दृष्‍टिकोण

नेपाली राजनीति, सुशासनको अभाव र जनताको प्रतिकार

• प्रेमचन्द्र झा
• १० असोज शुक्रबार, २०८२ | ०६:१९:०० मा प्रकाशित

नेपाल जसले राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक यात्रा तय गरिसकेको छ, त्यहाँ जनताको जीवनस्तर उकास्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर, जब सत्तामा पुग्नेहरूकै प्राथमिकता ‘जनता’ नभई ‘सत्ता’ बन्छ, तब देशलाई विकासको मार्गमा लैजानु सपना जस्तै हुन्छ। हालको परिस्थिति हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ कि नेपाली राजनीति एक गहिरो संक्रमणकालीन मोडमा पुगेको छ, जहाँ कांग्रेस र एमालेजस्ता दलहरू सत्ता प्राप्तिमा तल्लीन छन्, तर जनताको अवस्था कहालीलाग्दो छ। यस्तो अवस्थामा सुशासन, सामाजिक न्याय, र नागरिक चेतनाको भूमिका झनै महत्वपूर्ण बनेको छ।

विगतका वर्षहरूमा देखिएको प्रमुख राजनीतिक विकृति भनेकै सत्ता प्राप्तिको लागि अस्वाभाविक गठबन्धन हो। कांग्रेस र एमाले जस्ता परस्परविरोधी विचारधाराका पार्टीहरू जब केवल सत्ताको लागि हातेमालो गर्छन्, तब त्यो गठबन्धन अपवित्र मात्र होइन, जनताको विश्वासमाथिको अपमान पनि हो। जनताले आश गरेका थिए, यी शक्तिहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर जनसेवा गर्नेछन्। तर, प्रतिस्पर्धा गरियो सत्ता हत्याउन, र भ्रष्टाचारका माध्यमबाट राष्ट्रलाई लुट्ने कार्यमा। परिणामतः आज ‘जनताको प्रतिनिधि’ बन्नेहरू, ‘लुटको प्रतिनिधि’जस्ता देखिन्छन्।

नेपालको राजनीतिक अभ्यासले देखाएको अर्को गम्भीर समस्या हो – भ्रष्टाचार। आजको यथार्थ के हो भने – भ्रष्टाचार गर्न को अगाडि भन्ने लिग-लिग रेस नै चलेको छ। जनताले प्रतिनिधि भनेर पठाएका नेताहरूको काम राष्ट्रनिर्माण होइन, बजेट हिनामिना, ठेक्का कमिशन, र संस्थागत लुट भएको छ। ठूला परियोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको पाइन्छ, सरकारी निकायमा पारदर्शिता अभाव छ, अख्तियारलगायत नियामक संस्थाहरू राजनीतिक चाकरीमा सीमित छन्, र गम्भीर भ्रष्टाचार मुद्दामा अपराधी उम्किरहेका छन्। सारांशमा भन्नुपर्दा, भ्रष्टाचार राजनीतिक संस्कारजस्तै बनिसकेको अवस्था छ।

जहाँ नेताहरू ‘लुटकै लुट’ मा छन्, त्यहाँ जनता ‘हेरकै हेर’ गरिरहनु परेको छ। आम जनताको पीडा भनेको केवल पेट पाल्ने संघर्ष मात्र होइन, न्याय खोज्ने संघर्ष हो। गाउँका किसानहरूले मल बीउ पाउँदैनन्, सहरमा बेरोजगार युवाहरूले रोजगारी पाउँदैनन्, शिक्षित जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्, र दलित, जनजाति, पछडिएका समुदाय अझै पनि अधिकारबाट वञ्चित छन्। सरकार भन्ने शब्द आज जनताको लागि केवल एउटा ‘ठट्टा’ बनेको छ। शासन गर्नेहरूको नजरमा जनता भनेको केवल निर्वाचनको बेलामा मत दिने माध्यम हो।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार, अवसर, र सम्मानको ग्यारेन्टी दिएको छ। तर, व्यवहारमा अल्पसंख्यक, दलित, महिला, जनजाति, तथा पछाडि पारिएका समुदाय अझै मुलधारको राजनीतिमा समेटिएका छैनन्। उनीहरूलाई कहिले आरक्षणको नाममा टुक्र्याउने, कहिले राहतको नाममा उपेक्षा गर्ने गरिन्छ। तर अवसर र नेतृत्वमा पुर्‍याउने कुरा बिर्सिने गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा नीतिगत समावेशीता, सशक्तीकरण, र वास्तविक प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ। किनभने जबसम्म सबै नागरिकलाई समान पहुँच हुँदैन, तबसम्म समावेशी लोकतन्त्रको सपना अपुरो रहन्छ।

आज नेपालबाट हजारौं शिक्षित, दक्ष, र सम्भावनायुक्त युवाहरू विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्। के उनीहरूले खुशीसाथ देश छाडेका हुन्? होइन। उनीहरूले विकल्प नपाएर, अवसर नपाएर, र ‘सिस्टम’ सडेको भएर छाडेका हुन्। एक युवाले पढेपछि यहाँ के पाउँछ? बेरोजगारी। स्वरोजगार गर्न खोजे, नीति नै अड्चन बन्छ। नीतिनिर्माताहरू आफैं अयोग्य र भ्रष्ट छन्। यो केवल जनशक्तिको पलायन होइन, देशको भविष्यको पलायन हो। जब देशले आफ्ना प्रतिभा गुमाउँछ, तब त्यो राष्ट्रको मेरुदण्ड कमजोर हुँदै जान्छ।

देशमा जब हजारौं नागरिकले न्यायका लागि जीवन अर्पण गरे – तिनीहरूको रगतको मूल्य के भयो? यदि आज पनि तिनै पीडितका मुद्दा सम्बोधन हुँदैनन् भने त्यो बलिदान अर्थहीन बन्छ। सुषिला कार्की जस्ता इमानदार नेतृत्वले जब दोषीमाथि कारबाही थालनी गरे, तब सत्ताले आफैं ‘खुट्टा कमाउने’ काम गर्‍यो। यो नै यथार्थ हो – जहाँ न्याय प्रणाली पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्यो। शहिदको रगतले जबसम्म न्याय पाउँदैन, तबसम्म गणतन्त्र अपुरो रहन्छ।

आजको सरकारको प्रमुख काम भनेकै सुशासन स्थापना र लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुदृढीकरण हुनु पर्दछ। तर त्यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब कानून सबैका लागि बराबर लागु हुन्छ, नीति पारदर्शी र जनमुखी बन्छ, प्रशासकीय भ्रष्टाचारमा कठोर कारबाही हुन्छ, र निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा हुन्छ। यसको लागि सरकार एक्लै सक्षम हुँदैन। सरोकारवालाहरूको सक्रियता अनिवार्य हुन्छ — नागरिक समाज, मिडिया, न्यायालय, प्रशासन, युवा वर्ग – सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ। जबसम्म समग्र समाजले सरकारलाई खबरदारी गर्दैन, तबसम्म सुशासन सम्भव छैन।

जब देश संकटमा हुन्छ, तब राष्ट्रको भविष्य बचाउने जिम्मा केवल सरकारको मात्र हुँदैन। असल नागरिक बन्ने हरेकको जिम्मेवारी हुन्छ। सामाजिक सचेतना फैलाउनु, गलत विरुद्ध बोल्ने साहस गर्नु, राजनीतिक रूपमा जानकार र सक्रिय हुनु, भ्रष्टाचारको प्रतिकार गर्नु, आफ्नो क्षमता देश निर्माणमा लगाउनु – यी सबै नागरिकका आधारभूत कर्तव्य हुन्। देश बनाउने भनेको केवल नेताले होइन, तपाईं, हामी, हामी सबै मिलेर हो। राष्ट्र निर्माण व्यक्तिगत चेतनाबाट सुरु हुन्छ।

नेपालको वर्तमान अवस्था निराशाजनक त देखिन्छ, तर परिवर्तन सम्भव छ। जनताको निरन्तर संघर्ष, चेतना, र सक्रियताले भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार राजनीतिलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। हामीले चाहिएको हो — जवाफदेही सरकार, पारदर्शी प्रणाली, समावेशी समाज, र नागरिक सहभागिता। सत्ताको आडमा राष्ट्रको लुट अब रोक्नु पर्छ। शहिदको रगतको न्याय दिनु पर्छ। विदेश पलायन भएका युवालाई स्वदेशमै अवसर दिनु पर्छ। अल्पसंख्यक, दलित र पछाडि पारिएका वर्गलाई सम्मानपूर्वक मूलधारमा ल्याउनु पर्छ। र त्यो सबै सम्भव छ – जब हामी बोल्छौं, उठ्छौं, र परिवर्तनका लागि काम गर्छौं।

देश बिग्रिएको हो, स्वीकार गरौं। तर देश बनाउन सकिने हो, त्यसका लागि ईमानदार प्रयास, दीर्घकालीन सोच र जनताको सक्रियता आवश्यक छ। सत्ताका नाममा गरिएको अपवित्र गठबन्धन, भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यकको अपमान, र न्यायको उपेक्षा अब सह्य छैन। अब सचेत नागरिकको आन्दोलन, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, न्यायप्राप्त समाज र सुशासनयुक्त राज्य निर्माणको समय आएको छ। तपाईं, हामी, हामी सबै मिलेर नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन सक्छौं – तर त्यसका लागि अब मौन रहने होइन, बोल्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ।