काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार संघीय सरकारले खर्च गर्ने चालु खर्च तर्फ ६ खर्ब ७८ अर्व ६१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ४१.२ प्रतिशत हो । त्यस्तै, पुँजीगत तर्फ तीन खर्व ४७ अर्व रुपियाँ छुट्याएको छ । त्यो कुल बजेटको २२.७ प्रतिशत हो । सोहीअनुसार वित्तिय व्यवस्था तर्फ २ खर्ब ७ अर्व ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १२.६ प्रतिशत हो ।
अध्यादेश मार्फत ल्याइएको यस आवको बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले यो अवस्थामा पूर्णआधारको बजेट ल्याउन नहुने जिकिर गरिरहेका बेला सरकारले पुर्ण आकारको बजेट ल्याएको हो ।
यस्तै, चालु वर्षमा भने १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरिएकोमा चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
बजेटकाे पूर्ण विवरण :
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
कोभिड-१९ महामारीले सिर्जना गरेको हाम्रो जीवनकालकै सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा गर्न र अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउँदै पुनरूत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वासका साथ म आर्थिक वर्ष २०७८/0७९ को आयव्ययको विवरण सार्वजनिक गर्न उपस्थित भएको छु।
संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हुनाले राजस्व र व्ययको अनुमान संघीय संसदमा पेश गर्न सम्भव भएन। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट विनियोजन अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश र राष्ट्रऋण उठाउने अध्यादेश जारी भइसकेका छन्। यी कानूनहरूमा उल्लिखित मुलभूत विषय आय व्ययको वक्तव्यमा समावेश गरेको छु ।
सन् 2020 को प्रारम्भमा देखापरेको कोभिड- 19 महामारीले हाम्रो विकास र समृद्धिको यात्रालाई गम्भीर रुपमा प्रभावित गरेकोछ। कोभिड महामारी र सोको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न बाध्यतावस अवलम्बन गरिएका क्रियाकलापले गर्दा धेरै नेपालीको काम र रोजगारी गुमेकोछ। संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गरिएको अथक प्रयासका वावजुद ठूलो संख्यामा नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु परेकोछ। यस महामारीबाट मृत्यूवरण गर्नुहुने नेपालीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। मृतकका परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछु। संक्रमित बिरामीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।
आज जेठ १५ गते, गणतन्त्र दिवस। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निमित्त भएका आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरू प्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। ती आन्दोलनमा नेतृत्व गर्नुहुने अग्रज र योगदान गर्नुहुने दिदीवहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दछु।
कोभिड- 19 महामारीको दोस्रो लहरको जोखिम बढ्दै जाँदा हाम्रा सामु चुनौतीहरू थपिएका छन्। संक्रमण जोखिम कायम रहने अवधि र यसको प्रभाव अझै यकिन हुन सकेको छैन। सङ्कटको यस समयमा प्रत्येक नेपालीको जीवनरक्षाको अभिभारालाई सरकारले सर्वोच्च प्राथमिकता दिएकोछ। सरकार महामारीकै बीचमा पनि स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन प्रतिवद्ध छ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हामीलाई दिगो शान्ति, स्थायित्व, विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढ्ने आधार दिएकोछ। प्रत्येक नेपालीको परिवर्तनको चाहना एवम् विकास र समृद्धिको सपनालाई सार्थक बनाउने सम्भावनाको ढोका खुलेकोछ। सामाजिक न्याय सहितको बहुआयामिक एवम् तीव्र विकासद्वारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिने बलियो आधार तयार भएकोछ। जनताका मूर्छित सपना जागृत भएका छन् र विकास एवम् समृद्धिका नयाँ नयाँ मानक स्थापित गर्दै अघि बढ्न सम्भव भएकोछ ।
वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा हामीले विकास निर्माण र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छौं। दशकौंदेखि सङ्कटग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएकोछ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना छिट्टै सम्पन्न हुँदैछ। ढलेको धरहरा उठेसँगै सबै नेपालीको मनोवल उच्च भएकोछ। सडक पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत उत्पादन, भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरूत्थानमा प्राप्त नतिजा उल्लेखनीय छन्। सहि नीति, सक्षम नेतृत्व, दृढ आत्मविश्वास र समर्पणका साथ अघि बढ्दा विकासको अभियानलाई तीव्रता दिन सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गर्न हामी सफल भएका छौं।
आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, चुनावी घोषणापत्र, पन्ध्रौ योजना, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने अठोट र दिगो विकास लक्ष्यलाई महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिएको छु। सबै प्रकारका सामाजिक, आर्थिक विभेदको अन्त्य गर्दै विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको यात्रालाई थप गतिशील बनाउने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित भएको छु। जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, वुद्धिजीवी, पेशाविद् र आमनागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई समेत यथोचित महत्व दिएको छु।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक, विवरण र तथ्याङ्क समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ सार्वजनिक भइसकेको छ। अब म मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको बारेमा संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गर्दछुः
कोभिड- १९ महामारीबाट आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनपुग्यो। सरकारले कार्यान्वयन गरेको आर्थिक पुनरूत्थानसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक परिणामस्वरूप चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। तथापी, कोभिड- १९ को दोस्रो लहरबाट आर्थिक क्रियाकलाप पुनः प्रभावित भएकोले अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती थपिएकोछ।
गतवर्ष प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रचलित मूल्यमा ११२६ अमेरिकी डलर रहेकोमा चालु वर्ष ११९१ अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आय 1486 अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल लगानी 30.8 प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बचत 31.4 प्रतिशत हुने अनुमान छ।
स्वास्थ्य जोखिमका वाबजुद आपूर्ति श्रृङ्खला नियमित गर्न सकिएकाले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ। गतवर्ष ६.७ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा 3.1 प्रतिशतमा सीमित भएकोछ। शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको, विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेको, कर्जा र निक्षेपको वृद्धिदर सकारात्मक रहेको, पुँजी बजारमा कारोबार वृद्धि हुँदै गएकोछ।तथापि, कोभिड- १९ को दोस्रो लहरका कारण यी परिसूचकमा आगामी दिनमा चाप पर्ने अनुमान छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनासम्म गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा सरकारी खर्चमा 16 प्रतिशत र राजस्व संकलन 14.1 प्रतिशतले वृद्धि भएकोछ। वैशाख मसान्तसम्म रु.2 खर्ब 2 अर्ब 28 करोड वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण गतवर्षको पहिलो दश महिनाको तुलनामा 15.7 प्रतिशतले वृद्धि भई रु 2 खर्ब 94 अर्ब 33 करोड पुगेकोछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा रु. 91 अर्ब 47 करोड राजस्व बाँडफाँट भएकोछ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा निर्यात 20.2 प्रतिशतले र आयात 13.1 प्रतिशतले बढेकोछ। व्यापार घाटामा कमि आई शोधनान्तर स्थिति रु. ४२ अर्व ५४ करोड बचतमा रहेकोछ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति रु. १४ खर्ब ३३ अर्व २७ करोड पुगेकोछ।
चालु आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजनको 85.9 प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। विनियोजन मध्ये चालु तर्फ 91.4 प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ 71.3 प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ 85.2 प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।
चालु आर्थिक वर्ष वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा 94.8 प्रतिशत राजस्व संकलन हुने अनुमान छ। वैदेशिक अनुदान रु. 27 अर्ब 6 करोड र वैदेशिक ऋण रु. 1 खर्ब 65 अर्ब 10 करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋणतर्फ रु. 2 खर्ब 23 अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएकोछ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
अव म आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता
प्रस्तुत गर्दछु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् :
कोभिड-१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने,
अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरूत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि एवम् विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने,
राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकालाई सुदृढ बनाउने, सामाजिक सुरक्षा एवम् संरक्षण प्रदान गर्ने र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने, र
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने।
बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न देहाय बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु:
कोभिड- १९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन,
कोभिड- 19 बाट प्रभावित परिवारलाई राहत, निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरूत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार,
श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई काम र रोजगारीको सुनिश्चितता,
सबै नेपालीलाई जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण,
कृषि उत्पादन एवम् उत्पादकत्व अभिबृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति,
जीवनपयोगी एवम् सीपयुक्त शिक्षाका लागि पूर्वाधारमा लगानी,
तीव्र औद्योगिकीकरण र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण,
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य मार्फत सन्तुलित विकास,
सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य, समन्यायिक विकास र विकासका प्रतिफलमा न्यायपूर्ण पहुँच,
उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
अब म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण प्रस्तुत
गर्दछुः
प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण, विशेष र समपुरक अनुदानका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजना र कार्यक्रमको लागि प्रदान गरिने सशर्त अनुदानमा वृद्धि गरेको छु।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको आधारमा प्रदेशलाई रु. 57 अर्ब 95 करोड र स्थानीय तहलाई रु. 94 अर्ब 56 करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु। सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु. 35 अर्ब 87 करोड र स्थानीय तहलाई रु. 1 खर्ब 73 अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु। समपुरक अनुदान तर्फ रु. 12 अर्ब 37 करोड र विशेष अनुदान तर्फ रु. 12 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा रु 1 खर्ब 26 अर्ब 69 करोड बाँडफाँट हुने अनुमान गरेको छु।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह-लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि सशर्त अनुदान मार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रवन्ध मिलाएको छु।
अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्दछुः
कोभिड- १९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार
कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ। स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्य सहित उपलब्ध सबै सम्भावनाको उपयोग गर्न बजेट केन्द्रित रहेकोछ। कोभिड- 19 को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन दिइने छैन।
सबै सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोभिड- 19 को निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिडबाट संक्रमित बिरामीको उपचारमा अक्सिजनको कमि हुन नदिन अक्सिजन प्लान्ट, सिलिण्डर र तरल अक्सिजन ढुवानी र भण्डारण गर्ने ट्याङ्क खरिद गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। एक सय शैया भन्दा बढी क्षमताका सबै अस्पतालमा अनिवार्यरुपमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।
अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छुट दिएको छु। सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको 50 प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत महसुलमा 50 प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
कोभिड-19 का बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसियू, एचडियू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट्स लगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न रु.4 अर्ब विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 को उपचारमा प्रयोग हुने औषधीको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिएको छु। उपचार सेवामा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सेवा निवृत्त तथा इन्टर्नसीपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई 50 प्रतिशत जोखिम भत्ता र तलव पाउने गरी एक वर्षको सेवा करारमा लिई अस्पतालमा खटाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
कोभिड- 19 संक्रमण जोखिम नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमा नाका तथा विमानस्थलमा हेल्थ डेस्क सञ्चालन र होल्डिङ्ग सेन्टर स्थापना गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा क्वारिन्टिन निर्माण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग, आइसोलेशन सेन्टर स्थापना, जनशक्तिको व्यवस्था एवम् औषधी उपकरणको नियमित आपूर्ति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। अस्पतालमा शैयाको अभावमा स्वास्थ्य उपचार नपाउने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन।
कोभिड- 19 बाट संक्रमित भई घरमा रहेका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारको लागि घुम्ती सेवा, कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, आपतकालिन उपचार र अक्सिजन सपोर्ट लगायतका सेवा निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
वर्तमान जनउत्तरदायी सरकार सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई कोभिड- 19 विरुद्ध निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन प्रतिवद्ध छ। यस सन्दर्भमा, विश्वका थोरै मुलुकहरूसँगै नेपालले पनि खोप अभियान शुरु गरेको र दक्षिण एसियामा खोपको दोस्रो प्रयोगकर्ता मुलुक भएको तथ्य स्मरण गर्न चाहन्छु। खोप लगाउन बाँकी सवै उमेर समुहका नेपालीलाई शिघ्रातिशिघ्र खोप सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण स्रोत र सामर्थ्यको उच्चतम प्रयोग गर्दै उत्पादक देश तथा कम्पनीबाट खोप प्राप्त गरी खोप अभियानलाई पूर्णता दिइनेछ। खोप व्यवस्थापनका लागि रु. 26 अर्ब 75 करोड छुट्याएको छु।
कोभिड- 19 बाट संक्रमित बिरामीको लागि सबै प्रकारका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार सेवा उपलव्ध गराउन सेन्ट्रल कमाण्डको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ। विशेषज्ञ चिकित्सक, अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर, आइसियू, एचडियू र शैयाको उपलव्धताको विवरण नियमितरुपमा सार्वजनिक जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
कोभिड- 19 को उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी, सफाइकर्मी र कोभिड रोकथाममा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गरिने जोखिम भत्ता लगायतका अन्य सुविधा संक्रमण जोखिम कायम रहेको अवधिसम्मको लागि निरन्तरता दिएको छु।
कोभिड- १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि रु. 37 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु।
स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गरिनेछ। सरकारद्वारा निःशुल्क वितरण हुदै आएका 70 प्रकारका औषधी सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। औषधीको मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ। औषधी खरिदको लागि रु. 5 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरेको छु।
विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्ज्युरी, हेड इन्ज्युरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचार गर्न हाल प्रदान गरिएको अनुदान र चौध वर्ष मुनिका बालबालिका एवम् सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिएको छु। यसको लागि रु. 2 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाण्डौ उपत्यकामा 3 सय शैयाको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा 50 शैयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न रु. 1 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु।
सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मातृ स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बझाङ्ग लगायतका दुर्गम क्षेत्रका 20 जिल्लामा प्रसूति समय अगाडिको स्वास्थ्य जाँच र औषधीको सुविधा सहितको मातृ प्रतीक्षा गृह सञ्चालन गरिनेछ। विराटनगर, वीरगञ्ज, बुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पत्तिको लागि आईभिएफ सेवा विस्तार गरिनेछ।
आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य थालनी गरिएका 3 सय 97 स्थानीय तहका पाँच, दश र पन्ध्र शैयाका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अस्पताल स्थापना गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यसका लागि रु. 6 अर्ब 15 करोड विनियोजन गरेको छु।
स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने बालस्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। बालबालिकालाई विसिजि, पोलियो, डिपिटी, दादुरा, टाइफाइड लगायतका 1३ प्रकारका खोप सेवा प्रदान गरी मुलुकलाई आगामी वर्ष पूर्णखोपयुक्त बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। आगामी वर्ष 6 लाख 20 हजार बालबालिकालाई खोप सेवा उपलव्ध गराइनेछ।
अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको विस्तारका साथै टेलिमेडिसीन, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, निशुल्क गर्भवती जाँच सेवा, प्रसूति सेवा, खोप सेवा, समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना तथा प्रशामक सेवा मार्फत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गरिनेछ।
मुलुकभरका 52 हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकालाई प्रदान गरिदै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी रु. १२ हजार पुर्याएको छु।
आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गरिनेछ। मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग र कूष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि रु. 1 अर्ब 46 करोड व्यवस्था गरेको छु।
परिवर्तित जीवनशैली, खानपान र वातावरणीय प्रदुषणको कारण वढ्दै गएको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु तथा मृगौला रोग र क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरण सहित विशिष्टीकृत अस्पतालको स्थापना, स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
चालिस वर्ष माथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाव तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। तीन प्रदेशका नौ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सबै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र केन्द्रीय अस्पतालले कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पतालमा नियमितरुपमा विशेषज्ञ सेवा सहितको स्याटलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पचास शैया भन्दा बढी क्षमताका स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको एकपटक आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र अनिवार्य रुपमा घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
दुई सय शैया भन्दा बढी क्षमताका सामुदायिक एवम् निजी अस्पतालमा मानसिक रोग उपचारको लागि न्यूनतम दश शैया छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पचास शैया भन्दा बढी क्षमता भएका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष निर्माण गरिनेछ।
जटिल तथा घातक प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी स्वदेशमा नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा सुनिश्चित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत काठमाण्डौको कीर्तिपुरमा नेफ्रोलोजी, युरोलोजी, न्युरोलोजी, न्युरो सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, कार्डियोलोजी, कार्डियो सर्जरी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोइन्टरलोजी र ग्यास्ट्रो सर्जरी लगायत अन्य रोगको विशिष्टीकृत उपचार सेवा, डाइग्नोस्टिक सेन्टर र अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि 1 हजार 5 सय शैयाको अत्याधुनिक सुपर स्पेसियालिटी केन्द्रको निर्माण कार्य शुरु गरी आगामी तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।
क्यान्सर रोगको अध्ययन, अनुसन्धान र उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई यस अध्ययन संस्थान मातहत सञ्चालन गरिनेछ।
मनमोहन कार्डियो भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, विपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशिल कोइराला प्रखर अस्पताल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण गर्न रु. १ अर्व २८ करोड विनियोजन गरेको छु।
कान्ति बाल अस्पतालको आसियू वार्ड लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न रु. ३४ करोड छुट्याएको छु। शहिद गंगालाल मुटुरोग अस्पतालको सेवा विस्तार गरी बाल मुटुरोग युनिट सञ्चालन एवम् अपरेशन थिएटर स्तरोन्नति गर्न रु. ५८ करोड विनियोजन गरेको छु।
वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गरिनेछ। तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायत पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन एकैसाथ पूरा गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी छुट्टै आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाण्डौको जडीबुटीदेखि अस्पताल निर्माणस्थलसम्म मनोहरा नदीको दुवै किनारामा चार/चार लेनको करिडोर सडक निर्माण गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष ढल्केवर, बर्दघाट र लम्कीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। धादिङ्गको वेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
रोग निदानका लागि विदेशमा नमुना परीक्षण गर्न पठाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न पूर्वाधार विकास र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रादेशिक प्रयोगशालालाई रिफरल प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने रेडियोलोजी तथा ईमेजिङ्ग सेवाको मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरिनेछ।
निरोगी नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी वनाउन स्वच्छ विचार, स्वस्थ खाना र नियमित व्यायाम गर्न नागरिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आयूर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम 50 प्रतिशत परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। बीमा कार्यक्रमको दिगोपनाको लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आयोग तथा अनुसन्धान केन्द्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ। नयाँ स्थापना हुने तथा स्तरोन्नति भएका अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थाको लागि आवश्यक दरवन्दी थप गरिनेछ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी रु. 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड पुर्याएको छु।
अब म राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरूत्थान कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्दछुः
राहत, सहुलियत र आर्थिकपुनरूत्थान
कोभिड महामारीको प्रतिकूल प्रभावले गर्दा शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालक क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरूत्थानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
गुणस्तरीय खानेपानी सेवा सुनिश्चित गरी नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक 20 हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु ।
निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्याँसको बिक्री मुल्यमा 20 प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
साझेदारी, सहलगानी लगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पुरै छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्तामध्ये मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 50 प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 30 प्रतिशत महसुल छुट दिइनेछ। उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कोभिड- १९ प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग लगायतका पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग, हस्तकला उद्योग, सञ्चार गृह, विज्ञापन सेवा, टेलरिङ, व्यूटी पार्लर, हेल्थ क्लव जस्ता व्यवसायले आ.व.2078/79 मा तिर्नुपर्ने ईजाजत तथा नविकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड महामारीका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका होटेललाई आईसोलेशन सेन्टरको रुपमा सञ्चालन गरेमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको रकम उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
दुध, तरकारी, फलफुल, माछा, मासु लगायतका नाशवान उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। साना किसानका लागि धानको बीउ खरिदमा स्थानीय तह मार्फत 50 प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराइनेछ।
सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाईमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न रु. 80 हजारसम्म दुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। सोह्र वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क उपलव्ध गराइनेछ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी बजेट छुट्याएको छु।
घरेलु, साना, मझौला तथा ठुला उद्योग, पर्यटन, निजी शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग तथा सञ्चारगृहमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु।
सरकारी र सरकारी स्वामित्वका निकायको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सार्वजनिक खरिद सम्झौताको हर्जना नलाग्ने गरी छ महिनासम्म म्यादथप गर्ने र बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था मिलाएको छु। निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन रिटेन्सन मनी वापतको 50 प्रतिशत रकम वरावरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिक हितका लागि निर्माण व्यवसायी कोषको रकम परिचालन गरिनेछ।
कोभिड- १९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत व्याजदरमा प्रदान गरिदै आएको पुनरकर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिएको छु। पुनरकर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरिनेछ।
लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। यसका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन रु. 1३ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई 10 दिनको पारिश्रमिक वरावरको रकम सहित पर्यटन काज उपलव्ध गराइनेछ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिनेछ।
सडक, ऊर्जा, रेलमार्ग र विमानस्थल आयोजना निर्माण, सञ्चालन र मर्मत संभारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भायविलिटी ग्याप फन्डिङ्गका लागि परियोजना लागतको 30 प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउन कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट निजी लगानी प्रवर्द्धन हुनुका साथै रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु। भायविलिटी ग्याप फन्डिङ्गका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा रु. 25 लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नविकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ। यसका लागि रु. 1 अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरेको छु।
नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई एक महिना अवधिको पर्यटकीय भिषा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ।
अब म श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्दछुः
श्रम र रोजगारी सिर्जना
सबै नागरिकलाई मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिँचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनु पर्नेगरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष 2 लाख रोजगारी सिर्जना गर्न रु. 12 अर्ब विनियोजन गरेको छु।
श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको सीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न हस्तकला, प्लम्बिङ्ग, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई, सवारी साधन तथा मोवाइल मर्मत लगायतका व्यवसायमा थप 1 लाख व्यक्तिलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्न रु. 40 करोड विनियोजन गरेको छु।
स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलव्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न रु. 1 अर्ब छुट्याएको छु। यस अन्तर्गत तालीम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम 2 वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष थप 25 हजार रोजगारी सिर्जना हुनेछ।
स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याज दरमा रु. 25 लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइनेछ।
कार्यस्थलमा हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिँसाको अन्त्य गरिनेछ। समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको सिद्धान्त लागू गरिनेछ। श्रम अडिटको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रमिकको हक, हित, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रम कानूनको परिपालना सुनिश्चित गरिनेछ।
औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक एवम् कामदारको निःशुल्क सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा अनिवार्य गरिनेछ।
सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण
जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अवधारणा अनुरूप गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण; बाल्यावस्थामा निःशुल्क खोप, पोषण, आधारभूत शिक्षा र छात्रवृत्तिको व्यवस्था; युवावस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति; वृद्धावस्थामा निःशुल्क उपचार र मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ। तदनुरूप सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 33 प्रतिशतले बृद्धि गरी जेष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु. ४ हजार पुर्याएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि रु. 1 खर्ब विनियोजन गरेको छु।
अनाथ, दलित, अपाङ्गता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा एकतिहाईले वृद्धि गरेको छु।
अशक्त, असहाय एवम् परित्यक्त व्यक्तिको संरक्षणको दायित्व नेपाल सरकारले वहन गर्नेछ। सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गरिनेछ। आवश्यक सेवा, सुविधा, उपचार र वासको प्रवन्ध गरी सडक मानवमुक्त नेपाल निर्माण गरिनेछ। बालबालिकाको खोजतलास, संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गरी सडक बालबालिकामुक्त नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। यस कार्यमा क्रियाशील संघसंस्थालाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान उपलव्ध गराइनेछ।
सबै प्रदेशमा अपाङ्गता पुनरस्थापना केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको उपचार सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामाग्रीको उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। सार्वजनिक भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा यातायातका साधनहरू अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ।
योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐनमा संशोधन गरी प्राध्यापक, शिक्षक लगायत अन्य राष्ट्रसेवकलाई समेत यस प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक एवम् करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आवद्ध गरिनेछ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि रु. १४ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
महिला,बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक
राज्यका सबै अङ्गमा लैङ्गिक समानताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन हुने निकायको कार्यकारी तहमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको माध्यमबाट महिला उद्यमशिलता विकास गरिनेछ। विपन्न महिलालाई सीपमूलक तालिम दिई आय आर्जनका क्रियाकलापमा संलग्न गराइनेछ। सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशिलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
सामाजिक कलङ्कको रुपमा रहेको दाइजो प्रथाको अन्त्य गरिनेछ। महिला विरुद्धका कुरिति, भेदभाव र हिँसा अन्त्य गर्न सामाजिक जागरण, सशक्तिकरण, महिला शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला हिँसा विरुद्ध कडा कानूनी प्रवन्ध गरिनेछ। घरेलु हिंसामा परेका वेवारिसे महिलालाई संरक्षण गर्न भक्तपुरको सूर्यविनायकमा मङ्गला-साहना पुर्नस्थापना केन्द्र निर्माण गरिनेछ।
विपन्न, दलित, आदीवासी, जनजाती, एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ्ग, राउटे, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत लगायत वञ्चितीकरणमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
बालबालिकाको मानसिक र शारिरीक विकासका लागि पोषणयुक्त खाना, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, खेलकुद तथा मनोरञ्जनका अवसर प्रदान गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा 15 स्थानमा बालउद्यान तथा बाल मनोरञ्जन स्थल निर्माण गरिनेछ।
बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकास तथा बालसाहित्यको प्रवर्द्धन गर्न बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। बालबालिकाको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराई वहुआयामिक विकास गर्न झापाको दमकमा गुणस्तरीय शिक्षा सहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज स्थापना गरिनेछ।
मोरङ्ग, भक्तपुर, कास्की र बाँके जिल्लामा सरकारीस्तरबाट बालसुधार गृह सञ्चालन गरिनेछ। तनहुँको ढकालटारमा व्यवस्थित बालसुधार गृह निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न देशभरका सबै स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था मिलाएको छु।
एक सय शैया भन्दा ठूला स्वास्थ्य संस्थामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि अलग वार्ड स्थापना गरी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि मिलनकेन्द्र, दिवा सेवाकेन्द्र र आरोग्य आश्रम सञ्चालन गरिनेछ। काठमाण्डौको गोठाटारमा अस्पतालको सुविधा सहित 5 सय क्षमताको ज्येष्ठ नागरिक आवास निर्माण गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु।
एकल महिला, विधवा तथा विधुर, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त, असहाय, आफ्नो परिवार र संरक्षण नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क औषधोपचार र संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। अल्जाइमर्स लगायत बुढ्यौलीका रोगबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था गरिनेछ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा रु. 1 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु।
अब म कृषि, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन लगायत आर्थिक क्षेत्रका कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछुः
कृषि तथा पशुपन्छी विकास
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा विकास गरिनेछ। कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खलाबाट उत्पादक किसान लाभान्वित हुने व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उत्पादनको विविधिकरण एवम् विशिष्टीकरण मार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नागरिकको खाद्य एवम् पोषण अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी कबुलियती, सामूहिक र करार खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायतका थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रवर खेतीको प्रवर्द्धन गर्न रवर जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पकेट क्षेत्रमा कम्वाइन्ड हार्भेष्टर, पावर टिलर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, हारो लगायतका उपकरण खरीद गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलव्ध गराइनेछ। आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत 3 सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रुपमा खटाइनेछ। सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक-एक जना प्राविधिकलाई एक वर्षको लागि करारमा लिई खटाइनेछ। यस परियोजना कार्यान्वयनका लागि रु. 7 अर्ब 98 करोड विनियोजन गरेको छु।
उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पहाडी क्षेत्रका भोजपुर, नुवाकोट, बैतडी लगायतका जिल्लामा फलफूल र हिमाली क्षेत्रका मनाङ्ग, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा लगायतका जिल्लामा व्यावसायिक पशुपालनका लागि निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
कृषियोग्य भूमिको वर्गीकरण एवम् माटो परीक्षण गरी भौगोलिक एवम् मौसमी अनुकूलताको आधारमा बाली लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। माटो जाँच प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल स्वायल म्यापिङ्ग प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समुह र सहकारी संघ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ। इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीऊ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषिको यान्त्रिकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पार्टपुर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि गरेको छु।
मध्यम तथा उच्च प्रविधियुक्त वहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना गरी फलफुलका 50 लाख विरुवा उत्पादन गरिनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गको किनारामा रहेका बाँझो र सार्वजनिक एवम् नदी उकासबाट प्राप्त जग्गामा फलफूल, तरकारी र नगदेवाली लगाउन स्थानीय तह र कृषक समूहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याएको छु। रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई वृद्धि गरी रु. 12 अर्ब पुर्याएको छु।
अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। अर्ग्यानिक खेतीको पकेट क्षेत्रमा उत्पादित उपजको ब्राण्डिङ्ग, प्रमाणीकरण र बजार प्रवर्द्धन गरिनेछ। जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
सबै प्रदेशमा भण्डारण सुविधा सहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गरिनेछ। इलाममा अलैँची, मकवानपुरको छत्तिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा तथा जुम्लामा स्याऊ लक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ।
न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकै लगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवम् नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारी मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तह मार्फत 2 सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, 89 शीतकक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ। खाद्य भण्डारण गृहको बीमा प्रिमियममा 50 प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको 15 दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न रु. 84 करोड विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत मेचीनगर, रङ्गेली, रत्ननगर, कागेश्वरी मनहरा, सन्धिखर्क लगायतका 17 स्थानमा कृषि थोकबजार स्थापना गरिनेछ। सल्यानको कपुरकोट र डोटीको सिलगढीमा कृषि थोकबजार स्थापना गर्न पूर्व तयारीका कार्य गरिनेछ। काठमाण्डौको चोभारमा निर्माणाधिन फलफूल तथा तरकारी हाटबजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कृषि उत्पादनलाई ढुवानी गर्न कृषि रज्जुमार्ग निर्माण गर्न स्थानीय तह तथा कृषि सहकारीलाई ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
कृषि उपज संकलन, प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ्ग गरी स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्न रुपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजारको निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ।
उत्पादक किसानले कृषि उपजको यथार्थ मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको लागि मध्यस्थकर्ताको अनुचित नाफालाई नियन्त्रण गरिनेछ। कृषकलाई बीऊ बिजन तथा मलको उपलव्धता, मौसम र सबै प्रकारका कृषि उपजको बजार मूल्य सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना मोबाईल एप्स मार्फत नियमित रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासको लागि सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रु. 7 अर्ब 60 करोड छुट्याएको छु। इच्छुक किसान सहभागी हुनसक्ने गरी कृषि वाली तथा पशुपन्छी बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ। पशु र वाली बीमाको प्रिमियम वापत 50 प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।
दुई वर्षभित्रमा नेपाललाई दुध र तरकारी, तीन वर्षभित्रमा गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवम् ५ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ।
कृषकबाट उत्पादित दुधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरा लगायतका स्थानमा दुध संकलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना र क्षमता विस्तार गरिनेछ। स्वदेशमा उत्पादित दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी संघसंस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दुध प्रशोधन तथा धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्न 35 प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
मनाङ्ग, मुस्ताङ, जुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लामा व्यावसायिक स्याऊ खेती प्रवर्द्धन गर्न वेर्ना खरिदका लागि 50 प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। सोलुखुम्बु, जाजरकोट, वैतडी लगायतका 9 जिल्लामा मिसन ओखर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भोजपुर, काभ्रे, पर्वत, स्याङ्जा, दाङ्ग, डडेलधुरा लगायतका 10 जिल्लामा व्यावसायिक कागती खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सुधारिएको गोठ निर्माण, पशु दाना, आहार र घाँसको उत्पादन तथा चरण क्षेत्र विकास एवम् विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मुलुकका 4 सय 68 स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरी 7 लाख उन्नत नश्लका गाई, भैसी र बाख्रा उत्पादन गरिनेछ। उच्च प्रजननमान भएका स्रोतपशु स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ। कृत्रिम गर्भाधान सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। गाई, भैंसी र कुखरामा लाग्ने महामारी रोग नियन्त्रणको लागि खोप उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। पशु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
सबै प्रदेशमा स्वच्छ र व्यवस्थित नमुना पशुपन्छी वधशाला निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रोत्साहन गरिनेछ। विराटनगर, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा आधुनिक पशु वधशाला स्थापना गरिनेछ।
कृषि अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट अन्नवाली, तरकारी तथा फलफूलका वर्णशंकर जात विकास गरिनेछ। रैथाने प्रजातिका बीऊ बिजन र नश्ललाई संरक्षण गर्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि प्रत्येक दुई दुई वर्षमा बीऊ फेर्न किसानलाई उत्प्रेरित गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको लागि रु. 3 अर्ब विनियोजन गरेको छु।
कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको सैद्धान्तिक एवम् व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्न दुई वर्षभित्र झापाको चन्द्रडाँगी, सर्लाहीको नवलपुर लगायत सबै प्रदेशका एक-एक कृषि फार्मलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
अव कोहि भोकै पर्दैन,भोकले कोहि मर्दैन भन्ने सरकारको संकल्पलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न भूमिहिन किसान, दलित र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र समुदायमा खाद्य एवम् पोषणको पहुँच विस्तार गरिनेछ। भोकमरी तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, वर्ग र समुदायलाई खाद्यान्न उपलव्ध गराई भोकमरी अन्त्य गरिनेछ।
खाद्य वस्तुको स्वच्छता एवम् गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विकास गरी खाद्य स्वच्छता परीक्षणको क्षेत्र र दायरा विस्तार गरिनेछ। प्रमुख कृषि थोक तथा हाट बजारमा विषादी अवशेष परीक्षणका लागि घुम्ति सेवा शुरु गरिनेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास तर्फ रु. 45 अर्ब 9 करोड विनियोजन गरेको छु।
सिँचाइ
कृषियोग्य जमिनमा नदी पथान्तरण, नहर, लिफ्ट, कुलो तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। निर्माणाधिन आयोजना निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न, सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका सिँचाइ आयोजना निर्माण प्रारम्भ गर्न र सिँचाइ प्रणालीको नियमित मर्मत सम्भार गर्न प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएको छु। आगामी वर्ष थप 29 हजार 4 सय हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरबाट थप 2 हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। आयोजनाको पूर्वि खण्डमध्ये आगामी वर्ष थप 20 किलोमिटर मूलनहर र 12 किलोमिटर शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरी थप ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु. 1 अर्ब 56 करोड छुट्याएको छु।
रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरण अन्तर्गतको ९ किलोमिटर मूल नहर निर्माण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरी थप 7 हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। दोस्रो चरण अन्तर्गत लम्कि एक्टेन्सनको कान्द्रा खोलासम्मको 15 किलोमिटर मूल र 5 किलोमिटर शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आगामी 3 वर्षभित्र यस आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी 20 हजार 3 सय हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। आयोजना अन्तर्गतको विद्युत गृहबाट 4.7 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। यस आयोजनाका लागि रु. 2 अर्ब 35 करोड विनियोजन गरेको छु।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरण अन्तर्गत दश किलोमिटर मूल नहर निर्माण र बह्मदेव मण्डि क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माण गरी 2 हजार 9 सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराउन रु.1 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको छु। बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम खण्डको बाँकी 8 किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न गर्न र मर्मत सम्भार गर्न रु. 1 अर्ब 44 करोड विनियोजन गरेको छु।
प्रगन्ना, बड्कापथ, वागमती, पालुङटार, बृहत दाङ उपत्यका लगायत साना, मझौला र ठुला सतह सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न रु. 1 अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको छु। यी आयोजनाहरूबाट आगामी वर्ष थप 6 सय हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलव्ध हुनेछ।
सुरूङ्गको माध्यमबाट एक नदीको पानी अर्को नदीमा पथान्तरण गरी खानेपानी, सिँचाई र विद्युतका लागि वहुउद्देश्यीय प्रयोग गर्ने प्रविधिबाट हामी जलस्रोत उपयोगको नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं। निर्माणाधिन नदी पथान्तरण आयोजना समयमा नै सम्पन्न गरिनेछ। सम्भावनायुक्त स्थानमा नदी पथान्तरण आयोजना सञ्चालन गरी झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका भू-भागमा सिँचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ।
निर्माणाधिन भेरी-बबई पथान्तरण वहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। दुई वर्षभित्र बाँके र बर्दिया जिल्लाका थप 15 हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नुका साथै 48 मेगावाट क्षमताको विद्युतगृह निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। यस आयोजनाका लागि रु. 3 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु। नौमुरे वहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको डिपिआर तयार गरी निर्माण शुरु गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
तराई-मधेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट लगायत प्रदेश नं 2 का 1 लाख 22 हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराई समग्र प्रदेशको आर्थिक रुपान्तरणको आधार तयार गर्ने सुनकोशी-मरिन वहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको टनेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष हेडवर्क्स र विद्युतगृह निर्माण शुरू गरिनेछ। आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुँदा सम्पूर्ण कमाण्ड एरियाको कृषिभूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी मूल र शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आयोजनाको सम्पूर्ण काम चार वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यस आयोजनाका लागि रु. 2 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु।
आगामी वर्ष तमोर-चिस्याङ्ग र काली गण्डकी-तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुका साथै आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। माडी-दाङ्ग र पश्चिम सेती-कैलाली नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट छुट्याएको छु।
आगामी आर्थिक वर्ष समृद्ध तराई-मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रम अन्तर्गत झापा, सप्तरी, उदयपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व, दाङ्ग, बर्दिया, कञ्चनपुर लगायत 25 जिल्लाको 20 हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न 5 हजार स्यालो ट्यूववेल र 2 सय डिप ट्यूववेल जडान गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. 2 अर्ब 34 करोड विनियोजन गरेको छु।
एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत सुनकोशी, त्रिशुली, कालीगण्डकी, राप्ती, भेरी, कर्णाली र चमेलिया लगायतका नदी किनारका टार तथा फाँटमा लिफ्टिङ्ग गरी ६ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु।
पहाडी क्षेत्रका कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन स्थानीय तह र समुदायको सहभागितामा पोखरी निर्माण गरिनेछ। यसका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तण गरिनेछ।
नदी नियन्त्रण तथा जलाधार संरक्षण
मानवबस्तीको सुरक्षा तथा कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र जमिन उकास गरी स्थानीय तह मार्फत उत्पादनशील उपयोग गर्न नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कन्काई, रतुवा, कमला, लालबकैया, वाणगङ्गा, पश्चिम राप्ती, कर्णाली र महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यक्रमको लागि रु. 3 अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छु।
झापाको भद्रपुर, म्याग्दीको वेनी, डोल्पाको दुनै, बझाङ्गको चैनपुर र दार्चुलाको खलङ्गा बजारलाई नदी कटानबाट संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। जनताको तटवन्ध अन्तर्गत मावा, विरिङ्ग, बक्राहा, खाँडो, रातु, लखनदेही, पूर्वि राप्ती, तिनाऊ-दानव, भादा, मोहना लगायतका नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई 1 सय 15 किलोमिटर संरचना निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छु। नदी नियन्त्रण र पहिरो व्यवस्थापनमा नवीन तथा वायो ईन्जीनियरिङ्ग प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ।
त्रियुगा नदीको कटानबाट उदयपुरको गाईघाट बजार लगायत अन्य बस्ती र कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्न 84 किलोमिटर तटवन्ध तीन वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ ।
झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको चुरे पहाडको भावर क्षेत्रमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली एवम् तिनका सहायक नदी प्रणालीलाई अन्तरआवद्ध गरी नहर निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। यसबाट तराईको सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, जलचक्रलाई निरन्तरता दिन, जलयात्रा एवम् पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तथा तराईमा हुने वाढी, डुवान र नदी कटानका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।
जलाधार संरक्षण र सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि तालतलैया संरक्षण तथा ड्याम निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रुपाताल एकीकृत विकास परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. 27 करोड छुट्याएको छु।
मौसम सम्बन्धी सूचना संकलनका लागि पाल्पा र उदयपुरमा मौसमी राडार तथा काठमाण्डौ उपत्यकामा एक्स वेण्ड राडार जडान गरिनेछ। टेलिभिजनमा मौसम च्यानल सञ्चालन गरिनेछ। थप ३० स्थानमा जल तथा मौसम मापन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रको लागि बजेट वृद्धि गरी रु. 31 अर्ब 86 करोड पुर्याएको छु।
भूमि व्यवस्था
सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ। गैरकानुनीरुपमा कब्जा गरिएका सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गाको खोज तथा पहिचान गरी फिर्ता ल्याउने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। सडक र सोको राइट अफ वे लगायत नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको वा खरिद गरेको सम्पूर्ण भूमिको कित्ताकाट गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिनेछ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी, पूर्वकमलरी, पूर्वकमैया, हरूवा, चरुवा तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत संकलन, नाप नक्साङ्कन, सत्यापन र अभिलेखाङ्कन कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गरिनेछ। यसका लागि रु. 68 करोड विनियोजन गरेको छु।
नेपाल सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा प्रत्येक प्रदेशमा भूमि बैङ्कका कम्तीमा 50 शाखा स्थापना गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। उपयोगमा नरहेका व्यक्तिगत, सरकारी, सार्वजनिक तथा नदी उकासको जग्गामा व्यावसायिक खेती र कृषि उपज प्रशोधन गर्न व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई भूमि बैङ्क मार्फत लिजमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण र अधिकतम उपयोगका लागि भू-सूचना प्रणालीमा आधारित भू-उपयोग नक्साको प्रयोग गरी सबै स्थानीय तहमा भू-उपयोग योजना तर्जुमा गरिनेछ। योजना लागु गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरुप थप अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
जग्गा सम्बन्धी सबै अभिलेखको डिजिटल प्रति भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट उपलव्ध गराइनेछ। सबै मालपोत कार्यालयमा विद्युतीय प्रणालीमा आधारित जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा विस्तार गरी सेवाग्राहीले घरबाट नै जग्गा दर्ता, नामसारी लगायतका जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र कित्तानापी नक्सा, फिल्ड बुक र प्लट रजिष्टर सम्बन्धी सेवा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने मेरो कित्ता प्रणाली सबै जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विभिन्न जिल्लाका 40 कार्यालयमा भू-सूचना प्रणाली विस्तार गरिनेछ।
भू-सूचना संकलन, सर्वेक्षण र नाप नक्शाङ्कन गर्न अत्याधुनिक लाईडर प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष मेचीदेखि नारायणीसम्मका तराईका 15 हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको नाप नक्शाङ्कन कार्यसम्पन्न गर्न रु.43 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी तीन वर्षभित्र देशका सबै भू-भागको नाप नक्शाङ्कन सम्पन्न गरिनेछ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण
सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रुपमा विकास गरिनेछ। वित्तीय पहुँच विस्तार, सामाजिक एवम् आर्थिक सशक्तीकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी संघ संस्थालाई परिचालन गरिनेछ। भूमिहिन, सुकुम्बासी, दलित एवम् पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आवद्ध गरी उद्यमशिलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सहकारी संघ संस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मुल्यश्रृङ्खला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छु।
सहकारी संघ संस्थाहरूलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलव्ध गराइनेछ। कृषि सामग्री भण्डारण गर्न साविकका साझा सहकारी संस्थाका गोदाम मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गरिनेछ।
सहकारीको माध्यमबाट खाद्यान्न, दलहन, तरकारी, फलफुल, चिया, अलैची, कफि खेति गर्न आवश्यक पर्ने बीऊ, विजन, यन्त्र र उपकरण खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सहकारी संघ संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग र प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
आगामी वर्ष सबै जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने गरिब लक्षित सबै सेवा, सुविधालाई सोही परिचयपत्रसँग आवद्ध गरिनेछ। गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरेको छु। कोषमा आवद्ध करिव 32 हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिनेछ। समूहले परिचालन गरेको रु.19 अर्व आवर्ती कोषलाई सहकारीको बीउ पुँजीको रुपमा उपयोग गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु. ८ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छु ।
वन विकास
काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित वनजन्य उद्यमलाई रोजगारी र आर्थिक उपार्जनसँग आवद्ध गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिनेछ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्न दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा 2 सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जलपुनर्भरण गरिनेछ। चुरे क्षेत्रका 1 सय 64 नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रू 1 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु।
निर्यातको सम्भावना रहेका बोधिचित्त, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचऔंले लगायतका उच्च मुल्ययुक्त वनस्पति र जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। भौगोलिक सम्भाव्यताका आधारमा वनस्पती एवम् जडिबुटीका नर्सरी विकास गरिनेछ। जडिबुटी वालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा 50 प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सीमसार, वनस्पति उद्यान र सामुदायिक वनमा जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुर, बर्दिया, चितवन, नुवाकोट र दोलखा जिल्लामा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
भक्तपुरको सूर्यविनायकमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र तनहुँमा भानुभक्त प्राणी उद्यानको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सबै प्रदेशमा प्रादेशिक तहका प्राणी उद्यान स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको छु।
मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वनमा रहेका जैविक मार्ग, घाँसे मैदान, सीमसार, प्राकृतिक पोखरी एवम् वासस्थानको संरक्षण गरिनेछ। संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र वसोवास गर्ने नागरिक र कर्मचारीलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षति परिपूरण गर्न दुर्घटना बीमा गरिनेछ।
वनजन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन गर्न निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पाँचऔले, केशर र यार्सागुम्वा जस्ता दुर्लभ एवम् वहुमूल्य वनस्पती तथा जडिवुटीको व्यावसायिक खेती गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बाघ, एकसिंघे गैडा, हात्ती, कस्तुरी, गोही, सालक जस्ता संकटापन्न तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षण गरिनेछ।
रोजगारी र आय आर्जनको अवसर विस्तार गर्न वनक्षेत्रमा सामूहिक खेती र निजी जग्गामा कृषि वन लगाउन प्रोत्साहित गरिनेछ। लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नं २ का ५० स्थानीय तहमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
वातावरण संरक्षण
चुरे तथा तराई-मधेश क्षेत्रमा 1 करोड 50 लाख वृक्षारोपण गरिनेछ। शहरी क्षेत्रका सडक किनारा, आवास क्षेत्र र खुला क्षेत्रमा फलफूलका विरुवा रोपी हरितशहर विकास गरिनेछ। वृक्षारोपण र संरक्षण कार्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी समेतलाई परिचालन गरिनेछ।
प्लाष्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा आगामी श्रावण 1 गतेदेखि पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छु। सपिङ्ग मल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायत सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लाष्टिकको झोलाको सट्टा सूती, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। चालिस माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला वा सीट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेशिनको पार्टपुर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने थप लगानी वरावरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलव्ध गराइनेछ।
वातावरणीय प्रदुषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवम् वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई सम्वत 2088 सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्षसम्म नविकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
रौतहट, वारा, पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका तराई-मधेशका 13 जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको छु। जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
इलाम, राजविराज, जोमसोम, दिपायल लगायतका स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। वायु, ध्वनि तथा जल प्रदुषण सम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्ड अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु. १४ अर्ब १३ करोड छुट्याएको छु।
पर्यटन प्रवर्द्धन
अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, प्रचुर जैविक विविधता र अतुलनीय सामाजिक-साँस्कृतिक बहुलताबाट प्राप्त पर्यटकीय सम्भावनाको उपयोग गरी नेपाललाई आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ।
पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सन्दकपुर, धनुषाधाम, इन्द्रसरोवर, पञ्चासे, निग्लिहवा, कुपिण्डे दह र भादागाउँ लगायतका स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। मुक्तिनाथ क्षेत्रको आनी गुम्वा र कागवेनीको पिण्डस्थान पुननिर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु।
काठमाण्डौ उपत्यका नजिकका सम्भाव्य स्थानमा पदयात्रा मार्ग, हाइकिङ डेस्टिनेसन एवम् साइक्लिङ्ग ट्रेल निर्माण गरिनेछ। फेवाताल वरिपरि वातावरण मैत्री साइकल सर्किट निर्माण गरिनेछ। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङ्गसम्म हिमालय पदमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। चुरे तथा महाभारत श्रृङ्खलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, मोटल, रिसोर्ट लगायत शितल आवास निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ।
रारा, शे-फोक्सुण्डो ताल, खप्तड लगायत प्राकृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थानलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रुपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
तल्लो डोल्पा, हुम्लाको सिमीकोट, धादिङ्गको रुबीभ्याली, दोलखाको रोल्वालिङ्ग, ताप्लेजुङ्गको ओलाङ्गचुङ्गगोला लगायतका क्षेत्रमा पदयात्रा मार्ग निर्माण गरिनेछ। पदयात्रा तथा हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकको सुरक्षा तथा उद्धारका लागि जिपिएस ट्र्याकिङ्ग सहितको एकीकृत पर्यटन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
इलामको माइपोखरी, सुनसरीको बर्जु ताल, कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल, पाल्पाको सत्यवती ताल, रुकुमको स्यार्पु ताल, कैलालीको बेहेडाबाबा ताल लगायतका महत्वपूर्ण तालको संरक्षण एवम् सौन्दर्यीकरण गरी पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ।
माउण्टेनियरिङ्ग, बन्जीजम्पिङ्ग, रकक्लाइम्बिङ्ग, र्याफ्टिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग, जिपलाइन, कायाकिङ्ग लगायतका साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। साहसिक पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिनेछ।
स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समन्वय एवम् सहकार्यमा कृषि पर्यटन, पर्या-पर्यटन, हिमालयन योगा पर्यटन, उच्च उचाई खेल पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन र सम्मेलन पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा 2 सय 16 स्थानमा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. 59 करोड विनियोजन गरेको छु।
सिमरौनगढ, मकवानपुरगढी, सिन्धुलीगढी, जितगढी लगायत ऐेतिहासिक गढी-किल्लाको संरक्षण र विकास गरिनेछ। धार्मिक-सांस्कृतिक तथा सिमसार क्षेत्रमा परिपथ निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयतर्फ रु. 27 अर्ब 47 करोड विनियोजन गरेको छु।
औद्योगिक विकास र लगानी प्रवर्द्धन
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक एवम् सुरक्षित लगानी गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ। लगानीमैत्री उद्योग प्रशासन, सौविध्यपूर्ण व्यवहार, संरक्षणयुक्त कर प्रणाली, असल श्रम सम्बन्ध एवम् आधुनिक पूर्वाधार विकास गरी औद्योगिकीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाइनेछ।
स्वदेशी वस्तुको बृहत उत्पादन, बजारीकरण, प्रयोग एवम् निकासी प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल रमेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सिमेन्ट, औषधी, फलामे डण्डी, फर्निचर र जुत्ता लगायतका उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ।
घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण गरी स्थानीय कच्चापदार्थ र श्रममा आधारित उत्पादन अभिवृद्धि गरिनेछ। यस्ता उद्योगको उत्पादनलाई बजार प्रवर्द्धन गर्न इण्टरनेटको प्रयोग गरी भर्चुअल ट्रेड-सो आयोजना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका 22 जिल्लाका 33 स्थानीय तहमा ऊन मिशन कार्यक्रम मार्फत भेडा र च्याङ्ग्रापालनका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा ऊन प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। हिमाली क्षेत्रमा मासु उद्योग सञ्चालन गरी निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एवम् एसेम्वलिङ्ग गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० ब्रान्डका कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गरिनेछ। सवारी साधनमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका सहायक सामग्रीको उत्पादन स्वदेशमै गरी पृष्ठ अन्तरसम्बन्धको विकासका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। यस्ता कम्पनीलाई कर सहुलियतका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले निःशुल्क लिजमा उपलब्ध गराउनेछ।
झापाको दमक, मकवानपुरको मयुरधाप, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौवस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा आगामी दुई वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। सर्लाहीको मुर्तिया, तनहुँको चिन्तुटार, दाङ्गको लक्ष्मीपुर, सुर्खेतको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका र सहभागिता बढाउँदै लगिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिनेछ।
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सुनसरीको अमरडुवा, कैलालीको हरैया र बर्दियाको राजापुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको लागि रु. 52 करोड विनियोजन गरेको छु।
स्थानीय तहमा शुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु.92 करोड विनियोजन गरेको छु।
काठमाण्डौको त्रिपुरेश्वरमा सार्क हस्तकला भवन निर्माण कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघ सँगको साझेदारीमा काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रर्दशनी केन्द्र निर्माण गरिनेछ। विराटनगरमा सञ्चालित प्रर्दशनीस्थललाई स्तरोन्नति गरिनेछ।
तुलनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ। वैदेशिक लगानीबाट स्थापित उद्योगको लगानी फिर्ता प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनेछ। एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने उद्योग सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
डिजिटल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधि लगायत चौथो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरको उपयोग गरिनेछ। ई-कमर्स सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ।
औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई थप सहुलियत तथा प्रोत्साहन दिइनेछ। औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न न्यूनतम मूल्यमा जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनुका साथै लिज अवधि वृद्धि गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्दा वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील वाहेक अन्य उद्योगलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
औद्योगिक क्षेत्र वाहिर स्थापित उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको 3 वर्षसम्म 40 प्रतिशत उत्पादन आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले तिर्नुपर्ने लिज रकम घटाइनेछ।
प्रदूषणरहित स्वच्छ राजधानी बनाउने उद्देश्य अनुरुप काठमाण्डौ उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ। त्यसरी स्थानान्तरण हुने उद्योगलाई 10 वर्षका लागि निःशुल्क जग्गा उपलव्ध गराउने र उद्योगले पैठारी गर्ने मिल मेशिनरी र सोको पार्टपुर्जामा 1 प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेकोछु। ती उद्योगहरूको विद्युत डिमान्ड शुल्क पाँच वर्षका लागि पुरै छुट दिइनेछ।
दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशालाई संरक्षण, सम्बर्द्धन र आधुनिकिकरण गरी व्यावसायिक वनाउन र रोजगारीको अवसर तथा दायरा विस्तार गर्न सबै प्रदेशमा भगत सर्वजित सिल्प उत्थान तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पेशा, उत्पादन र स्थान अनुसारको विशेष पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सीप विकास र बजार प्रवर्द्धन गर्न पुँजीगत अनुदान दिइनेछ। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि अलग संरचना निर्माण गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
तारे होटेल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रशारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको 75 प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिइनेछ।
फलाम, बहुमूल्य धातु, किमती पत्थर, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अन्य खनिज पदार्थको अन्वेषण, सर्वेक्षण गरी उत्खनन शुरु गरिनेछ। खानीको भौगर्भिक नक्साङ्कन तथा खनिज अन्वेषण सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको छु।
आगामी वर्ष धौवादी फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरिनेछ। दैलेखको चुप्रामा सञ्चालित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। मुस्ताङ्गको लोमान्थाङ्गमा रहेको युरेनियम लगायत रेडियोधर्मी पदार्थको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
बैतडीमा फोस्फराइट, उदयपुरमा म्याग्नेसाइट, ओखलढुङ्गा खानीडाँडा र तनहुँ आँवुखैरेनीमा तामाखानी, जाजरकोटमा क्वार्ज र धादिङ्गको रुविभ्यालीमा वहुमुल्य पत्थरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्खनन् प्रारम्भ गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काठमाण्डौ तथा सुर्खेतमा बहुमूल्य, किमति तथा अर्ध-किमती पत्थर प्रयोगशाला एवम् प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी सबै स्थानीय तहमा गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तर्फ रु. 2 अर्ब 77 करोड विनियोजन गरेको छु।
वाणिज्य
अलैंची, चिया, कफि, अदुवा, जडिवुटी लगायत नेपालको पर्यावरण अनुकूल र मौलिक पहिचान भएका उत्पादनको प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र व्राण्डिङ्ग गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरण सहित निकासी प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
निर्यातजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ। हिमालय क्षेत्रको गुणस्तरीय पिउने पानी व्राण्डिङ्ग गरी खाडी लगायतका देशमा निकासी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो देशमा शत् प्रतिशत निकासी गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई आयकरमा थप छुट दिइनेछ।
साना तथा मझौला उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको निर्यात बढाउन निर्यात गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्न निजीक्षेत्रलाई वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा प्रदान गरिनेछ। तयारी पोशाक, पश्मिना, गलैंचा, जुट, रेशम र कपासमा आधारित निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन एवम् निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा थप परिमाण र मूल्यको सामग्री निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई थप अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। निर्यात अनुदानलाई उत्पादकको तहसम्म पुर्याइनेछ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विद्युत खपत वृद्धि गरिनेछ। पानीको वहाव क्षेत्र रहेको, भिरालो भू-वनावट तथा अत्यधिक भारवहन भई छिटो मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने प्रकृतिका सडक निर्माण गर्दा स्वदेशी सिमेण्ट र फलामको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एण्टिडम्पिङ्ग र काउण्टरभेलिङ्ग कानून कार्यान्वयन गरिनेछ। विलासी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै, स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुको आयातलाई नियन्त्रण गरिनेछ।
च्याङ्ग्रा पश्मिना, फेल्ट, नेपाल हर्व्स, एभरेष्ट विग कार्डामम, नेपाल टी, हिमालयन नेपलिज कार्पेट, नेपाल कफि लगायत सामूहिक ट्रेडमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन गरिनेछ। सामूहिक ट्रेडमार्क नविकरण दस्तुर नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेको छु।
छिमेकी मुलुकहरूसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धी पुनरावलोकन गरिनेछ। मित्रराष्ट्र भारत तथा चीनबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेश्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिनेछ।
व्यापार पूर्वाधार
अन्तरदेशीय व्यापार पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी वर्ष नेपालगञ्जको एकीकृत जाँचचौकी निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। भैरहवाको एकीकृत जाँचचौकी निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिनेछ। नेपाल र भारत सीमामा रहेका एकीकृत जाँच चौकीलाई रेलमार्गसँग आवद्ध गरिनेछ। वेलहिया सिमा नाकामा दुई हजार मालवाहक सवारी साधन अट्ने पार्किङ्ग यार्ड निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
आगामी वर्ष रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा वन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। ताप्लेजुङ्गको ओलाङ्गचुङगोला, संखुवासभाको किमाथाङ्का, मुस्ताङ्गको कोरोला, हुम्लाको यारी र कञ्चनपुरको दोधारा-चाँदनी सुक्खा वन्दरगाहको पूर्व तयारी सम्पन्न गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ।
काठमाण्डौको चोभारमा निर्माणाधिन कन्टेनर फ्रेट स्टेशन आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ। काठमाण्डौ गन्तव्य हुने गरी छुटेका सबै प्रकारका मालवाहक सवारी साधनलाई नेपाल प्रवेश विन्दुमा शील लगाई विना अवरोध काठमाण्डौको चोभारमा भन्सार जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
आपूर्ति व्यवस्थापन
राष्ट्रिय गुणस्तर नीति तर्जुमा गरिनेछ। बजारमा हुने एकाधिकार र मूल्य मिलेमतो निर्मूल गर्दै आपूर्ति प्रणालीलाई स्वच्छ एवम् प्रतिष्पर्धी बनाइनेछ। बजार अनुगमनमा संलग्न निकाय र उपभोक्ता हितका लागि क्रियाशील संघ संस्थाको सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाइनेछ।
कर्णाली लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुन ढुवानीका लागि प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु. 76 करोड विनियोजन गरेको छु।
न्यूनतम तीन महिनाको पेट्रोलियम पदार्थको मागलाई धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिनेछ। पानीट्याँकी देखि काँकडभिट्टा हुदै चारआलीसम्म र अमलेखगञ्ज देखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विछ्याउने कार्य प्रारम्भ गरी तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम् न्यून मूल्यमा उपलव्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु. 13 अर्ब 58 करोड विनियोजन गरेको छु ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
अब म शिक्षा, खानेपानी लगायत सामाजिक क्षेत्रतर्फका कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछुः
गुणस्तरीय शिक्षा
मानव पुँजी निर्माणको आधार शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। दक्ष शैक्षिक जनशक्ति विकास र ज्ञान एवम् सीपमूलक पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी अनुकूल सिकाई वातावरण निर्माण गरिनेछ। विपद् सम्वेदनशील तथा अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। नतिजामूलक शैक्षिक मुल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक नतिजाको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत गरिनेछ। तीन वर्षभित्र सबै तहका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी तथा शौचालय लगायत वैकल्पिक सिकाई विधि अनुकूलका भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। आगामी वर्ष प्राथमिकताको आधारमा 1 हजार 5 सय सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने, देश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु. 10 अर्ब विनियोजन गरेको छु।
आगामी शैक्षिक सत्रमा आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुर्याई अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। गुरूकुल, मदरसा र गुम्वा जस्ता परम्परागत शिक्षा विधिलाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ।
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम रु. १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ। नेपाल सरकारले हाल उपलव्ध गराउदै आएको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी रु. ८ हजार पुर्याएको छु। न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु. 5 अर्ब 55 करोड विनियोजन गरेकोछु।
बालबालिकाको पोषण स्तरमा सुधार ल्याउन र शैक्षिकसत्र पूरा नगरी बीचमा नै कक्षा छोड्ने समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. 8 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट देशभरका 35 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्।
शिक्षक-विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरवन्दी मिलान गरिनेछ। प्राथमिक तहमा बढी हुने दरवन्दी माध्यमिक तहमा रुपान्तरण गरी बढी भएको दरवन्दी खारेज गरिनेछ। माध्यमिक तहका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्न थप अनुदानका लागि रु. 2 अर्ब 66 करोड विनियोजन गरेको छु।
आगामी दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा मुलुकभरका ६० प्रतिशत विद्यालयमा सेवा विस्तार गरिनेछ।
वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सिकाई पोर्टलको विकास तथा नेपाल टेलिभिजन मार्फत शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। वैकल्पिक शिक्षण सिकाई कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि रु. 1 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु।
सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा नौसम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई रङ्गीन पाठ्यपुस्तक छपाई गरी शैक्षिक शत्र शुरू हुनु अगावै निःशुल्क वितरण गरिनेछ। कक्षा १२ सम्मका छात्रछात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न रु. 4 अर्ब 79 करोड विनियोजन गरेको छु।
जोखिममा परेको अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदाय तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाका लागि ताप्लेजुङ्ग, रसुवा, मुस्ताङ, मुगु, दार्चुला लगायतका 13 हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ।
चेपाङ्ग, राउटे, बादी, माझी, मुसहर लगायत आर्थिक सामाजिक रुपमा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सहिद परिवार, द्वन्द पिडित, कोभिड- 19 को संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारका छात्रछात्रा तथा एचआईभि एड्स संक्रमित बालबालिकाको शिक्षा प्राप्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न छात्रवृत्तिका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। दलित, मुस्लिम महिला तथा मुक्त कमलरी महिला विद्यार्थीका लागि सबै विषयमा उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
दृष्टिविहिन बालबालिकालाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक लगायत आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधा सहित प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
एक विद्यालय - एक स्वास्थ्यकर्मी नीति अवलम्बन गरी विद्यालयमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रत्येक शैक्षिक सत्रको शुरूमा सबै विद्यार्थीको अनिवार्य रूपमा आँखा, कान लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ।
माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई दैनिक पठनपाठनको अतिरिक्त नेपाल स्काउट, जुनियर रेडक्रस सर्कल, खेलकुद र सङ्गीत लगायतका अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।
विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सेडा, सिनास, सेरिड र रिकास्टलाई अनुसन्धानको अग्रणी संस्थाको रूपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
सत्तरी प्रतिशत प्राविधिक र तीस प्रतिशत साधारण शिक्षाको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। महोत्तरीको जलेश्वरमा इन्जिनियरिङ्ग कलेज स्थापना गरिनेछ। कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस विस्तार गरिनेछ।
स्थानीय विशेषता र आवश्यकताका आधारमा सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको सम्बन्धन र सम्बन्धित स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न सशर्त अनुदान उपलव्ध गराइनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलाई पाठ्यक्रम विकास, दक्ष प्रशिक्षक उत्पादन, शिक्षालयको गुणस्तर निर्धारण, सिकाई प्रमाणीकरण र नियमन कार्यमा केन्द्रीत गरिनेछ।
मदन भण्डारी प्रोद्यौगिक विश्वविद्यालय आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आगामी वर्ष विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
दुई वर्षभित्र योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने गरी पूर्वाधार निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्न बजेट छुट्याएको छु।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण तथा विश्वविद्यालयको अनुगमन र नियमन गर्ने सवल र सक्षम निकायमा विकास गरिनेछ। विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदान कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत वितरण हुने अनुदान वृद्धि गरी रू 18 अर्ब 34 करोड पुर्याएकोछु।
प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन एवम् शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न रकम छुट्याएकोछु।
आगामी वर्ष सुदुरपश्चिम प्रदेशको गेटामा निर्माणाधिन मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बुटवल मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। प्रदेश नं 2 को बर्दिबास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ती र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।
इतिहासको अध्ययन, अन्वेषण र खोज गरी भौगोलिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक एवम् सामाजिक पक्षमा प्रामाणिकता स्थापित गर्न क्रियाशील रहेको इतिहास संसोधन मण्डललाई सवल बनाउन रकम उपलब्ध गराइनेछ। काठमाण्डौको जगडोलमा युनेस्को ग्राम निर्माण गरिनेछ।
विज्ञान प्रविधि
समाजसँग विज्ञान र उत्पादनसँग प्रविधि तथा नवप्रवर्तन आवद्ध गरी वैज्ञानिक चेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गर्न विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद् गठन गरिनेछ।
विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्न स्थापित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मकवानपुरको चित्लाङ्गमा इन्जिनियरिङ्ग संकायको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। काभ्रेको पाँचखालमा पूर्वाधार निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। यसका लागि रु. 1 अर्ब 55 करोड रकम विनियोजन गरेको छु।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुनसंरचना गरिनेछ। विपी कोइराला मेमोरियल विज्ञान संग्रहालयलाई विपी कोइराला राष्ट्रिय विज्ञान पार्कमा विकास गरिनेछ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई रु. 1 खर्व 80 अर्ब 4 करोड विनियोजन गरेको छु।
संस्कृति
परम्परागत सँस्कृति एवम् पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी सफ्ट पावरको रुपमा विश्वसामु प्रस्तुत गरिनेछ। लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विख्यात योजनाविद्द्वारा लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदह क्षेत्र समेटी वृहत लुम्बिनी विकास गुरुयोजना तयार गरिनेछ। यसका लागि रू 1 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु।
वृहत पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। पशुपतिनाथ मन्दिरको प्रवलीकरण लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न रू 35 करोड विनियोजन गरेको छु।
जानकीमन्दिर र तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचिमा सूचिकृत गर्न प्रकृया अगाडि बढाइनेछ। जनकपुरलाई धार्मिक, साँस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न हरेक वर्ष अष्टाबक्र शास्त्रार्थ सहितको धार्मिक सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। चितवनको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर निर्माण गर्न बजेट छुट्याएकोछु।
विराट क्षेत्र, रामजानकी मन्दिर, देवघाट, भैरवस्थान, रूरू, खप्तड लगायतका धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण तथा विकासको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
बैतडीको त्रिपुरासुन्दरी, बाजुराको बडिमालिका, हुम्लाको छाँयानाथ, जुम्लाको चन्दननाथ, सुर्खेतको काँक्रेविहार, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, मुस्ताङ्गको मुक्तिनाथ, बाराको गढिमाई, सप्तरीको छिन्नमस्ता, खोटाङ्गको हलेसी, सुनसरीको बराह क्षेत्र र ताप्लेजुङ्गको पाथिभरा लगायतका महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीयस्थलको संरक्षण एवम् विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्न बजेट छुट्याएको छु।
विभिन्न जातजाति एवम् भाषाभाषीको रहनसहन, रीतिरिवाज, कला, संस्कृति र परम्परा झल्कने गरी काठमाण्डौको कीर्तिपुरमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय साँस्कृतिक संग्रहालय दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। प्रदेश सरकारको समन्वय र सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक संग्रहालयको स्थापना र विकास गरिनेछ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गित तथा नाट्य प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गर्न काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र प्रज्ञा ग्राम निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
युवा तथाखेलकुद
युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी देशभक्त, अनुशासित र उद्यमशील बनाइनेछ। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरणमा युवाको सार्थक सहभागिताका लागि युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष मार्फत प्राविधिक र व्यावसायिक सीप सहित कर्जा सुविधा उपलव्ध गराई आगामी वर्ष थप 12 हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ। युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको 50 प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत युवा शक्तिलाई संगठित गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, राहत, उद्धार तथा जनचेतना अभिवृद्धि लगायतका सामाजिक कार्यमा परिचालित गरिनेछ। आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण प्रक्रियामा युवाको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ। राष्ट्रिय युवा परिषदको अग्रसरतामा सबै प्रदेशमा युवा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
पाँचदेखि पच्चीस वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई स्काउटमा समाहित गरी अनुशासित, स्वावलम्बी र स्वयंसेवीभाव सहित राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय गराइनेछ। आगामी वर्ष 13 हजार विद्यालयमा नेपाल स्काउट विस्तार गरिनेछ।
समुदायस्तरदेखि नै खेलकुदको विकास र विस्तार गरी शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको सम्मान अभिवृद्धि गर्न खेलकुद पूर्वाधार विकास, खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना, खेलकुद प्रशिक्षण सञ्चालन तथा प्रतिभावान खेलाडीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
झापाको दमकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मदन भण्डारी रङ्गशाला दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ।
मोरङ्गको वैद्यनाथपुर, काठमाण्डौको मुलपानी, रुपन्देहीको भैरहवा, दाङको लमही, बाँकेको नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष पोखरा रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
धनगढी, वीरेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, जनकपुरधाम र इटहरीमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण अघि बढाइनेछ। सबै स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 1 सय 68 स्थानीय तहमा खेलग्रामको निर्माण गर्न रकम छुट्याएको छु।
सोलुखुम्वु, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाईअल्टिच्युड स्पोर्ट्स सेण्टर निर्माण गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु।
आगामी आर्थिक वर्ष नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पदक हासिल गर्न सम्भाव्य खेल पहिचान गरी प्रोत्साहन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता वृद्धि गरिनेछ।
नेपाललाई खेल पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न अन्तरार्ष्ट्रियस्तरको खेल विद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु. 2 अर्ब 74 करोड विनियोजन गरेको छु ।
सबैका लागि स्वच्छ खानेपानी
आगामी वर्ष सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्याइने छ। एकघर एकधाराको अवधारणा कार्यान्वयन गरी गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। खानेपानीको दिगो व्यवस्थापन गर्न उपभोक्ता समितिको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत लार्के र याङ्ग्री खोलाबाट दैनिक 34 करोड लिटर खानेपानी प्रणालीमा थप गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुङ्ग लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। तीन वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि रु. 3 अर्ब 51 करोड रकम विनियोजन गरेको छु।
काठमाण्डौ उपत्यकाको खानेपानी वितरण प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गरिने छ। पहिलो चरणमा निर्माणाधिन चार थोक वितरण प्रणालीबाट 1 सय 13 किलोमिटर नयाँ वितरण लाइन थप गरी 1 लाख 10 हजार घरधुरीमा मेलम्चीको पानी वितरण गरिनेछ। दोस्रो चरणमा चक्रपथ बाहिरका कीर्तिपुर, पेप्सीकोला, जोरपाटी, भक्तपुर लगायतका क्षेत्रमा पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ। वितरण प्रणाली सुधारको लागि रु. 4 अर्ब 79 करोड विनियोजन गरेको छु।
निर्माणाधिन नदी पथान्तरण आयोजनाबाट तराई-मधेश र भित्री मधेशका ठूला शहरमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने गरी आयोजना विकास गरिनेछ। पहिलो चरणमा सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, वारा र पर्सा जिल्लामा सुनकोशी-मरिन नदी पथान्तरण आयोजनाबाट र बाँके र बर्दिया जिल्लामा भेरी-बबई पथान्तरण आयोजनाबाट खानेपानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
ग्रामीण क्षेत्र लक्षित खानेपानी आयोजना निर्माण शुरु गर्दा लागतको 1 प्रतिशत रकम उपभोक्ताले अग्रिम रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छु। उपभोक्ता समूहद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युत महशुल तथा डिमान्ड शुल्क पुरै छुट दिने व्यवस्था गरेकोछु।
खानेपानीको सतह न्यूनतम स्तरमा कायम गर्न पानी पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। तराई-मधेशमा गहिरिदै गएको पानीको स्रोत पुनर्भरणको दीगो उपाय अवलम्बन गरिनेछ। काठमाण्डौ उपत्यकाका 30 स्थानमा ढुङ्गेधारा, इनार, पोखरी लगायत परम्परागत पानीको मूल संरक्षण गरिनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा निर्माणाधिन खानेपानी आयोजना र तराई-मधेश केन्द्रित आर्सेनिकमुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
आगामी वर्ष पाँचथरको आङनामौवा, खोटाङ्गको हलेशी, रामेछापको राकाथुम, काभ्रेको तिमाल, धादिङ्गको लामिडाँडा, गोरखाको विरमकाली, पाल्पाको बर्तुङ्ग, सल्यानको शारदा, कालिकोटको चुलीमालिका र मुगुको सरुकोट लगायतका स्थानमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न रु. 3 अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छु।
सह-लगानीमा निर्माणाधिन ताप्लेजुङ्गको पाथिभरा, संखुवासभाको चैनपुर, मोरङ्गको मानगढ, ओखलढुङ्गाको ओखलढुङ्गा बजार, मकवानपुरको हर्नामाडी, स्याङ्जाको वयरघारी र बैतडीको पाटन खानेपानी आयोजना आगामी वर्ष सम्पन्न गर्न रु. 2 अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरेको छु। पोखरा र नेपालगञ्ज खानेपानी आयोजनाबाट आगामी आर्थिक वर्षमा पानी वितरण शुरु गरिनेछ। झुम्सा खोला खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित खानेपानी आयोजना प्रणालीको नियमित मर्मत संभारका लागि रु. 3 अर्ब 29 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र कोड्कु, धोविघाट र सल्लाघारी ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। जनघनत्व बढी भएका दमक, जनकपुर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज लगायत अन्य आठ शहरमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा फोहोर मैला प्रशोधन र ढल निर्माण तथा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राजमार्ग आसपास, सार्वजनिक स्थल र शहरी क्षेत्रका सबै वडामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिनेछ।
खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु. ४३ अर्ब 54 करोड छुट्याएको छु ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
अब म सडक, जलविद्युत, आवास लगायत भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्दछुः
सडक पूर्वाधार विकास
आवागमनमा सहजता, बजारहरू बीचको अन्तरआवद्धता र उत्पादन अन्तरसम्बन्धलाई मजवुत बनाउन गुणस्तरीय यातायात पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। प्रमुख शहरहरू बीचको यात्रा अवधि अधिकतम दुई घण्टा हुने गरी समय र लागत घटाउन गतियुक्त सडक, सुरुङ्गमार्ग, उचाईयुक्त पुल एवम् फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ। सबै सडकको जिआइएस म्यापिङ्ग गरी वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षा मापदण्ड सहितको चार लेनमा विस्तार गरिनेछ। कञ्चनपुर-कमला, कमला-ढल्केवर-पथलैया र नारायणगढ-बुटवल खण्डको विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। काकडभिट्टा-इनरुवा, पथलैया-नारायणगढ, बुटवल-कोहलपुर र कोहलपुर-वनवासा खण्डको विस्तृत डिजाइन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। यस राजमार्गको सघन बस्ती भएको क्षेत्रमा सर्भिस लेन, अण्डरपास तथा फ्लाइओभर, चुरे क्षेत्रमा टनेल र वन क्षेत्रमा वन्यजन्तु टनेल समेत निर्माण गरिनेछ। यसका लागि रु. 15 अर्ब 34 करोड विनियोजन गरेको छु।
पुष्पलाल राजमार्गलाई चारलेनमा विस्तार गरी मध्यपहाडी क्षेत्रको विकास मेरुदण्डको रुपमा निर्माण गरिनेछ। राजमार्गको दुरी घटाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुनःरेखाङ्कन, सुरुङ्ग प्रविधिको प्रयोग र उचाईयुक्त पुल निर्माण गरिनेछ। यसका लागि रु. 8 अर्ब 13 करोड विनियोजन गरेको छु।
मदन भण्डारी राजमार्गको चतरा-हेटौडा खण्डको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। शान्तिनगर-धरान र भेडावारी-धुलियाविट, सुर्खेत खण्डको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। बाँकी खण्डको रेखाङ्कन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। यसका लागि रु. 3 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु।
हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। रतुवा, विरिङ्ग, कन्काई, कमला, वागमती, बलान, डन्डा र कान्द्रा नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। चितवन र मकवानपुर जिल्लाका राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने खण्डको पुनःरेखाङ्कन गरी निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। हुलाकी राजमार्गका लागि रु. 6 अर्ब 39 करोड विनियोजन गरेको छु।
काठमाण्डौ-तराई मधेश द्रुत मार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङ्ग मार्ग र उचाईयुक्त पुल निर्माण कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ गरिनेछ। काठमाण्डौ तराई द्रुतमार्ग निर्माणको लागि रु. 8 अर्ब 15 करोड विनियोजन गरेको छु।
सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर-सुर्खेत राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न रु.7 अर्ब विनियोजन गरेको छु। पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गा-मुग्लिन खण्डको स्तरोन्नति र आँवुखैरेनी-पोखरा खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्न रु. 7 अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु।
पुर्व-पश्चिम राजमार्गबाट तराई-मधेशका 18 जिल्लामा जिल्ला सदरमुकाम हुँदै दक्षिणी सीमा जोड्ने सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न हुन बाँकी खण्डको विस्तार गर्न रु. 2 अर्ब 66 करोड विनियोजन गरेको छु।
अरनिको राजमार्गको धुलिखेल-दोलालघाट-कोदारी खण्ड स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्न रु. 1 अर्ब 13 करोड विनियोजन गरेको छु। गल्छि-स्याफ्रुवेंशी-रसुवागढी र काठमाण्डौ-विदुर सडकलाई डेडिकेटेड डवल लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। ओलाङचुङ्गोला, किमाथाङ्का, लामावगर, लार्के, कोरला, हिल्सा, यारी र टिंकरसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण तथा सुधारको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
उत्तर-दक्षिण सडक कोरिडोर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। मेची कोरिडोरको देउराली-भैसे खण्ड, तमोर कोरिडोरको चतरा-ओलाङ्चुङगोला खण्ड, कोशी कोरिडोरको खाँदवारी-किमाथाङ्का खण्ड, त्रिशुली कोरिडोरको त्रिशुली-साफ्रुवेसी-रसुवागढी खण्ड, कालीगण्डकी कोरिडोर, सेती लोकमार्गको टीकापुर-साँफे खण्ड निर्माण कार्य अघि बढाउन रु. 6 अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत-खुलालु खण्ड दुई लेनको बनाइनेछ। नाग्मा-गमगढी सडक स्तरोन्नति गरिनेछ। यसका लागि रु. 1 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। हुम्ला जिल्लाको सिमिकोटलाई आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालमा जोडिनेछ।
भेरी सडक कोरिडोरको जाजरकोट-दुनै खण्डको स्तरोन्नति गरिनेछ। दुनै-तिन्जे धो खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष प्रारम्भ गरिनेछ। यसका लागि रु. 61 करोड विनियोजन गरेको छु।
महाकाली कोरिडोरको ब्रम्हदेवमण्डी-झुलाघाट-दार्चुलाखलङ्गा-टिंकर सडकको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। यसका लागि रु. 1 अर्ब 3 करोड विनियोजन गरेको छु।
आगामी वर्ष 3 सय पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। दोधारा-चाँदनी हुँदै भारतीय सीमा नाका जोड्ने महाकाली नदीमा चार लेनको पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। पुल निर्माण तर्फ रु. 11 अर्ब 10 करोड विनियोजन गरेको छु।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गका कोशी, नारायणी, राप्ती लगायतका 10 सम्भाव्य सडक पुललाई आकर्षक सिग्नेचर ब्रिजले प्रतिस्थापन गरिनेछ। यी पुलहरूको डिजाइन एवम् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न ख्यातीप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातालाई सहभागी गराइनेछ।
संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रका सडक तथा पुलको मापदण्ड निर्धारण, ड्रइङ्ग, डिजाइन, निर्माण, मर्मत सम्भार, सम्भावित लगानीको वैकल्पिक उपकरणहरूको प्रयोग, वित्तीय स्रोत परिचालन एवम् अभिलेखीकरण समेतका लागि राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्न विज्ञ सहितको अध्ययन कार्यदल गठन गरिनेछ।
काठमाण्डौ उपत्यकाको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण अन्तर्गत कलङ्की देखि महारागञ्ज खण्डको निर्माण शुरु गरी दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिनेछ। महाराजगञ्ज-धोवीखोला-चावहिल-तिलगंगा खण्डको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन गरी परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। चक्रपथको ग्वार्को, सातदोवाटो र एकान्तकुना चोकमा फ्लाईओभर निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। चक्रपथ विस्तारको लागि रु. 2 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छु।
सार्वजनिक यातायात
यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, विश्वसनिय एवम् प्रविधियुक्त बनाइनेछ। विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गरिनेछ। देशभित्र दर्ता भएका सबै सवारी साधनमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान सहितको इम्बोस्ड नम्वर सबै प्रदेशबाट वितरण गरिनेछ। मालवाहक तथा अन्य सवारी साधनमा जिपिएस जडान गरिनेछ। सार्वजानिक यातायातमा ई-टिकेटिङ्ग लागू गरिनेछ। काठमाण्डौ उपत्यका यातायात विकास प्राधिकरण गठन गरी सार्वजनिक परिवहन सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाइनेछ।
यातायात सेवाको सञ्चालनमा प्रतिष्पर्धा प्रवर्द्धन गरी यात्रुलाई सुविधायुक्त र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ। साविकका यातायात व्यवसायी समितिको स्वामित्वमा रहेका अचल सम्पत्ति रुपान्तरित भएका यातायात कम्पनीमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
काठमाण्डौ उपत्यका, विर्तामोड-भद्रपुर, इटहरी-विराटनगर, ढल्केवर-जनकपुर, पोखरा-दमौली, बुटवल-भैरहवा-लुम्बिनी, कोहलपुर-नेपालगञ्ज, अत्तरिया-धनगढी लगायतका देशका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सञ्चालन गरेमा थप प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। साझा यातायात मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाण्डौमा न्यूनतम एक सय विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन आगामी आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा काठमाण्डौ उपत्यका सहित देशभरका विभिन्न स्थानमा 5 सय चार्जिङ्ग स्टेशन, टर्मिनल भवन लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
सुरुङ्गमार्ग
पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गामा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण आरम्भ भएसँगै देश सुरुङ्गमार्गको युगमा प्रवेश गरेकोछ। आधुनिक सुरुङ्गमार्ग हाम्रा लागि सपना नभई वास्तविकतामा रुपान्तरित हुँदैछ। भौगोलिक विकटताका कारण लम्विएको हाम्रो यात्रा सुरुङ्गमार्गले छोटो बनाउदैछ। यात्रा लागत घट्दैछ। अव वन्ने सडकमा सुरुङ्ग प्रविधिको प्रयोगलाई महत्वका साथ अवलम्बन गरिनेछ।
काठमाण्डौको नागढुङ्गादेखि धादिङ्गको सिस्नेखोलासम्मको सुरुङ्गमार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस आयोजनाका लागि रु. 9 अर्ब 85 करोड विनियोजन गरेको छु।
आगामी वर्ष सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धवावा-दोभान खण्ड, दोलखाको लामावगर-लाप्चे र धरान-धनकुटा सडक खण्डको धरान-लेउती सुरुङ्ग मार्ग निर्माण प्रारम्भ गर्न वजेट व्यवस्था गरेको छु।
काठमाण्डौ कोटेश्वरको सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न तिनकुने-जडिवुटी खण्डमा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण गर्न रु. 1 अर्ब 80 करोड विनियोजन गरेको छु।
आगामी आर्थिक वर्ष टोखा-छहरे-गुर्जुभज्याङ, वेत्रावती-स्याफ्रुवेशी, खुर्कोट-चियावारी र थानकोट-चित्लाङ्ग सुरुङ्गमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
पृथ्वी राजमार्गको मझिमटार-शक्तिखोर, पोखरा बाग्लुङ राजमार्गको हेम्जा-नयाँपुल, चेपाङ्ग राजमार्गको दुम्लिङ्ग-वाङ्गसिङ्ग, पूर्ब-पश्चिम राजमार्गको दुम्कीवास-वर्दघाट, कोहलपुर-सुर्खेत राजमार्गको बबई-छिन्चु, सुर्खेत-दैलेख सडकको कपासे-सियाकोट, पाल्पा-तम्घास सडकको प्रभास-जोर्ते र विपिनगर-खुटिया-दिपायल खण्डमा सुरुङ्गमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।
रेलमार्ग
देशभित्र आधुनिक प्रविधियुक्त रेल यातायात सञ्जाल विकास गरिनेछ। आगामी वर्ष जयनगर-जनकपुर-कुर्ता-विजलपुरा र जोगवनी-विराटनगर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ। वर्दिवास स्टेशनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरी काठमाण्डौ उपत्यकामा मेट्रो रेल र शहरी केवुलकार सञ्चालनको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
पूर्ब-पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत वर्दिवास-निजगढ खण्डको ट्रयाक वेल्ट निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। काँकडभिटा- इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण र अन्य तयारी कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। निजगढ-अमरापुरी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। वित्तिय व्यवस्था गरी बाँकी खण्डको निर्माण कार्य क्रमशः अगाडि बढाइनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष रक्सौल-काठमाण्डौ तथा केरुङ्ग-काडमाण्डौ-पोखरा रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। रेलमार्गका लागि रु. 10 अर्ब 3 करोड विनियोजन गरेकोछु।
जल यातायात
देशका ठूला नदी प्रणालीमा जलयातायात सञ्चालन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। नारायणी नदीको त्रिवेणी-नारायणगढ-देवघाट-दासढुङ्गा खण्डलाई मदन-आश्रित जलमार्ग नामाकरण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोशी, नारायणी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि टर्मिनल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइनेछ।
सुनकोशी नदीको दोलालघाटदेखि खुर्कोट हुदै अरुण दोभान, राप्ती नदीको भालुबाङ्गदेखि सिक्टा, तामाकोशी नदीको तामाकोशी बजारदेखि सिंगटी र कालीगण्डकी नदीको देवघाटदेखि राम्दीसम्म जलयातायात सञ्चालनको संभाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि रु. 1 खर्ब 63 अर्ब 37 करोड विनियोजन गरेको छु ।
जलविद्युत विकास
वर्तमान सरकार दशकौं लामो र कहालीलाग्दो लोड सेडिङ्ग अन्त्य गरी मुलुकलाई उज्यालो युगमा प्रवेश गराउन सफल भएको छ।अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिई सुक्खा याममा समेत विद्युतको आन्तरिक माग धान्न पर्याप्त हुने गरी विद्युत उत्पादन गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष तामाकोशी आयोजनाबाट 2 सय 28, रसुवागढी 1 सय 11, सान्जेन र माथिल्लो सान्जेन 56, त्रिशूली ३ वि बाट 37, राहुघाट 40, मध्य भोटेकोशीबाट 1 सय 2 मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधिन आयोजनाहरूबाट 1 हजार 55 गरी जम्मा 1 हजार 6 सय 29 मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जोडिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष थप 43 जिल्लामा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गरिनेछ। विपन्न परिवारको घरमा निःशुल्क विद्युत जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि रु.4 अर्व विनियोजन गरेको छु।
ऊर्जा मिश्रण, चुहावट नियन्त्रण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरी ऊर्जा दक्षता अभिबृद्धि गरिनेछ। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको सौर्य ऊर्जा बचत भएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने र नपुग भएमा खरिद गर्ने नेट मिटरिङ र नेट पेमेन्टको नीति कार्यान्वयन गरिनेछ। उद्योगले आफ्नो खपतको लागि आधुनिक ऊर्जा उत्पादन तथा प्रशारण गर्न ह्विलिङ्ग चार्ज लिई अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
जलविद्युत उत्पादनमा लगानी आकर्षित गर्न सम्भाब्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौता गरिनेछ।
जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युतगृह छुट्टा छुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी उक्त जलाशयमा जम्मा भएको पानी विद्युत गृह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीलाई शुल्क लिई उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। जलाशययुक्त बाँधको वहुउपयोग गरी प्रतिफल दर बढाइनेछ।
जलविद्युत उत्पादनमा जनस्तरको स्वामित्व बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाली जनताको संयुक्त लगानीमा 99 मेगावाट क्षमताको तामाकोशी- ५ को निर्माण कार्य आगामी वर्ष शुरु गरिनेछ। माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला तथा घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी पूर्वतयारी कार्य पूरा गरिनेछ।
तमोर जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम शीघ्र सम्पन्न गरी निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ। पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना अघि बढाइनेछ।
निश्चित यूनिट भन्दा बढी र माग कम हुने समयमा विद्युत खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ। विद्युतीय चुल्हो, रेफ्रिजिरेटर, माइक्रोवेभ ओभन, वासिङ्ग मेशिन, डिसवास लगायत विजुलीबाट चल्ने घरायसी सामानको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न यस्ता सामग्रीको भन्सार महसुल घटाएकोछु। गार्हस्थ्य विद्युत मिटरको क्षमता वढाँउदा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य वाहेक थप शुल्क नलिने व्यवस्था गरिनेछ।
बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, उत्तरगंगा र नल्सिङ्गगाड जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना वित्तिय व्यवस्था गरी निर्माण गरिनेछ। कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन गर्न पूर्वतयारी कार्य अघि बढाइनेछ ।
विद्युत प्रशारण लाईन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। विद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको 75 प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिनेछ।
जलविद्युत तथा प्रशारण लाइन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र राइटअफवे निर्धारण जस्ता पूर्वतयारी निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रशारण लाइनको राइटअफवेमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व भएको प्राकृतिक व्यक्तिलाई सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा प्रभावित क्षेत्रका व्यक्ति सरह अग्राधिकार दिने व्यवस्था गरिनेछ। राइटअफवेमा परेका जग्गाको निःशुल्क कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
बुटबल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाईनको निर्माण कार्य शुरु गर्न र कोहलपुर-लखनउ, लम्की-वरेली अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणको तयारी कार्य सम्पन्न गर्न रु. 4 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु।
खिम्ती-बाह्रविसे-काठमाण्डौ र हेटौडा-ढल्केवर-इनरुवा प्रशारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न, बुटवल-लमही-कोहलपुर-अत्तरिया खण्डको निर्माणको पूर्व तयारी गर्न र रसुवागढी-चिलिमे-रातोमाटे खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको छु। प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माणका लागि रु. 37 अर्ब 61 करोड विनियोजन गरेको छु।
आगामी आर्थिक वर्ष ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण शुरु गरिनेछ। जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। अर्ध जलाशययुक्त माथिल्लो अरुण आयोजनाको पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यस आयोजनाको लागि रु. 7 अर्ब 40 करोड विनियोन गरेको छु।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिनेछ। नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कर्पोरेट जमानीमा स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विकास गरिनेछ।
वैकल्पिक ऊर्जा
राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य र वायु ऊर्जाबाट थप 5० हजार घरधुरीलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेकोछु। स्थानीय तहका साथै सामुदायिक संस्थाले सौर्य तथा लघु जलविद्युत उत्पादन तथा वितरण गरेमा आयोजना लागतको 90 प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सौर्य ऊर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट खरिद गर्ने र त्यसका लागि उत्पादन स्थलसम्म प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट २ सय ५० स्थानीय तहमा करिव ३ सय ७५ मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। सोलार प्लान्ट स्थापना गरे वापत प्राप्त हुने शुल्क सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था गरेको छु।
सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा ठुला क्षमताका वायोग्याँस प्लान्ट निर्माण गरी ऊर्जा तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु। वैकल्पिक ऊर्जा तर्फ रु. 2 अर्ब 76 करोड विनियोजन गरेको छु।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि रु. 1 खर्ब 21 अर्ब 97 करोड विनियोजन गरेको छु।
आवास र शहरी विकास
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १ लाख ६८ हजार घरका खर र फूसका छानालाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिनेछ। यसका लागि हाल प्रदान गरिँदै आएको अनुदान रकममा 50 प्रतिशतले वृद्धि गरी प्रति घर रु.75 हजार पुर्याएकोछु। यसको लागि रु. 3 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु।
ताप्लेजुङ्ग, सर्लाही, मकवानपुर, पर्वत, प्युठान, जुम्ला, डडेलधुरा लगायतका 73 जिल्लाका अति विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका 21 हजार 8 सय परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधिन घर यसैवर्ष सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिनेछ। यसको लागि रु. 2 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु।
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्न र छरिएर रहेका बस्ती एकीकृत गरी खानेपानी, विद्युत, सडक लगायत विकासका आधारभूत पूर्वाधार पुर्याउन मोरङ्ग, धनुषा, सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, अर्घाखाँची, हुम्ला, वैतडी लगायतका 41 जिल्लाका 86 स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरिनेछ।
सिन्धुपाल्चोक, गुल्मी, बाग्लुङ, म्याग्दी, दाङ्ग, सुर्खेत, बाँके, वर्दिया लगायतका जिल्लामा विपद्बाट विस्थापित परिवारका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
गौरीगञ्ज, धनकुटा, मौलापुर, चन्द्रपुर, गुन्डु, काभ्रे भ्याली, वालिङ्ग, लुम्बिनी साँस्कृतिक, तुलसीपुर, दुल्लु, अमरगढी र भिमदत्त नगरपालिकामा दीगो, सुरक्षित र प्रविधि मैत्री स्मार्ट सिटी निर्माण गरिनेछ।
सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई-मधेशका जिल्ला सदरमुकामहरू महेन्द्रनगर, धनगढी, गुलरिया, नेपालगञ्ज, तौलिहवा, सिद्धार्थनगर, परासी, विरगञ्ज, कलैया, गौर, मलँगवा, जलेश्वर, जनकपुरधाम, सिराहा, राजविराज, इनरुवा, विराटनगर, भद्रपुर तथा तीव्ररुपमा शहरीकरण भइरहेका नगरपालिकाहरूमा सडक, ढल, खानेपानी, मनोरञ्जनपार्क, बसपार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका शहरी पूर्वाधार आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। यसका लागि रु. 10 अर्ब 71 करोड विनियोजन गरेको छु।
विर्तामोड-चन्द्रगढी, धरान-इटहरी, जनकपुर-ढल्केवर, बुटवल-भैरहवा, कोहलपुर-नेपालगञ्ज, अत्तरिया-धनगढी लगायतका नगरपालिकाहरूलाई मेगा सिटीमा विकास गरिनेछ। मेगासिटीको गुरुयोजना तर्जुमा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शहरी योजनाविद्को परामर्श सेवा लिइनेछ।
शहरी सौन्दर्य अभिवृद्धिको लागि स्ट्रिटस्केपको नमुना डिजाईन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत वसन्तपुर दरबार क्षेत्रदेखि स्वयम्भूनाथसम्म साँस्कृतिक पदमार्ग निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
राजधानी लगायतका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी, अप्टिकल फाइवर लगायतका संरचनाहरू भूमिगत गर्न यूटिलीटी करिडोर निर्माण गरिनेछ। काठमाण्डौ, भरतपुर, पोखरा, बुटवल, विराटनगर लगायतका ठूला शहरमा विद्युतको तार भूमिगत गरिनेछ।
व्यवस्थित आवासको लागि एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमी, शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रका चार स्थानमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नयाँ शहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। म्याग्लुङ्ग, रामेछाप, भीमफेदी, वन्दीपुर, तानसेन, नारायण, जुम्लाखलङ्गा, सिलगढी लगायतका पुराना शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास गरी शहर पुनःजागृत गरिनेछ।
स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
नगर विकास कोषलाई नगर वित्त निगमको रुपमा पुनर्संरचना गरी पुँजी वृद्धि गरिनेछ। निगमलाई नगर क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि प्राविधिक सहायता र अनुदान मिश्रित वित्त परिचालन गर्ने संस्थामा विकास गरिनेछ।
स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा वातावरणमैत्री प्रविधिमा आधारित फोहर प्रशोधन प्लान्टको स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। काठमाण्डौ उपत्यकामा उत्सर्जन हुने फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानको लागि बञ्चरेडाँडामा फर्नेस प्लान्ट स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
वृहत काठमाण्डौको अवधारणा बमोजिम उपत्यका आसपासका पाँचखाल, धुलिखेल, बनेपा, पनौती, मानचौर, छैमले, दक्षिणकाली, चित्लाङ्ग, लामीडाँडा, धुनिवेशी, विदूर, त्रिशुली कोरिडोर, थानसिङ्ग क्षेत्रमा शहरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ। भक्तपुरको ताथली-छाप-रविओपी, ललितपुरको गोदावरी-मानचौरमा सुरुङ्गमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका वागमती, विष्णुमती, इच्छुमती, कर्मनाशा, हनुमन्ते लगायतका नदीहरूको सफाई तथा सौन्दर्यकरण गर्न रु. 3 अर्ब 47 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। वागमती नदीको उद्गमस्थलको जलाधार संरक्षण तथा जलप्रवाहमा सुधार गर्न सुन्दरीजलमा नागमती बाँध निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।
संघीय संसद लगायत निर्माणाधिन सरकारी भवन, सम्मेलन केन्द्र र सभागृह निर्माण गर्न रु. 5 अर्ब 15 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। सरकारी स्वामित्वका सभागृह तथा सम्मेलन केन्द्र सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
पुष्पलाल राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गका २७ स्थानमा नयाँ शहर विकास गर्न रु. 3 अर्ब 31 करोड विनियोजन गरेको छु।
सरकारी कार्यालय र आवासको डिजाइन र सुविधामा एकरुपता कायम गर्न कार्यालयको कार्यक्षेत्र, सेवाको प्रकृति र कार्यरत जनशक्ति समेतको आधारमा शहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माण मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
लुम्बिनी प्रदेशको केन्द्र देउखुरी तथा सुदूर पश्चिम प्रदेशको केन्द्र गोदावरीमा पूर्वाधार निर्माणका लागि वित्तिय हस्तान्तरण गरिनेछ। नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकामको पूर्वाधार विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
काठमाण्डौको नारायणहिटी संग्रहालयदेखि दशरथ रङ्गशालासम्मको क्षेत्रलाई अत्याधुनिक सेन्ट्रल पार्कमा विकास गरिनेछ। यस अन्तर्गत भूमिगत पार्किङ्ग सहितको खुलामञ्च, रमणीय बगैंचा र प्रदर्शनीस्थल सहितको भृकुटीमण्डप, रानीपोखरी, रत्नपार्क, टुँडिखेल, सुन्धारा, भद्रकाली र दशरथ रङ्गशालालाई समेत समेट्ने गरी आधुनिक पूर्वाधार विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
काठमाण्डौ लगायत देशका ठुला शहरमा भूमिगत र बहुतले पार्किङ्ग स्थल निर्माण गर्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। झापाको दमकमा बहुतले बसपार्क सहितको सिटि पार्क निर्माण गर्न बजेट छुट्याएकोछु।
शहर र शहरोन्मुख क्षेत्रमा खानेपानी, टेलिफोन, ढल र विद्युत सेवा प्रदायकले आफ्नो पूर्वाधार सञ्जालको जिआइएस नक्साङ्कन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
जग्गा एकीकरण विधिबाट काठमाण्डौ उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। बाहिरी चक्रपथ र शहरसँगको सम्पर्क सुगम बनाउन सम्भाव्य स्थानमा चार लेनको लिङ्क रोड निर्माण गरिनेछ।
आगामी वर्ष ललितपुरको पुल्चोकमा साझा यातायातसँगको लगानी साझेदारीमा साउथ एसिया सेन्टर निर्माण आरम्भ गरिनेछ।
शहरी विकास मन्त्रालयका लागि रु. 41 अर्ब 20 करोड छुट्याएको छु।
हवाई पूर्वाधार
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण, लगानीको ढाँचा निर्धारण र तदनुरुपको पूर्वाधार विकास एवम् सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता छनौट गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गा अधिग्रहण, साइट क्लियरेन्स लगायत विमानस्थल निर्माणको पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नेपालको मौलिक सँस्कृति झल्किने बुटिक विमानस्थलमा रूपान्तरण गर्न प्रारम्भ गरिएको स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यस विमानस्थलको हवाई चापलाई सम्वोधन गर्न ट्क्यासी-वे विस्तार, पाकिङ्ग-वे निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। टर्मिनल भवनको स्तरोन्नति आरम्भ गरिनेछ। यसका लागि रु. 6 अर्ब 95 करोड विनियोजन गरेको छु।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्ष सञ्चालनमा ल्याउन रु. 8 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन तथा दोस्रो टर्मिनल भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माण आरम्भ गर्न रु. 3 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु।
आन्तरिक विमानस्थल विस्तार, स्तरोन्नति र आधुनिकीकरणलाई निरन्तरता दिइनेछ। ईलामको सुकिलुम्बा, गुल्मिको सिमीचौर र डोल्पाको मसिनचौरमा परीक्षण उडान गरिनेछ। चन्द्रगढी, राजविराज, तुम्लिङ्गटार, जनकपुर, धनगढी, अर्घाखाँची, स्वर्गद्वारी, पाटन, दार्चुला लगायतका विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। सुर्खेत र भरतपुर विमानस्थलको विस्तार एवम् स्तरोन्नति गरिनेछ। नेपालगञ्ज र विराटनगर विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण आरम्भ गरिनेछ। वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन सम्पन्न गरी दाङ्गको नारायणपुर विमानस्थल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। आन्तरिक विमानस्थल तर्फ रु. 1 अर्ब 33 करोड विनियोजन गरेको छु।
ओखलढुङ्गाको खिजी चण्डेश्वरी विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। ताप्लेजुङ्ग सुकेटारको धावनमार्ग विस्तार कार्य सम्पन्न गरिनेछ। तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। सुकेटार विमानस्थललाई रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल र चुहानडाँडा विमानस्थललाई आङ्ग छिरिङ्ग शेर्पा विमानस्थल नामाकरण गरिनेछ।
आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, विपद् व्यवस्थापन लगायत अत्यावश्यक कार्यका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
स्थानीयपूर्वाधार विकास
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा स्थानीय तहको केन्द्रलाई आगामी तीन वर्षभित्र सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसम्म पक्की सडकले जोडिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 28 स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न 6 सय 16 किलोमिटर सडक निर्माण प्रारम्भ गर्न रु. 3 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु।
तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु.1 अर्ब 52 करोड विनियोजन गरेकोछु। उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम र उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु. 3 अर्ब विनियोजन गरेको छु।
कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा प्रभावितलाई प्रदान गरिने राहत एवम् आर्थिक पुनरूत्थानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता र आम नागरिकको सुझावलाई समेत सम्मान गर्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छु।
तुईन तथा जोखिमपुर्ण अस्थायी साँघु विस्थापन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्ष 7 सय 30 झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। नयाँ तुइन जडान गर्न रोक लगाइएकोछ। झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु. 5 अर्ब 5 करोड छुट्याएको छु।
आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आगामी वर्ष 70 प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरी थप 1 सय भवन निर्माण शुरु गर्न रु. 80 करोड विनियोजन गरेको छु।
स्थानीय तहबाट सञ्चालित विकास कार्यक्रमको अनुगमन र प्रतिवेदन गर्न जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई अनुदानको व्यवस्था गरेकोछु।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि रु. 30 अर्ब 83 करोड विनियोजन गरेको छु ।
भुकम्प पछिकोपुनर्निर्माण
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा प्राप्त अनुभवका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरक्षित नेपाल निर्माणको दशवर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपालले प्राप्त गरेको सफलता र अनुभवलाई आगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी विश्वसामु प्रस्तुत गरिनेछ। भावीपुस्तालाई भुकम्प सम्बन्धी ज्ञान दिलाउन भूकम्प संग्रहालयको स्थापना गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष थप 1 हजार 3 सय 7 विद्यालयका 14 हजार 1 सय 55 कक्षाकोठा, 1 सय 5 स्वास्थ्य संस्था, 1 सय 95 सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा र 36 सरकारी भवनको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
भूकम्पबाट क्षति भएका राष्ट्रपति भवन, ववरमहल, बालमन्दिर, केशरमहल, हरिहरभवन, त्रिचन्द्र कलेज लगायतका महत्वपूर्ण भवन तथा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण तथा प्रवलीकरण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 39 स्थानमा एकीकृत बस्तीको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यावधी आगामी पौषसम्म रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अधुरा आयोजना पूरा गर्न आवश्यक स्रोत र अभिलेख सहित कार्यान्वयनको जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरिनेछ। धरहरा परिसर, सिंहदरबारको प्रवलीकरण एवम् काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको कार्य प्राधिकरणको समयावधि भित्रै सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि रु. 33 अर्ब 55 करोड विनियोजन गरेको छु।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विकास
नागरिकको संविधान प्रदत्त सूचनाको हक र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सहितको लोकतन्त्र प्रति वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध छ। सञ्चार गृह, सञ्चारकर्मी र समग्र प्रेस जगतको व्यावसायिकता विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
सूचना र सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरिनेछ। डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवामा आमनागरिकको सरल र सहज पहुँच विस्तार गरिनेछ। ज्ञान र सूचनामा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ।
श्रमजिवी पत्रकारको लागि रु. 7 लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको 50 प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको आधारमा देश भित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। सञ्चारकर्मीको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिकता विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। नेपाल पत्रकार महासंघको निर्माणाधिन भवन सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
नेपालको प्रेस र पत्रकारिताको इतिहासलाई जीवन्त राख्न सञ्चार ग्राम परिसरमा प्रेस संग्रहालय स्थापना गरिनेछ। कोभिड- 19 बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा दिइनेछ।
नेपाल सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत उपलव्ध गराउने रकमको 10 प्रतिशत पत्रकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थालाई शीघ्र कार्यान्वयन गरिनेछ। निजी क्षेत्रबाट समेत विज्ञापन वापत प्राप्त आम्दानीको 10 प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। कल्याणकारी कोष परिचालन कार्यविधि तीन महिनाभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
दुरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गरिनेछ। आगामी श्रावण 1 गतेदेखि मोवाइल डिभाइस म्यानेज्मेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसबाट अवैध मोवाइल सेटको प्रयोग नियन्त्रणमा आउनुका साथै मोवाइलको प्रयोग गरी हुने अपराधिक गतिविधि समेत नियन्त्रण हुने विश्वास लिएकोछु।
ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सबै स्थानीय तहका केन्द्र, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक क्याम्पस र माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र देशभर अप्टिकल फाइबर विछ्याई सूचना महामार्ग निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार गरिनेछ। राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरी वेभसाइट, एप्लिकेसन र सर्भरको साइवर सुरक्षा मजबुत तुल्याइनेछ।
सरकारी विज्ञापनमा सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाईन सञ्चार माध्यमको न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवालाई नागरिक एप्ससँग अन्तरआवद्ध गरिनेछ।
सबै प्रदेशमा चलचित्र छायाङ्कनस्थल निर्माण गरिनेछ। गणेश हिमाल क्षेत्रमा चलचित्र छायाङ्कन स्थल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। काभ्रेको बनेपामा आधुनिक चलचित्र स्टुडियो निर्माण गरिनेछ। उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि स्टोरी बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गरी आधुनिक र व्यावसायिक बनाइनेछ। नागरिकता, राहदानी लगायतका महत्वपूर्ण दस्तावेज हुलाक सेवा मार्फत सुरक्षित र छरितोरुपमा नागरिकको घर दैलोसम्म पुर्याइनेछ। हुलाक मार्फत इ-कमर्शको विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
पाँचथर, भोजपुर, सिराहा, पर्वत, दाङ्ग लगायतका विभिन्न नौ स्थानमा ट्रान्समिटर थप गरी रेडियो नेपालको पहुँच विस्तार गरिनेछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु. 7 अर्ब 74 करोड विनियोजन गरेको छु ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
अब म राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुशासन सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्दछुः
कानून तथा न्याय
न्यायपालिका र महान्यायधिवक्ता कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। सर्वोच्च अदालत, बाग्लुङ र सुर्खेतका उच्च अदालत तथा भक्तपुर, चितवन, स्याङ्जा, लमजुङ्ग र बाजुराका जिल्ला अदालत भवन निर्माण साथै, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
न्यायमा पहुँच नपुगेका एकल महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिंसा पिडित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय नागरिकका लागि 47 जिल्लामा सञ्चालित निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ। देशभरीका सबै जिल्लामा पिडितको तर्फबाट अधिकृतस्तरका कानून व्यवसायीबाट वहस पैरवी गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता बढाउन कानूनको ज्ञान तथा अनुभव भएका अधिकृतस्तरका कर्मचारीको प्रबन्ध गरिनेछ।
मानव सभ्यताको कलङ्कको रूपमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुत निर्मूल गर्न सामाजिक जागरण र कानूनी कारवाहीलाई सशक्त बनाइनेछ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ। संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु।
नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र सघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पिडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र घाइतेको अभिलेखीकरण गरी सहयोग, सम्मान र संरक्षण गरिनेछ। सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरिनेछ।
राष्ट्रियसुरक्षा
देशमा लामो समयसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व र हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य भई दिगो शान्तिको आधार तयार भएकोछ। मुलुकलाई विखण्डतातर्फ उन्मुख गराउने र सशस्त्र विद्रोहका माध्यमबाट राज्य संयन्त्र बदल्न चाहने शक्ति र प्रवृत्तिलाई समेत शान्तिपूर्ण एवम् लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समाहित गराउन वर्तमान सरकार सफल भएकोछ।
अपराध नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक पर्ने हातहतियार, सुरक्षा उपकरण तथा सवारीसाधनको व्यवस्था गरी सुरक्षा निकायलाई सुदृढ र सवलीकरण गरिनेछ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीवलका सकल दर्जाको मनोवल उच्च बनाइराख्न खाइपाइ आएको राशनमा 15 प्रतिशतले वृद्धि गरेकोछु। सीमा सुरक्षा, अपराध तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी वलका थप १ सय 20 वोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गरिनेछ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन यात्रुको विवरण अग्रिम रुपमा प्राप्त हुने एडभान्स पेसेन्जर इन्फर्मेशन सिष्टमको प्रयोग, विद्युतीय प्रवेशद्वार सञ्चालन र क्यूआरकोड सहितको विद्युतीय भिसा जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सीमा नाकामा रहेका सबै अध्यागमन कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्नुका साथै नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण सहितको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरिनेछ।
कारागारलाई सुधार गृहमा विकास गरिनेछ। नुवाकोट र बाँकेमा खुला कारागार निर्माण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। पाँचथर र मोरङ्गमा कारागार निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सिलसिलामा कारागारमा रही गरिएको योगदानको संस्मरण र कारागारको इतिहास प्रतिविम्वित हुने गरी केन्द्रीय कारागार परिसरमा संग्रहालय निर्माण गरिनेछ।
दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य अनुरुप आगामी वर्ष 70 लाख व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट गुणस्तरीय, सरल र सहज बनाइनेछ।
कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गरी लागूऔषध उत्पादन, ओसारपसार र बेचविखन नियन्त्रण गरिनेछ। युवा र बालबालिकालाई कुलतबाट जोगाउन सामुदायिक संघ संस्थासँगको समन्वयमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आधुनिक उपकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा तालिमको माध्यमबाट सुरक्षा निकायलाई सबल बनाई मानव बेचबिखन नियन्त्रण गरिनेछ।
नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा एवम् प्रतिरक्षा र विकास निर्माण एवम् विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गरिनेछ।
बङ्करदेखि व्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। राष्ट्रिय सेवा दललाई राष्ट्रियता, देशभक्ति र राष्ट्रसेवामा समर्पित गराइनेछ। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको भौतिक एवम् शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
विपद्व्यवस्थापन
विपद्जन्य जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सरकारी कोषमा परेको चापलाई कम गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण वित्तिय रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ। विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी क्षति न्यूनीकरण गरिनेछ। विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
डढेलोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा परिचालित हुनेगरी पानी खन्याउने बकेट सहितको हेलिकप्टर तथा अन्य उपकरणहरू तयारी अवस्थामा राखिनेछ। विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षा लगायत सम्बद्ध सबै निकाय समन्वयात्मकरुपमा क्रियाशील हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापनको लागि सबै प्रदेशमा मल्टिपर्पोज रोवोटिक फायर फाइटिङ, अत्याधुनिक फायर व्रिगेड, मल्टिसिटर एम्वुलेन्स, रेस्क्यु भेहिकल र सबै स्थानीय तहमा दमकल व्यवस्था गरी अग्निजन्य विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गरिनेछ।
विपद् पछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संरचनागत सुधार गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्ध
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिनेछ। परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायलाई आधार बनाइनेछ।
जलवायु परिवर्तन र सोबाट पर्ने प्रभावको न्यूनीकरणका सम्बन्धमा क्षेत्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्धता र सहकार्य कायम गर्न आगामी वर्ष सगरमाथा संवाद आयोजना गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि परिभाषित जिम्मेवारी सहित विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगलाई थप क्रियाशील बनाइनेछ।
विदेशमा रहेका नेपालीको हित संरक्षण, संक्रमण जोखिमबाट सुरक्षा तथा मर्यादित रोजगारीको निरन्तरताका लागि विदेशस्थित नियोगलाई परिचालन गरिनेछ। प्रवासमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न तयारी कार्य अघि बढाइनेछ। राहदानी सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी लागू गरिनेछ।
गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्न नेपाल सरकारको समेत लगानीमा स्थापित एनआरएन कोषलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिनेछ। गैरआवासीय नेपालीको छुट्टै पहिचान दिने एनआरएन स्मार्ट कार्ड वितरण गरिनेछ। ब्रेन गेन सेन्टरलाई क्रियाशील बनाई विदेशमा विशेषज्ञता एवम् विशिष्टता हासिल गरेका नेपालीको ज्ञान राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गरिनेछ।
राष्ट्रसेवक
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल बढाई सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। निजामती कर्मचारीको रु. १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा र रु. 1 लाखको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम वापतको रकम नेपाल सरकारले व्यर्होने व्यवस्था मिलाएको छु।
निजामती सेवाको पद 6 महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
राष्ट्रसेवकलाई सहुलियतदरमा आवास सुविधा प्रदान गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सबै प्रदेशमा सामूहिक आवास निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई समय सापेक्ष बनाइनेछ। कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने बढ्दो खर्चको कारण तलबमानमा अपेक्षित वृद्धि गर्ने अनुकूल परिस्थिति नभएतापनि राष्ट्रसेवकको मनोवल उच्च बनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता वृद्धि गर्न 2078 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सबै राष्ट्रसेवकको तलबमानमा मासिक रु 2 हजार वृद्धि गरेको छु। हाल प्रदान गरिएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। राष्ट्रसेवकको तलबमान एवम् अन्य सेवा सुविधालाई दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग तादाम्यता कायम गर्न तलबमान सम्वन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित पे-कमिसन गठन गरिनेछ।
प्रादेशिक तहका अस्पतालसँगको सहकार्यमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरिनेछ। निजामती कर्मचारीबाट संकलन भएको सामाजिक सुरक्षा कर वापतको 50 प्रतिशत रकम निजामती सेवा अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सेवाको विस्तारका लागि उपलव्ध गराइनेछ। निजामती अस्पतालमा निजामती कर्मचारीका लागि शैयाको संख्या निश्चित गरिनुका साथै डेडिकेटेड बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिनेछ।
निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना गरिनेछ। प्रदेशसँगको साझेदारी र सहकार्यमा धनकुटा र दिपायलमा सञ्चालित निजामती विद्यालयको स्तरोन्नति गरिनेछ। निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रदेशगतरुपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक र सो भन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि रु. ५ लाखसम्म छात्रवृत्ति उपलव्ध गराइनेछ।
देशभरका शिक्षकलाई निवृत्तभरण अधिकारपत्र लगायत निजले पाउने अन्य सेवा सुविधा आगामी श्रावण 1 गतेदेखि सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गरिनेछ। सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आवधिकरूपमा प्रशिक्षण प्रदान गरी निरन्तर सिकाइ कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न झापाको चन्द्रगढीमा उच्चस्तरिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ।
सुशासन रसार्वजनिक सेवा प्रवाह
भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्दै शासकीय स्वच्छता कायम गरिनेछ। म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछुभन्ने प्रतिज्ञा पूर्णरुपमा लागू गरिनेछ।
सार्वजनिक सेवालाई सर्वसुलभ, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिने पद्धतिलाई संस्थागत गरिनेछ। नागरिकबाट प्राप्त गुनासोको तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रमुख पदाधिकारी तथा आयोजना प्रमुखसँग परिमाणात्मक तथा मापनयोग्य सूचक सहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ।
संवैधानिक निकायको क्षमता अभिवृद्धि एवम् संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार तयार हुन बाँकी रहेका संवैधानिक निकायको निमित्त काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका उपयुक्त स्थानमा जग्गा व्यवस्था गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुदृढीकरण र क्षमता विकासको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
निर्वाचन प्रणालीमा सूचना प्रविधिको उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
पूर्वाधार आयोजनाको गूणस्तर अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मार्फत प्राविधिक परीक्षणको दायरा विस्तार गरिनेछ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
अब म योजना तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्दछुः
आर्थिक योजनातथा तथ्याङ्क
विकास नीति तथा योजना तर्जुमा, तहगत समन्वय, नीति अनुसन्धान र कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मुल्याँकनमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकालाई सुदृढ तुल्याइनेछ। चालु पन्ध्रौ योजनाको मध्यावधी मूल्याङ्कन गरिनेछ।
नेपाल अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लागि छनौट भएपछिको संक्रमणकालीन अवधिमा अनुदान सहायता, व्यापार सहुलियत, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिनिधित्वको अवसर लगायतका क्षेत्रमा पर्ने असरलाई व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
आगामी वर्ष राष्ट्रिय जनगणना, नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, राष्ट्रिय कृषि गणना तथा औद्योगिक गणनाको कार्य सम्पन्न गरी प्रादेशिक एवम् स्थानीय तहसम्मको खण्डिकृत एवम् क्षेत्रगत तथ्याङ्क उपलव्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारका विभिन्न निकाय बीच भएको सूचनालाई एकत्रित गरी तथ्याङ्कको सुरक्षित भण्डारण गरिनेछ। विग डाटा प्रशोधन क्षमता विकास गरिनेछ। खुला तथ्याङ्कको अवधारणालाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ।
सार्वजनिक संस्थान
कृषि औजार कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली टायर कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग लगायत सञ्चालनमा नआएका तथा न्युन क्षमतामा सञ्चालित सरकारी उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिनेछ। उद्योगको जग्गा र भौतिक संरचनालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हुने लगानीमा गणना गरी निजी क्षेत्रलाई थप लगानी सहित सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक एवम् प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनेछ। खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गरिनेछ। निगमको शेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गरिनेछ।
नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्न कम्पनीका मोवाइल, ल्याण्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कम्पनीको 22 प्रतिशत शेयर विनिवेश गरिनेछ। हाल कम्पनीको सेवा उपयोग गरिरहेका र आगामी 2078 पुषमसान्तसम्म थप हुने ग्राहकले समेत शेयर खरिदमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कम्पनीको शेयर विनिवेश सम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया र शेयर मूल्यको विवरण आगामी 2078 असोज मसान्तभित्र तय गरिनेछ।
निजीकरण गरिएका संस्थानहरूले सम्झौताका शर्त पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा वार्षिक रुपमा अनुगमन गरिनेछ। सम्झौताको शर्त प्रतिकूल हुनेगरी उपयोग गरिएका निजीकृत संस्थानको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइनेछ।
वित्तीय संघीयताकार्यान्वयन
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयलाई थप सुदृढ बनाइनेछ। अन्तर-प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा सामयिक संशोधन गरिनेछ। आयोजना व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय तालिकामा परिमार्जन गरिनेछ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पूरा गर्न रिक्त प्राविधिक पदमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म सेवा करारमा लिई कामकाज गराउन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा व्यावसायिक सम्भाव्यता भएका विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन, सूचना प्रविधि पार्क, बसपार्क निर्माण, पर्यटकीय पूर्वाधार, फोहोरमैला व्यवस्थापन, व्यावसायिक कृषि, रङ्गशाला लगायतका आयोजना सञ्चालन गरिनेछ।
जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास गरी सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा क्रियाशील गराइनेछ।
सार्वजनिकवित्त र बजेट कार्यान्वयन
बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने विश्वास लिएको छु।
मन्त्रालयस्तरीय बजेट सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेको छु। कार्यान्वयन निकायले रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनका लागि विद्युतीय प्रणालीबाट प्रस्ताव गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिने व्यवस्था मिलाएको छु। बजेट अनुशासन कायम राख्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित कार्यक्रमको भौतिक प्रगति सहितको विवरण तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ।
राष्ट्रिय आयोजना बैंकलाई मापदण्डमा आधारित वनाई नियमितरुपमा अद्यावधिक गरिनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन लगायत पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामात्र कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
जग्गा प्राप्तिमा हुने ढिलाई तथा विवादको कारणबाट विकास आयोजना अवरुद्ध हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्दा छरितो, पारदर्शी, सहज र अनुमानयोग्य प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ। मुआब्जा निर्धारण गर्दा जग्गामा रहेका लिगपातको मूल्य लगायत सबै प्रकारको क्षतिपूर्ति वापत अघिल्लो आर्थिक वर्ष स्थानीय तहबाट कर प्रयोजनको लागि कायम भएको सरकारी मूल्याङ्कनको तीन गुणा भन्दा बढी नहुने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने पुँजीगत प्रकृतिका रकम समेत चालु तर्फ लेखाङ्कन हुँदा खर्चको यथार्थ चित्रण हुन नसकेकोले वित्तीय हस्तान्तरणलाई चालु र पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याइ बजेट अनुसूचिमा उल्लेख गरेकोछु।
जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सार्वजनिक खर्चको नतिजा प्रति प्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदायी बनाइ वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चको दक्षतापूर्ण उपयोगका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत पारिनेछ।
कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार र दण्ड प्रणाली अवलम्बन गरी समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखलाई उत्तरदायी बनाइनेछ। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएका आयोजना प्रमुख र मुख्य जिम्मेवार कर्मचारीलाई आयोजना अवधिसम्म सरुवा नगर्ने नीति लिइनेछ।
राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सडक, रेलमार्ग, शहरी पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानी, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र जलविद्युत क्षेत्रका आयोजनाको जग्गा प्राप्ती, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जनशक्ति व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। यी आयोजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न खरिद कानूनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई निरन्तरता दिएको छु। नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने काममा परामर्शदाता नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरिनेछ।
अन्तरार्ष्ट्रिय विकास सहायतालाई विकास नतिजा हासिल हुने गरी राष्ट्रिय आवश्यकताका प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजनामा परिचालन गरिनेछ।
सार्वजनिक ऋणलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ। आन्तरिक ऋण विकास खर्चमा मात्र परिचालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छु। ऋणको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरिनेछ।
वित्तीयक्षेत्रव्यवस्थापन
सुदृढ नियमनकारी प्रवन्ध र संस्थागत सुशासन अवलम्बन गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गरिनेछ। वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोत, साधनलाई आर्थिक वृद्धि, स्वदेशी उद्यमशिलता प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र उपलव्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सबै प्रकारका भुक्तानी, अनुदान र नगद हस्तान्तरण बैंकिङ्ग प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणको प्रयोगलाई सहज, सुलभ र सुरक्षित बनाइनेछ। भुक्तानी कार्ड, रिटेल पेमेन्ट, क्युआरकोड लगायतका विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरूबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने कारोबारको भुक्तानी र फरफारक गर्न आगामी आर्थिक वर्ष नेशनल पेमेन्ट स्वीच स्थापना गरिनेछ। नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेछ।
विप्रेषणको आम्दानी बैंकिङ्ग प्रणालीबाट भित्र्याई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले मोबाइल वालेटबाट सहजरुपमा स्वदेशमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैकिङ्ग प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा जम्मा गरेमा थप एक प्रतिशत व्याज रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
ठूला पूर्वाधारमा लामो अवधिको वित्त परिचालनको आवश्यकता पूरा गर्न कमर्सियल व्लेण्डिङ्ग लगायतका वैकल्पिक उपकरणको प्रयोग गरिनेछ।
कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत सम्झौतित दीर्घकालिन कोषलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक पुनरूत्थानका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।
बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष न्यूनतम एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुर्याइनेछ। सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। निजी घरको हकमा रु 5 हजारसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
पुँजीबजारको विकास र स्थायित्वमा जोड दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ। धान, मकै, गहुँ, चिया, अलैची जस्ता उत्पादनलाई वस्तु विनिमय कारोबारमा समावेश गरिनेछ।
वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनामा विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न कमर्सियल हेजिङ्ग सेवा शुरु गर्न सहजीकरण गरिनेछ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पुँजी वृद्धि गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। निक्षेप सुरक्षण प्रिमियम घटाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय रणनीतिको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र श्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछुः
आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु. 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये संघले खर्च गर्ने चालु तर्फ रु. 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड अर्थात 41.2 प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ रु. 3 खर्ब 74 अर्ब 26 करोड अर्थात 22.7 प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु. 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड अर्थात 12.6 प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड अर्थात 23.5 प्रतिशत रहेकोछ। वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ विनियोजित बजेट मध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदान सहित रु. 3 खर्ब 25 अर्ब 74 करोड अर्थात 84.2 प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ रु. 60 अर्ब 97 करोड अर्थात 15.8 प्रतिशत रहकोछ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. 63 अर्ब 37 करोड व्यहोरिनेछ। चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा रु. 5 खर्ब 59 अर्ब 30 करोड न्यून हुने देखिन्छ। वित्तीय व्यवस्था तर्फको विनियोजित रकम समेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकम मध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु. 3 खर्ब 9 अर्ब 29 करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु. 2 खर्ब 50 अर्ब व्यहोरिनेछ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछुः
आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करका दरहरू निर्धारण गर्दा मानव स्वास्थ्य र आर्थिक संकटबाट सिर्जित प्रतिकूल अवस्थामा करदातालाई राहत एवम् सहुलियत सहित शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु।
राजस्व परिचालनका उद्देश्य निम्न बमोजिम रहेका छन्:
कोभिड- 19 महामारीबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई कर छुट तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने,
राजस्व नीतिको माध्यमबाट आन्तरिक तथा वाह्य लगानी प्रवर्द्धन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवम् व्यापार सहजीकरण गर्ने,
करको दायरा विस्तार, कराधार संरक्षण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको माध्यमबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने,
राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील, स्वच्छ, पारदर्शी, स्वचालित र अनुमानयोग्य बनाउने, र
राजस्व प्रशासनको दक्षता वृद्धि, पूर्वाधार विकास एवम् सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
उल्लिखित उद्देश्य हासिल गर्न देहाय बमोजिमका नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छु:
छुट तथा सहुलियत
आर्थिक वर्ष २०७7/७8 को आयमा वार्षिक 20 लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 90 प्रतिशत, वार्षिक 20 लाख रुपैयाँदेखि 50 लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 75 प्रतिशत र वार्षिक 50 लाखदेखि 1 करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 50 प्रतिशतले आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
कोभिड- 19 बाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा 1 प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर 10 वर्ष पुर्याएको छु।
कम्पनी ऐन, 2063 तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, 2014 अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था गरेको छु।
आयकर ऐन, 2058, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, 2052 र अन्त:शुल्क ऐन, 2058 बमोजिम 2077 साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झुट्टा तथा नक्कली विजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको व्याजको 50 प्रतिशत रकम 2078 मंसीर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी व्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
आयकर ऐन, 2058, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, 2052 र अन्त:शुल्क ऐन, 2058 बमोजिम बक्यौता रहेको 2076 असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको व्याज 2078 पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छु।
आर्थिक वर्ष 2077/78 मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोभिड- 19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छु।
आर्थिक वर्ष 2077/78 मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्याइएको रकममध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड- 19 को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
निवृत्तभरण वापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप 25 प्रतिशत रकम छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्याँसको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छु। ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई-लाइव्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ्ग तथा टुर प्याकेज, साइलो तथा साइलो प्रयोगको सेवा शुल्क र उत्पत्तिको प्रमाण-पत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको छु।
वण्डेड वेयरहाउसको सुविधा अन्तर्गत निर्यातमूलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगको लागि निर्यात गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने म्याद 2078 चैत्र मसान्तसम्म बढाएको छु।
अक्सिजन ग्याँस, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधी आयात, उत्पादन तथा विक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसूल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क 2078 पुस मसान्तसम्म छुट दिएको छु।
विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छु।
इन्डक्सन चुल्होको भन्सार महसुल दर घटाएर 1 प्रतिशत कायम गरेको छु। रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पङ्खा लगायतका विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाएको छु।
शिशु स्वास्थ्य र पोषणलाई बढावा दिन बच्चाले खाने दुधको भन्सार महसुल 50 प्रतिशत घटाएको छु।
करको दायरा विस्तार
मूल्य अभिवृद्धि करको दर यथावत् राखेको छु। भन्सार महसूलका दरहरुमा सामान्य समायोजन गरेको छु। मदिरा, वियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्त:शुल्क वृद्धि गरेको छु।
छुटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइनेछ। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमश: अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीबाट विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोवारको सीमा रु. 20 लाखबाट रु. 30 लाख पुर्याएको छु। कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा रु. 50 लाखबाट रु. 1 करोड पुर्याएको छु। सामुहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु।
डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआरकोड, स्क्यानटुपे लगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको 10 प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ।
औद्योगिक संरक्षण तथा लगानी प्रवर्द्धन
स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तिमा 1 तह कम हुने व्यवस्था मिलाएको छु। आन्तरिक उत्पादनका केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क हटाएको छु।
चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, ह्याचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्ट पुर्जाको भन्सार महसुल छुट दिएको छु। नेपालमा दर्ता भएका सिपिङ्ग कम्पनीले कन्टेनर आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएको छु।
कृषिको व्यावसायीकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा 50 प्रतिशत छुट दिएको छु। सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा 50 प्रतिशत छुट दिएको छु।
कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरूत्थानलाई तीब्रता दिन आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि स्थापना हुने उत्पादनमुलक विशेष उद्योगको लागि संस्थागत आयकरको दर 5 वर्षभित्र 15 प्रतिशतमा कायम गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष 1 प्रतिशत विन्दूले घटाउँदै जाने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले 5 वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शत प्रतिशत छुट दिएको छु। निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा 5 वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय रु. 1 लाखसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा 20 प्रतिशत छुट दिने र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा 10 प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाएको छु। सहकारी बैंक तथा सहकारी संघ संस्थाले एक आपसमा ऋण लगानी बापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छु।
वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो 3 वर्षसम्म लाग्ने आयकरको 50 प्रतिशत र थप 2 वर्षसम्म 25 प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको छु।
औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भएमा उत्पादन शुरू भएको 3 वर्षसम्म आयकरमा 50 प्रतिशत र त्यसपछिको 5 वर्षसम्म 25 प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छु।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण
राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। बजार अनुगमन, कर परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइनेछ। केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणाली, आशिकुडा प्रणाली, भिसिटिएस सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सूचना प्रणालीबीच अन्तर-आबद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ।
आयात हुने मालवस्तुको मूल्याङ्कनलार्इ कारोबार मूल्यमा आधारित बनाइने छ। नियमित बजार सर्वेक्षण गरी संकलन गरिएको सूचनाका आधारमा सुदृढ, तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिनेछ। न्यून विजकीकरण भइ आएका सामग्री भन्सार विन्दूमा खरिद गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
कर प्रणाली तथा प्रशासनमा सुधार
राजस्वको दायरा विस्तार एवम् कराधारको संरक्षण, कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्त:शुल्क र गैर कर लगायतका प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ।
कर बक्यौता नभएका र चालु वर्षमा स्वयं कर निर्धारण अनुसारको कर भुक्तानी गरेका सबै करदाताले स्वचालित प्रणालीबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। मूल्य अभिबृद्धि करको खरिद-बिक्री खाता प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था हटाएको छु।
छैठौं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना आगामी साउन 1 गतेदेखि लागू गरिनेछ। राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीलार्इ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
भन्सार विन्दूमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महसूल विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उद्योगले निकासी पैठारी संकेत नम्बर 5 वर्षका लागि एकै पटक नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छु।
मेची, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, रसुवा र तातोपानी गरी सात ठूला भन्सार कार्यालयमा कन्टेनर स्क्यानर मेशिन, मालवस्तु तौलिने वइङ्ग मेशिन लगायतका आधुनिक उपकरण जडान गरिनेछ। गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवम् जनकपुर रेलवे स्टेशनमा भन्सार कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने मालवस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न भन्सार कार्यालयहरुमा प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत प्रयोगशालाको स्थापना र स्तरोन्नति गरिनेछ।
अन्त:शुल्क स्टिकर प्रयोग गर्दा क्यूआरकोड स्क्यान गरी सोको तथ्याङ्क आन्तरिक राजस्व विभागको स्वचालित प्रणालीमा अभिलेख गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। वियरको उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरुमा फ्लो मिटर राख्ने व्यवस्था गरिनेछ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
आर्थिक वर्ष २०७6/७7 को यथार्थ खर्च‚ आर्थिक वर्ष २०७7/७8 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०७8/७9 को अनुमानित आय-व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। चालू आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण, आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने विकास सहायता‚ प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने सहायता सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष कोभिड महामारीको नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त हुने, खोप अभियानले पुर्णता पाउने, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा आमुल सुधार हुने, रणनीतिक महत्वका ठुला आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढने, सडक सन्जाल विस्तार हुने, सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच विस्तार हुने, शिक्षण सिकाईमा सूचना प्रविधिको विस्तार हुने, थप दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आई शीघ्र आर्थिक पुनरूत्थान हुने अपेक्षा गरेको छु।
सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक पुनरूत्थानका कार्यक्रम तथा कोभिड- १९ बिरूद्ध खोप ब्यवस्थाबाट परिस्थिति सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख भई आर्थिक गतिविधि लयमा फर्किने आत्मविश्वासका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर 6.5 प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान छ। मुद्रास्फीति दरलाई 6.5 प्रतिशतमा सीमित राख्ने एवम् बजेट कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ।
धेरै प्रकारका असहजता र प्रतिकूलताका वावजुद वर्तमान् सरकारले लिएका नीतिको कार्यान्वनबाट नेपाली जनतामा सिर्जना भएको उत्साह तथा आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लयलाई कायम राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न ठोस योगदान पुर्याउने मेरो विश्वास छ। कोरोनासँग डटेर जुध्नुपर्ने यस सङ्कटको घडीमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघ संस्था, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजलाई आ-आफ्नो ठाँउबाट सकारात्मक योगदान गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
मैले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको कार्यान्वयनबाट कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सबै प्रकारका रोगबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण तथा जनशक्तिको व्यवस्था, महामारी नियन्त्रण गर्दै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन, थलिएको अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरूत्थान, रोजगारमुलक शिक्षामा समावेशी पहुँच, श्रम बजारमा आउने व्यक्तिलाई काम र रोजगारीको अवसरको उपलव्धता तथा जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा एवम् संरक्षण प्राप्त भई लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनामा ठोस योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।
बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नु हुने सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानन्यायधिश, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख र राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेट तर्जुमाको क्रममा उपयोगी सुझाव प्रदान गर्नु हुने राजनीतिक दल, अर्थविद्, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र नागरिक तथा आम सञ्चार जगतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पुर्याउने सबै करदाता र कठिन अवस्थामा समेत नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने विकास साझेदारहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।बजेट कार्यान्वयनमा सबैको रचनात्मक सहयोग रहने अपेक्षा समेत गरेको छु।
अन्त्यमा, स्वास्थ्य सावधानी अपनाई कोभिड- १९ महामारीको जोखिमबाट सुरक्षित रहदै देश विकासको अभियानमा सहभागी हुन सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु।
धन्यवाद।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस