निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे जरिवाना नलिन सर्वोच्चद्वारा सरकारलाई आदेश
- गाउँ सहर संवाददाता
- ५ जेठ बुधबार, २०७८ | १८:१२:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर कर विवरण नबुझाए वा कर रकम नतिरे त्यसको जरिवाना वा हर्जाना नतिराउन सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
बन्दाबन्दी पूणरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागु भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विववरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नगर्नु/नगराउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर भयावह रुपमा फैलँदै गएकाले कोभिड संक्रमणको दर व्यापक रुपमा बढ्दै गएको देखिँदा करदाताहरुसमेत यस समस्याबाट अछुतो रहन नसकेकाे आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण कर विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भएता पनि कोभिड १९ का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति देखिदैन ।’
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- शिक्षकहरुको अन्तरजिल्ला सरुवा रोकियाे
- निसीखोला बस दुर्घटना अपडेट : मृतकको संख्या ९ पुग्यो, २८ जना घाइते
- आइएमई पे एप मार्फत रिफन्डेबल टिकट प्रयोगकर्ताको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि
- बागलुङमा बस दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु
- अनुसन्धान गर्न महरालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतकाे अनुमति
- इलाम-१ मा उपनिर्वाचनका लागि यी २० दल भए दर्ता
- धरौटीमा छुटे सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका गुरुङ
- दुर्गा प्रसाईँका सुरक्षा गार्ड पक्राउ, साथबाट हतियार र सय राउण्ड गोली बरामद
- दीपक मनाङे बने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री
- केही दिनदेखि शेयरबजारमा देखिएन उत्साह
प्रतिकृया दिनुहोस