गाउँ सहर

कानुन मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्टीकरण सोध्ने

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवहादुर प्रधानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएका छन् । 

केही दिनअघि मन्त्री प्रधानले सार्वजनिक रुपमै संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

एक टेलिभिजन च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पनि उनले संघीयता खारेज हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिएको कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा खुलाएका थिए ।

उनले मन्त्री प्रधानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले संघीयता र गणतन्त्रविरोधी अभिव्यक्ति दिन नपाउने बताएका हुन् ।

कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटाले संघीयताबारे सरकारको धारणा मागेकी थिइन् । ‘कानुनमन्त्रीले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा संघीयता खारेजी गर्नुपर्छ भन्नु भयो । संघीयताप्रति सरकारको धारणा के हो ? संघीयता कार्यान्वयन  हुन्छ भन्नेमा हामी कति विश्वस्त हुने हो ? म सरकारको धारणा माग्न चाहन्छु,’ उनको प्रश्न थियो ।

एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्ती राई र कांग्रेस सांसद युवराज शर्माले संघीयताबारे सरकारको धारणा मागेका थिए । 

कानुनमन्त्री प्रधानले केही दिनअघि एक टेलिभिजन कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेण्डा नै संघीयता खारेजी रहेको भन्दै त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।

‘हामीले सकेसम्म हामीले गणतन्त्र, संघीयता  र धर्मपनिरपेक्षा खारेजी गर्ने हो । यो नेपालका लागि उपयोगी छैन भन्ने कुरामा हामी प्रस्ट छौं,’ उनले भनेको थिए, ‘अहिले नै यो सबै हुने अवस्था छैन । तर हामी लागि राख्छौं । यिनीहरू खारेजीका लागि राख भनेर अभिमत दिनु भएको छ ।’

कानुनमन्त्री प्रधानले अगाडि भने ‘सरकारमा जाँदैमा संघीयता खारेजीको माग छाडेको होइन । हामी सरकारमै बसेर त्यो मुद्दालाई बलियो ढंगले उठाउँछु । संघीयता ठिक छैन भनेर अन्य दललाई पनि कनभेन्स गर्छौँ ।’

यस्तै उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री समेत रहेका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि व्यवस्था विरोधी अभिव्यक्ति दिएका छन् । सोमबार झापामा लिङदेनले  सरकारमा गएर गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

गाउँ सहर संवाददाता

तपाईँको मत