निर्माण

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जनशक्ति यथावत राख्न सिफारिस, निजी आवासमा ९० प्रतिशत प्रगति

• गाउँ सहर संवाददाता
• ३१ असार बिहीबार, २०७८ | १५:५१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माण लगायतका कार्यहरु सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको अवधिभर विद्यमान जनशक्ति यथावत राख्न सिफारिस गरेको छ ।

बिहीबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि घोषित निशेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनर्निर्माण लगायतका कार्यमा अवरोध भएका कारण हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको दरबन्दीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

गत असार १० गते बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्य प्रणाली २०७८ पौष १० गतेसम्म यथावत रहने निर्णय गरेको थियो ।

निर्देशक समितिको सो निर्णयअनुसार प्राधिकरणले यथासंभव न्यून जनशक्ति परिचालन गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मंसिर महिनाभित्र बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने र सोही अवधिमा हस्तान्तरणलाई पनि एकैसाथ अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिम दिन अर्थात् बिहीबारसम्मको तथ्यांकअनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८ लाख २९ हजार ६१२ लाभग्राहीमध्ये ८ लाख २८ हजार ७५२ (९९.८९ प्रतिशत) ले पहिलो किस्ता लिएका छन् ।

अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ८६० ले मात्र पहिलो किस्ता लिन बाँकी छ । दोस्रो किस्ता लिने घरधुरी ७ लाख ४१ हजार ९९५ छन् जुन अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ८९.४३ प्रतिशत हो । ६ लाख ८९ हजार ५४७ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।

कूल अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीमध्ये आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका र पुनर्निर्माण गर्दै रहेका लाभग्राहीहरु ७ लाख ५७ हजार ५८१ छन् जुन ९१.३२ प्रतिशत हो ।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निजी आवासतर्फ विनियोजित कूल बजेट रु. २३ अर्ब ८५ करोडमध्ये रु. २१ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९०.४१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । त्यस्तै, समग्र पुनर्निर्माण कार्यका लागि विनियोजित बजेट रु. ६९ अर्ब ३३ करोडमध्ये रु. ५३ अर्ब खर्च भएको छ । जसअनुरुप आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्राधिकरणले समग्र पुनर्निर्माण कार्यमा ७६.४४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि भएको निशेधाज्ञाले पुनर्निर्माण कार्यमा प्रभाव पारे पनि प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्राप्त गरेको उपलब्धि उल्लेखनीय भएको सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए ।