राजनीति

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी

• गाउँ सहर संवाददाता
• २२ बैशाख मंगलबार, २०८३ | १३:४३:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।

मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए।

यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि पठाएका थिए। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो। सररकाले केही परिमार्जनसहित अध्यादेश पठाएको थियो। 

यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले सात वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश मात्रै रोकिएको थियो। 

सरकारले पठाएका आठै अध्यादेश जारी

सरकारले पठाएका सबै अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका छन्। 

पछिल्लो पटक मंगलबार वैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यसअघि सात वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए। 

सरकारले आठ वटा अध्यादेश पठाएको थियो। त्यसमध्ये सात वटा अध्यादेश सहजरुपमा जारी भए पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा विवाद भएको थियो। 

राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि वैशाख १४ मा अध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए। तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका हुन्। 

यसअघि वैशाख २० मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ अध्यादेश जारी गरेका थिए। त्यसअघि वैशाख १९ मा तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए। 

जसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र विश्‍वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३    रहेका थिए। 

त्यस्तै, वैशाख १८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिँ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश र वैशाख १७ मा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए। 

पहिलो अध्यादेश वैशाख १७ मै जारी भएको थियो। जुन, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ रहेको थियो। सरकारले संसद् वैठक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएपछि आलोचना भइरहेको छ।