गाउँ सहर

शिक्षामन्त्री भट्टराईले दिइन् राजीनामा

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग राखेर शिक्षकहरूले सडक तताइरहेका बेला मन्त्री भट्टराईले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएकी हुन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार, उनले स्वास्थ्य समस्याको कारण देखाएकी छन् ।

भट्टराई ०८१ असार ३१ मा मन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । उनी कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

शिक्षक महासंघसँग बारम्बार संवाद भइरहेको छ तर निचोड निस्कन नसकेपछि शिक्षामन्त्री भट्टराई घेराबन्दीमा परेकी थिइन् ।

शिक्षकहरू आन्दोलित रहेकै बेला सभामुख देवराज घिमिरेसहितसँग शिक्षा ऐन अघि बढाउने विकल्पमा उनले वैशाख २ गते संवाद पनि गरेकी थिइन् ।

शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूबारे शिक्षामन्त्री भट्टराई र सभामुख देवराज घिमिरेबीच वार्ता भएको थियो । सभामुखले त्यसदिन मन्त्री भट्टराई र विद्यालय शिक्षा उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मासँग संवाद गरेका थिए ।

त्यसबेला मन्त्री भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णय तत्काल गरेर संसद्को आगामी अधिवेशनको पहिलो साता नै शिक्षा विधेयक संसद्‍मा पेस गर्ने गरी शिक्षक र सरकारबीच संवाद भइरहेको बताएकी थिइन् । तर उनले यसो भने पनि शिक्षकका माग पूरा गर्ने दिशमा प्रधानमन्त्री ओली अझै सकारात्मक छैनन् ।

उक्त ऐन अघि बढाउन बाँकी रहेका विषय टुंग्याउने विषयमा उनले संवाद गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरूसँग सिधै वार्ता थालेका थिए ।

आन्दोलित शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीले सिधै छलफल गर्न थालेदेखि मन्त्री भट्टराई असन्तुष्ट रहेको खुलेको छ । मन्त्री भट्टराईले आफूलाई संलग्न नगराई प्रधानमन्त्री वार्तामा बस्न थालेपछि असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् ।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २० दिनदेखि जारी आन्दोलनलाई निकास दिने विषयमा विभागीय मन्त्रीका रुपमा खेल्नुपर्ने भूमिकामा प्रधानमन्त्री आएपछि भट्टराई असन्तुष्ट थिइन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनुपर्ने लगायत माग राखेर महासङ्घको आव्हानमा यही चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरुले काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका छन् । उनीहरूका मागबारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ५ गते राति महासंघका पदाधिकारीसँग करिब २ घण्टा वार्ता गरेका थिए ।

तर, त्यहाँ विभागीयमन्त्री भट्टराई थिइनन् । बरु उक्त बालुवाटार वार्तामा एमाले नेता कर्णबहादुर थापा सहभागी भएका थिए । त्यसपछि विभागीय मन्त्री भएर पनि भूमिकाविहीन हुनुपरेको गुनासो उनले गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले राजीनामा दिने निचोडसहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र बुझाएकी हुन् ।

यसबीचमा आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई मन्त्रालयले यसअघि दुई पटक वार्तामा बस्न भनेको थियो । मन्त्रालयको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षक महासंघले २० दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ । यो आन्दोलनका कारण सर्वसाधरणको दैनिकी अस्तव्यस्त बनेको छ । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण अलपत्र छ । अर्कातिर नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालय भर्ना अभियान पनि अधिकांश ठाउँमा ठप्प छ ।

गाउँ सहर संवाददाता

तपाईँको मत