गाउँ सहर

अब चाहिँ शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो, तलब खाएर सडकमा नाचगान गर्न मिल्छ ?

• गाउँ सहर संवाददाता
• ६ बैशाख शनिबार, २०८२ | ०९:११:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । पूर्व मन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले शिक्षक आन्दोलनको कडा आलोचना गरेकी छिन् । समाजिक सञ्जालमार्फत उनले शिक्षकहरु नै समस्या समाधानको पक्षमा नरहेको आरोप लगाएकी छिन् । 

उनले भनेकी छिन्–'मैले पनि यो सडकलाई नजिकबाट हेरिरहेकी छु। यतिका दिन बित्यो आउने नाच्ने, गाउने जाने भएको छ। के शिक्षकलाई कसैले पनि सुनेन त भनेर चासो राखेँ। मध्यस्तकर्ता जस्तो भएपनि केही न केही काम गरौँ भन्ने लाग्यो। शिक्षक, सरकार र संसदको बिचमा समन्वय र संवाद गराउनु पर्‍याे भनेर धेरै कोणबाट उहाँहरूसँग कुरा पुर्‍याउने, संवाद गर्ने प्रयास पनि गरेँ। तर उहाँहरू त संवाद नै नगर्ने रे । शिक्षा ऐन ऐले पास हुनुपर्छ अन्यथा हामी विद्यालय फर्कदैनौँ भन्नुहुन्छ। के ऐन सडकबाट पास हुने हो र ?'

उनकाे स्टाटस यस्ताे छ-

अब चाहिँ शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो।

मैले पनि यो सडकलाई नजिकबाट हेरिरहेकी छु। यतिका दिन बित्यो आउने नाच्ने, गाउने जाने भएको छ। के शिक्षकलाई कसैले पनि सुनेन त भनेर चासो राखेँ । मध्यस्तकर्ता जस्तो भए पनि केही न केही काम गरौ भन्ने लाग्यो। शिक्षक, सरकार र संसदको बिचमा समन्वय र संवाद गराउनु पर्‍याे भनेर धेरै कोणबाट उहाँहरूसँग कुरा पुराउने, संवाद गर्ने प्रयास पनि गरेँ। तर उहाँहरू त संवाद नै नगर्ने रे ? शिक्षा ऐन ऐले पास हुनुपर्छ अन्यथा हामी विधालय फर्कदैनौँ भन्नुहुन्छ। के ऐन सडकबाट पास हुने हो र ?

विधेयक पास गर्ने संसद र सरकारको आफ्नो कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हुँदैन ? के सडकको रमितामा पुगेका सांसद, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रम र नेताहरुले सडकबाटै ऐन पास गर्दिनुहुने रहेछ ? समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक पास नभई फर्कन्नौँ भन्न मिल्छ ? राज्यको तलब खाएका शिक्षक कर्मचारीले ? भर्नाको बेला विद्यालय बन्द गरेर लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल बनाउन मिल्छ ? निजी स्कूलले धमाधम भर्ना गरेर कक्षा चलाउन लागिसकेका छन् ।यहाँहरूले पढाएका कयौँ विद्यालयको BLE को रिजल्ट शुन्य छ। के यो विषयमा चिन्चित हुनहुन्छ ? आगामी दिनमा सुधार्न के गर्नुपर्छ भनेर कतै छलफलमा रूचि देखाउनु भएको छ ? ऐन आउँछ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरोकारवाला सबैको चासो पनि छ । शिक्षकहरूले यति सम्म ध्यानाकर्षण गराउनु ठीकै हो । किन भने ऐन पहिले नै आउनुपर्ने थियो, आउन सकेन। अब आउँछ। विधेयक समितिमा दफावार छलफलमा छ। विधेयक संसोधनसहित पास हुने भएकोले पनि छलफलले समय लिएको हो। अब भने विधेयक समितिबाट पास हुने प्रक्रिया छ। समितिले पास गरेपछि हाउसमा जान्छ। सरकारको प्रतिबद्धता छ, यो अधिवेशनमा ऐन आउँछ। सर/मेडमहरू अब विद्यालयमा फर्कनुस्। आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुस् । सरकार र संसदलाई विश्वास गर्नुस्। जिम्मेवार नेता साथीहरू ! ऐक्यवद्धताको रमिता तपाईँहरू पनि नगर्नुस् बल र कोर्ट दुबै तपाईँकै खुट्टामा छ ।