गाउँ सहर

पोखरा विमानस्थलमा भएकाे भ्रष्टाचार अध्ययन उपसमितिकाे प्रतिवेदन लेखासमितिमा

काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमालस्थल निर्माण प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययनको प्रतिवदेन सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले ९ महिना अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाको फरक मत राखेका छन् ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति बनाएको थियो ।

‘नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र China CAMC Engineering Co. Ltd. बीच भएको सम्झौता अनुरुप अगाडी बढेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रारम्भिक लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट परियोजनाको लागत २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याट बाहेक) कायम गर्न उपयुक्त हुने भनी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यदलले के आधारमा लागत अनुमान बढाइयो भन्ने बास्कोटाको प्रश्न छ ।

राजस्व छुट सम्बन्धी विवाद, निर्माणका कतिपय कार्यहरु सम्पन्न नभएको र प्राविधिक परीक्षणसमेत पूर्ण रुपमा नभएको अवस्थामा विमानस्थल उद्घाटन र हस्तान्तरण कुन आधारमा, किन र कसरी गरियो ? भन्ने उनको अर्को प्रश्न छ । यी विषयमा समेत एकिन गरी आवश्यक कानुनी कारवाहीको लागि सिफारिश गर्नुपर्ने बास्कोटाको थप राय रहेको छ ।

उपसमिति सांसदहरू बास्कोटासहित राजन दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणि राना सदस्य थिए ।
सांसदहरूका अनुसार विमानस्थल निर्माणमा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको तर प्रतिफल दिन नसकेपछि अध्ययन गरिएको हो । दातृ निकायसँग ऋण लिएर राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरिएका यो आयोजनालाई सरकारले निकै महत्वका साथ निर्माण गरेको हो ।

२४ अर्ब लगानी भएको पोखरा विमानस्थल २०७९ पुसमा निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भएको थियो ।

प्रतिफल नदिएपछि विमानस्थल बनाउन लिइएको ऋणको चुक्ता गर्ने विषयलाई लिएर समेत कतिपयले प्रश्न गर्दै आएका छन् । सरकारी अधिकारीहरू यी विमानस्थल बनाउन लिएको ऋण सम्बन्धित देशले अनुदानमा परिणत गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह गर्छन् ।

सांसदहरूका अनुसार निर्माणपूर्व पर्याप्त अध्ययन भए/नभएको र निर्माणमा आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा केही गलत भएको तथ्य संकलन गरेका छन् ।

उपसमिति संयोजक लिङ्देनले प्रतिवेदन बुझाउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन सकिएलगत्तै एमाले सांसद बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।

गाउँ सहर संवाददाता

तपाईँको मत