दृष्‍टिकोण

कांग्रेसको ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण’ : आत्मसमीक्षा कि सत्ताको नयाँ रणनीति?

• शिवराज खड्का
• २१ असोज बुधबार, २०८३ | १९:२६:०० मा प्रकाशित

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि गगनकुमार थापाद्वारा प्रस्तुत ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण तथा समुन्नति’ राजनीतिक प्रस्ताव यतिबेला कांग्रेसभित्रको नेतृत्व चयनको दस्तावेज मात्र रहेन। यसले कांग्रेसले आफूलाई कहाँ उभ्याएको छ, विगत दुई दशकमा कहाँ चुक्यो र अब नागरिकसँगको सम्बन्ध कसरी पुनर्निर्माण गर्न खोज्दैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रस्तावको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष हो-कांग्रेसले पहिलोपटक आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई केवल उपलब्धिको गौरवबाट होइन, आफ्नै कमजोरीको कठघरामा उभ्याएर हेर्ने प्रयास गरेको छ।

तर प्रश्न त्यहीँबाट सुरु हुन्छ-यो आत्मसमीक्षा साँच्चै राजनीतिक व्यवहार बदल्ने प्रतिबद्धता हो कि नेतृत्व परिवर्तन र आगामी सत्ताको यात्राका लागि तयार पारिएको नयाँ राजनीतिक भाष्य? प्रस्तावको उत्तर व्यवहारले मात्र दिनेछ। संविधान बन्यो, तर नागरिकको जीवन कति बदलियो?

२०६२/६३ को आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र २०७२ को संविधानलाई प्रस्तावले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, मौलिक हक, प्रतिनिधित्व र स्थानीय सरकारको विस्तारलाई राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा स्थापित गरिएको छ।

तर प्रस्तावले त्यत्तिमै आफूलाई रोक्दैन। यसले सोधेको मूल प्रश्न हो-संविधानले अधिकार त दियो, तर ती अधिकार नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा कति अनुभूति गर्न पाए?

नागरिकले संविधानसँगै गुणस्तरीय शिक्षा, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, न्यायमा पहुँच, सम्मानजनक रोजगारी र आफ्नै देशमा भविष्य खोज्न सकिने अपेक्षा गरेका थिए। तर राजनीतिक संरचना परिवर्तन भए पनि राज्यको कार्यशैली, सेवा प्रवाह र संस्थागत क्षमता अपेक्षित गतिमा बदलिन नसकेको प्रस्तावको स्वीकारोक्ति छ।

यहीँबाट कांग्रेसको आत्मसमीक्षा सुरु हुन्छ। लोकतन्त्र स्थापना गर्नु र लोकतन्त्रको परिणाम नागरिकसम्म पुर्‍याउनु एउटै कुरा होइन। संविधानको रक्षा गर्नु आवश्यक छ, तर संविधानको रक्षा भएको अनुभूति नागरिकले आफ्नो जीवनमा गर्न पाएन भने लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।

कांग्रेसले स्वीकारेको सबैभन्दा कठिन आरोप

प्रस्तावले विगत दुई दशकको राजनीतिक यात्रामा कांग्रेस स्वयं कहाँ चुक्यो भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।

राजनीतिक उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई बढी महत्त्व दिनु, गठबन्धन व्यवस्थापन र पद बाँडफाँटमा राजनीति सीमित हुनु, अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका आरोपमा संस्थागत निष्पक्षता कमजोर हुनु, संगठनलाई विचार र सामाजिक अभियानभन्दा निर्वाचनमुखी बनाउनुजस्ता कमजोरी प्रस्तावमै औँल्याइएका छन्।

यो स्वीकारोक्ति सामान्य होइन। किनकि कुनै पनि पार्टीका लागि आफ्ना विपक्षीले लगाएको आरोपभन्दा आफैँले स्वीकारेको कमजोरी राजनीतिक रूपमा बढी गम्भीर हुन्छ।

तर यहाँ अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ-

यदि कांग्रेसले यी कमजोरी पहिल्यै चिनेको थियो भने सुधार किन भएन? र यदि अहिले फेरि त्यही कमजोरी स्वीकार गरिएको हो भने अब त्यसलाई सच्याउने ठोस संयन्त्र के हो?प्रस्तावले आत्मसमीक्षा गरेको छ। अब नागरिकले त्यसको प्रमाण खोज्नेछन्।

युवा विद्रोहलाई कांग्रेसले कसरी बुझ्यो?

२०८२ भदौको युवा विद्रोहलाई प्रस्तावले केवल एउटा आकस्मिक राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरेको छैन। यसलाई सुशासन, पारदर्शिता, योग्यता, अवसर, सम्मान र जवाफदेहिताको मागसँग जोडिएको असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

यो दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण छ। किनकि युवा पुस्तालाई ‘अनुभवहीन’ भनेर खारेज गर्ने वा उसको असन्तुष्टिलाई बाह्य षड्यन्त्र भनेर मात्र व्याख्या गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन। प्रस्ताव स्वयंले पनि वैध असन्तुष्टिलाई सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक र संस्थागत बाटोबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।

तर युवाको प्रश्न बुझ्नु र युवालाई नेतृत्वमा स्थान दिनु फरक कुरा हो। युवा पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमा बोल्ने अवसर मात्र खोजेको होइन। उसले निर्णय गर्ने अधिकार, नेतृत्वमा पहुँच र राजनीतिक भविष्य खोजिरहेको छ। त्यसैले कांग्रेसका लागि अब चुनौती युवाको भाषणमा प्रशंसा गर्नु होइन, संगठनको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु हो।

‘सत्ता’को पार्टी कि ‘परिणाम’को पार्टी?

प्रस्तावले कांग्रेसलाई निर्वाचन जित्ने पार्टीको सीमाभन्दा माथि उठाएर ‘राष्ट्रिय शक्ति’ का रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ। यो राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण दाबी हो।

राष्ट्रिय शक्ति बन्ने हो भने कांग्रेसले सरकारमा हुँदा मात्र होइन, प्रतिपक्षमा हुँदा पनि नागरिकका पक्षमा परिणाम निकाल्न सक्नुपर्छ। प्रस्तावमा प्रतिपक्षको भूमिका सरकार असफल बनाउने मात्र नभई नीति, बजेट, खर्च, कानून र सार्वजनिक संस्थामाथि निगरानी राख्ने तथा नागरिकका प्रश्नलाई परिणामसम्म पुर्‍याउने हुनुपर्ने उल्लेख छ। अर्थात् प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ।

यो अवधारणा कांग्रेसका लागि नयाँ राजनीतिक संस्कारको परीक्षण हुन सक्छ। सरकारको विरोधका नाममा सार्वजनिक संस्थालाई कमजोर पार्ने होइन, गलत निर्णयको विरोध गर्ने र सही काममा सहयोग गर्ने प्रतिपक्षको अवधारणा प्रस्तावले अघि सारेको छ।

तर फेरि प्रश्न उठ्छ-के कांग्रेसले यो मानक आफूभित्र पनि लागू गर्छ? सरकारलाई जवाफदेही बनाउने पार्टीले आफ्नै निर्वाचित प्रतिनिधि, आफ्नै संगठन र आफ्नै नेतृत्वलाई पनि त्यही स्तरको जवाफदेहितामा राख्न सक्छ? यदि सक्छ भने प्रस्ताव व्यवहारमा रूपान्तरण हुँदैछ भन्ने संकेत हुनेछ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद : नयाँ व्याख्याको प्रयास

प्रस्तावले कांग्रेसको परम्परागत वैचारिक आधारलाई २१औँ शताब्दीको परिवर्तित समाजसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ। राष्ट्रियतालाई राष्ट्रको स्वाधीनता र जनताको सामूहिक शासनसँग, लोकतन्त्रलाई सार्वजनिक शक्तिमाथि नागरिकको स्वामित्वसँग र समाजवादलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताबाट वास्तविक स्वतन्त्रतातर्फ जाने प्रक्रियासँग जोडिएको छ।

यसको अर्थ कांग्रेसले पुरानो वैचारिक परिचयलाई नयाँ सामाजिक र आर्थिक यथार्थसँग जोड्न खोजेको छ। तर विचारको पुनर्व्याख्या आफैँमा पर्याप्त हुँदैन। राष्ट्रियता व्यवहारमा कसरी देखिन्छ? लोकतन्त्र पार्टीभित्रै कति अभ्यास हुन्छ? समाजवादको अर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा कसरी देखिन्छ? यी प्रश्नको उत्तर घोषणापत्रले भन्दा सरकार, संसद् र पार्टी संगठनको व्यवहारले दिनुपर्नेछ।

‘समुन्नति’ भनेको सडक र भवन मात्र होइन

प्रस्तावले ‘समुन्नति’लाई केवल आर्थिक वृद्धिसँग सीमित गरेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सम्मानजनक काम, उद्यम, सामाजिक सुरक्षा, न्यायमा पहुँच र नागरिकको क्षमता निर्माणलाई पनि समुन्नतिको आधार मानेको छ। यो दृष्टिकोण आजको नेपालको वास्तविकतासँग जोडिन्छ।

किनकि सडक बनेको हुन सक्छ, तर अस्पतालमा सेवा नहुन सक्छ। विद्यालयको भवन बनेको हुन सक्छ, तर गुणस्तरीय शिक्षा नहुन सक्छ। रोजगारीका तथ्यांक देखाउन सकिन्छ, तर युवाले भविष्य विदेशमै देखिरहेको हुन सक्छ। त्यसैले विकासको प्रश्न अब ‘कति बजेट खर्च भयो?’ भन्नेमा मात्र सीमित हुन सक्दैन।

प्रश्न हुनुपर्छ-त्यसबाट नागरिकको जीवन कति बदलियो? प्रस्तावको ‘समुन्नति’ अवधारणाले यही प्रश्नतर्फ संकेत गर्छ।

कांग्रेसभित्रै ‘पुनर्जागरण’ नभए?

प्रस्तावको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भनेको कांग्रेसको आफ्नै संगठन हो। दस्तावेजले ‘कस्तो कांग्रेस?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै नागरिकको पार्टी, विचार–ज्ञान–नेतृत्व निर्माणको केन्द्र, जीवंत संगठन, अर्थपूर्ण समावेशिता र पाँच पुस्ताको सहयात्रासहित आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

तर कांग्रेसको पुनर्जागरण भाषणबाट होइन, संगठनको अभ्यासबाट सुरु हुनुपर्छ। नेतृत्व चयनमा योग्यता र योगदान कति निर्णायक हुन्छ? उम्मेदवार छनोटमा गुटीय समीकरणभन्दा जनसम्बन्ध र राजनीतिक क्षमता कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ? फरक मत राख्ने कार्यकर्ताले अवसर पाउँछन् कि पाउँदैनन्? युवालाई पद दिइन्छ कि निर्णय गर्ने अधिकार पनि दिइन्छ? महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्र र नयाँ पुस्ताको सहभागिता प्रतिनिधित्वको संख्यामा मात्र सीमित हुन्छ कि शक्ति संरचनामा पनि पुग्छ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण’को अर्थ अधुरो रहन्छ।

विशेष महाधिवेशनदेखि १५औँ महाधिवेशनसम्म : सुधारको निरन्तरता कहाँ?

प्रस्तावले विशेष महाधिवेशनलाई संस्थागत लोकतान्त्रिक प्रतिक्रियाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक क्षमायाचना र सुधारको प्रतिबद्धतालाई अगाडि सारेको छ। निर्वाचन पराजयपछि नागरिकले कांग्रेसलाई किन विश्वास गरेनन् भन्ने प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्नुपर्ने कुरा पनि प्रस्तावमा छ। तर निर्वाचनको पराजयलाई केवल परिस्थिति, गठबन्धन वा तत्कालीन राजनीतिक घटनाबाट व्याख्या गरेर उम्किने ठाउँ प्रस्तावले आफैँ बन्द गरेको देखिन्छ।

यसको अर्थ स्पष्ट छ- जनताले मत नदिएको कारण खोज्दा पहिले जनताले कांग्रेससँग दूरी किन महसुस गरे भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ। यही आत्मसमीक्षा १५औँ महाधिवेशनको राजनीतिक सार बन्न सक्छ।

प्रस्तावको सबैभन्दा ठूलो शक्ति-आत्मसमीक्षा; सबैभन्दा ठूलो जोखिम-कार्यान्वयन

‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण तथा समुन्नति’को शक्ति यसको व्यापक दृष्टिकोणमा छ। इतिहासदेखि वर्तमान राष्ट्रिय परिवेश, युवा असन्तुष्टि, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, समाजवाद, समुन्नति, अर्थतन्त्र, राज्य क्षमता, संगठन र आन्तरिक लोकतन्त्रसम्म यसले कांग्रेसको पुनर्संरचनाको ठूलो खाका प्रस्तुत गरेको छ।

तर यसको सबैभन्दा ठूलो जोखिम पनि त्यहीँ छ। यति धेरै प्रश्न उठाइसकेपछि उत्तर कार्यान्वयनमै दिनुपर्नेछ। यदि पुरानो शैलीमा नयाँ शब्द प्रयोग भयो भने ‘पुनर्जागरण’ केवल राजनीतिक भाषण बन्न सक्छ।

यदि नेतृत्व चयन उस्तै भयो, संगठन सञ्चालन उस्तै भयो, गुटीय प्रतिस्पर्धा उस्तै रह्यो, नागरिकसँगको दूरी उस्तै रह्यो र सरकारमा पुग्दा पुरानै कार्यशैली दोहोरियो भने दस्तावेजमा गरिएको आत्मसमीक्षाको नैतिक शक्ति कमजोर हुनेछ। त्यसैले अब कांग्रेसलाई दस्तावेजभन्दा बढी दृष्टान्त आवश्यक छ।

कांग्रेस बदलिन्छ कि केवल नेतृत्व बदलिन्छ?

‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण तथा समुन्नति’को मूल प्रश्न अन्ततः कांग्रेसभित्रै फर्किन्छ। के कांग्रेसले नेतृत्व मात्र परिवर्तन गर्न खोजेको हो? वा राजनीतिक संस्कार नै परिवर्तन गर्न खोजेको हो? के सत्तामा पुग्ने बाटो खोजिएको हो? वा नागरिकको विश्वास पुनःनिर्माण गर्ने बाटो? के युवालाई नयाँ पुस्ताको नाममा सम्बोधन गर्ने हो? वा उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक शक्ति दिने हो? के लोकतन्त्रलाई संविधान र निर्वाचनमा सीमित राख्ने हो? वा नागरिकको दैनिक जीवनमा परिणाम दिने लोकतन्त्र बनाउने हो?

प्रस्तावको मर्म हेर्दा यसको उत्तर दोस्रो विकल्पतर्फ देखिन्छ। दस्तावेजले नागरिकको सहभागिता, सार्वजनिक जवाफदेहिता, संस्थागत सुधार र परिणाममुखी लोकतन्त्रलाई जोड दिएको छ। तर राजनीतिक दस्तावेजले बाटो देखाउन सक्छ, यात्रा गर्न सक्दैन। यात्रा नेतृत्वले गर्नुपर्छ। संगठनले गर्नुपर्छ। कार्यकर्ताले गर्नुपर्छ। र अन्ततः नागरिकले त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। त्यसैले १५औँ महाधिवेशनको वास्तविक प्रश्न ‘को सभापति?’ मा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

त्यसभन्दा ठूलो प्रश्न हो- कस्तो कांग्रेस बनाउने? किनकि कांग्रेसको पुनर्जागरण भयो भने मात्र ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण’को दाबी विश्वसनीय बन्नेछ। अन्यथा नयाँ नाराले पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई ढाक्न सक्दैन। अब कांग्रेससँग नागरिकले भाषण होइन, व्यवहारमा परिवर्तन खोज्नेछन्।