आंशिक प्राध्यापक र त्रिवि आयोगबीच चार बुँदे सहमति, ताला खुल्ने
- गाउँ सहर संवाददाता
- २५ फाल्गुण बुधबार, २०७८ | १९:५६:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समिति र त्रिवि सेवा आयोगबीच चार बुँदे सहमति भएकाे छ ।
सहमतिसँगै आंशिक प्राध्यापकहरु सेवा आयोगमा लगाएको ताला खोल्न सहमत भएका छन् ।
बुधबार विश्वविद्यालयको वार्ता टोलीसँगको छलफलपछि उनीहरु त्रिवि सेवा आयोगमा लगाएको ताला खोल्न सहमत भएका हुन् ।
त्रिवि र आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिबीच भएको चार बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा सेवा आयोगमा गरिएको तालाबन्दी, धर्नालगायतका विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिने उल्लेख छ ।
आंशिक प्राध्यापकलाई विशेष व्यवस्था गरी करार र स्थायी गर्नुपर्ने माग राख्दै आंशिक प्राध्यापकहरुले त्रिवि सेवा आयोगमा तालाबन्दी गरेका थिए । तर उनीहरु पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक छनोटका लागि सहमत भएका छन् ।
त्रिवि सेवा आयोगले शिक्षकहरुको स्थायी र पदन्नोतिका लागि लिने आगामी परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिमार्जन गर्न स्वतन्त्र विज्ञ समूह गठन गर्ने सहमति भएको छ । यस्तो विज्ञ समिति १५ दिनभित्र गठन गर्न त्रिवि सेवा अयोगलाई अनुरोध गर्ने त्रिवि र आंशिक प्राध्यापकबीच सहमति भएको छ ।
त्यस्तै त्रिवि सेवा आयोगले चैत महिनामा सञ्चालन गर्ने उपप्राध्यापक पदको परीक्षा पनि पछि सार्ने सहमति भएको छ । सहमति अनुसार ३० वैशाख २०७९ को स्थानीय चुनावअघि प्राविधिक विषयको परीक्षा र चुनावपछि अन्य विषयको परीक्षा सञ्चालन गरी त्रिवि सेवा आयोगले पुनः परीक्षा तालिका प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ ।
चार बुँदे सहमति पत्र
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- पहिलो पटक काठमाडौं जिल्लामा अधिकृत समाज गठन
- संकल्पकाे भारी : पाँचदलीय गठबन्धनले ल्यायाे यस्ताे साझा संकल्प (पूर्णपाठसहित)
- सुस्ताएकाे शेयरबजारमा ३ अर्ब ६३ करोडकाे काराेबार
- प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको सवाल-जवाफ (लाइभ)
- फेरिए ११ जिल्लाका सीडीओ, अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा निरौला
- शिक्षकहरुको अन्तरजिल्ला सरुवा रोकियाे
- निसीखोला बस दुर्घटना अपडेट : मृतकको संख्या ९ पुग्यो, २८ जना घाइते
- आइएमई पे एप मार्फत रिफन्डेबल टिकट प्रयोगकर्ताको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि
- बागलुङमा बस दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु
- अनुसन्धान गर्न महरालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतकाे अनुमति
प्रतिकृया दिनुहोस