गाउँ सहर

किन दिए समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारीद्वारा सामूहिक राजीनामा ?

काठमाडौं । समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरुले पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।

परिषदका उपाध्यक्ष डा. पदमप्रसाद खतिवडा, कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदी, सदस्य सचिव पुष्कर खातीलगायतका बोर्ड सदस्यहरुले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरुले पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएको जानकारी गराएका हुन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समेत नेतृत्व लिएका परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परिषदको बजेट पास गर्न नदिएको र केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएका परिषदमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको म्याद थप गर्न नदिएपछि आफूहरुले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको परिषदका सदस्य सचिव खातीले जानकारी दिए।

२०५३ सालदेखि अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा काम गर्दै आएका सबै कर्मचारीको म्याद थप हुने तर ओली नेतृत्वको सरकारको पालाका कर्मचारीहरुको चाहीँ म्याद थप नहुने अवस्था परिषदको स्थापित मान्यता विपरित भएकाले आफूहरुले सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्न पदबाट राजीनामा दिएको पनि उनले स्पष्ट पारे।

परिषदका उपाध्यक्ष खतिवडा, कोषाध्यक्ष सुवेदी, सदस्य सचिव खाती, बोर्ड सदस्यहरु नानीमाया नेपाल, गोविन्दबहादुर शाही, सुशील ज्ञवाली, ब्रह्मध्वज गुरुङ र डा. मणिराम बञ्जाडेलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साल साउन ५ गते परिषदमा नियुक्त गरेको थियो।

परिषदका सदस्य खातीले भने, ‘विषय ठूला थिएनन्। विषय राजनीतिक पनि थिएन। यति छिट्टै यो निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन। दुईटा मात्रै विषय थियो। जुन विषयमा सरकार र हामीबीच फरक मत भयो। एउटा चाहीँ यो परिषदले आफैले बजेट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको परिषद बोर्डबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैं त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र बैठक बस्नका लागि हामीले आह्वान गर्‍यौं। हामीलाई बैठक राख्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो। बैठक राख्न दिनुभएन। अथवा बैठक राख्ने परिस्थिति बनेन।

अर्को कारण चाहीँ यहाँ ३५ जना हाराहारी अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीहरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुको म्याद थपको विषय थियो। हामी म्याद थप गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा थियौँ। सरकारले म्याद थप गर्न दिएन। केपी ओली नेतृत्वको सरकारअघि अथवा २०७५ सालअघिका कर्मचारीलाई मात्रै म्याद थप गर्नुपर्छ भन्यो। जुन हामीले १४ महिना काम गर्दाखेरीको मान्यता विपरित थियो। कामै गर्न नदिने परिस्थिति सरकारले बनाएपछि पदबाट राजीनामा दिएका हौँ।’

शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री देउवालाई सामूहिक रुपमा राजीनामा बुझाएका उनीहरुले आफ्नो १४ महिने कार्यकालमा सामाजिक क्षेत्रको कामलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रको रुपमा स्थापित गराउने गरी अघि बढाएको, परिषदलाई प्रविधिमैत्री बनाएको र ‘समृद्ध नेपालः सुःखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गराउने दिशामा आफूहरुले सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेको दावी समेत गरेका छन्।

परिषदका उपाध्यक्ष खतिवडाले सामाजिक उद्यमशीलता कोषको स्थापना गरी त्यसैमार्फत् उद्यमशीलताको विकास गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशामा आफूहरुले महत्वपूर्ण काम अघि बढाएको बताए।

खतिवडाले आफूहरुले परिषदलाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउन खोज्दा पनि सरकारले नदिएको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरे।आफूहरुमाथि वर्तमान सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध लिएको पनि राजीनामा दिएका परिषदका पदाधिकारीहरुको आरोप छ।

गाउँ सहर संवाददाता