तरिक गुट उपगुटको अन्त्य गर्ने, कडा अनुशासनको विकास गर्ने, कर्मचारीहरुसंग अनुशासित र मैत्रिपूर्ण व्यवहार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, हचुवाको भरमा लोकप्रिय नारा नलगाउने, कुरा भन्दा काम धेरै गर्ने, नातावाद र कृपावादलाई हटाई हाम्रो नभनी राम्रोलाई प्रथमिकता दिने, देशमा नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजन गर्ने, साधरण भन्दा विकास खर्चमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निष्पक्ष रुपमा दण्ड र संजायको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने हो भने मात्र पनि नेपालको आर्थिक स्थिरता, सुशासन र समग्र विकासमा चमत्कारिक सुधार नआउला भन्न सकिँदैन ।

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विज्ञ हुन् ।