गाउँ सहर

गण्डकीको विकास समितिद्वारा समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न निर्देशन

• गाउँ सहर संवाददाता
• १० भदौ बिहीबार, २०७८ | ०६:५९:०० मा प्रकाशित

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले निर्धारित समयमा कामनगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार शहरी तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सहितलाई बोलाएर गरेको छलफलपछि समितिका सभापति दीपक कोइरालाले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

समितिले मन्त्रालयलाई रातो कितावमा परेका योजना नकाट्न निर्देशन पनि दिएको छ । रातो कितावमा परेका योजना बजेट अभाव देखाएर काट्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै समितिका सभापति दीपक कोइरालाले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै महत्वपूर्ण योजनालाई आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिए ।

समितिले चौमासिकको अन्तिममा मात्रै काम हुने र बजेट सक्ने गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अब आईन्दा चौमासिक पुग्नु अगाडि नै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नपनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले राम्रा काम गर्ने कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी दिने र प्रोत्साहन गर्ने तथा ढिलासुस्ती गर्ने, समयमै काम नसक्ने, गुणस्तर कायम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई मन्त्रालयले कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम गरिरहेको बताए ।सचिव श्रेष्ठले बजेट अभावमा कतिपय योजना चाहेरपनि अगाडि बढाउन नसकिएको बताए ।

छलफलमा बोल्दै मुस्ताङका सांसद एवं समितिका सदस्य चन्द्र्रमोहोन गौचनले मुस्ताङमा काम सम्पन्न हुँदापनि निर्माण कम्पनीले पैसा भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानआर्कषण गराएका थिए भने म्याग्दीका सांसद एवं समितिका सदस्य विनोद केसीले रातो कितावमा योजना पर्ने तर फिल्डमा काम नहुने गरेको गुनासो गरेका थिए । स्याङ्जाका सांसद एवं समितिका सदस्य मीन प्रसाद गुरुङले पहिले रातो कितावमा भएका योजनाहरु काम सम्पन्न नभइ हट्दा जनतामा निरासा छाएको बताए । तनहुँका सांसद एवं समितिका सदस्य सरिता गुरुङले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको मापदण्ड फरक फरक हुँदा विकासमा एक रुपता आउन नसकेको बताए ।

सडक तथा भवन महाशाखाका प्रमुख राम पराजुलीले ११ वटै जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय रहेकोले  सडक मर्मतको लागि सोही जिल्लामा बजेट आवश्यक देखिएको जिल्लाबाट कुराहरु आएकोले आफुहरु सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले बजेट अभाव, कर्मचारी अभाव र ईआई, आईईई.लगायतका प्राविधिक कामहरु नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको काम सोचे अनुसार गर्न नसकिएको बताएका थिए ।