अर्थतन्त्र

निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे जरिवाना नलिन सर्वोच्चद्वारा सरकारलाई आदेश

काठमाडाैं । कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर कर विवरण नबुझाए वा कर रकम नतिरे त्यसको जरिवाना वा हर्जाना नतिराउन सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

बन्दाबन्दी पूणरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागु भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विववरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नगर्नु/नगराउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर भयावह रुपमा फैलँदै गएकाले कोभिड संक्रमणको दर व्यापक रुपमा बढ्दै गएको देखिँदा करदाताहरुसमेत यस समस्याबाट अछुतो रहन नसकेकाे आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण कर विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भएता पनि कोभिड १९ का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति देखिदैन ।’

गाउँ सहर संवाददाता