गाउँ सहर

रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश, ६५ लाख धरौटी माग

• गाउँ सहर संवाददाता
• २५ पौष बिहीबार, २०८१ | १८:१०:०० मा प्रकाशित

पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए । अदालतको आदेशसँगै लामिछानेले अब बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनेछन् ।

न्यायाधीश राईको इजलासमा बिहीबार सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहससँगै उक्त मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएको थियो । बिहीबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता गोविन्दराज गौली र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जवाफी बहस गरेका थिए ।

न्यायाधीश राईको इजलासमा पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीहरुको थुनछेक बहस हुँदै आएको थियो । प्रतिवादीहरुका तर्फबाट कानुनी व्यवसायीहरुको बहसपछि बुधबार सहकारीपीडितहरूका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा लामिछानेसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भएको हो ।

सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध गएको ७ पुसमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमासमेत मुद्दा छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलाएको छ । लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा चलिरहेको छ ।

कास्की प्रहरीले लामिछानेसहित ५१ जनाबाट डेढ अर्ब रूपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने र सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीलाई राय दिएको थियो । लामिछानेका हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना लगाउनुपर्ने राय प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लामिछानेसँग सहकारी ठगीअन्तर्गत सामूहिक बिगो १ करोड ६२ लाख ६५ हजार, व्यक्तिगत बिगो १ करोड ७५ लाखसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बिगो मागसहित अभियोगपत्र दर्ता भएको छ ।

प्रहरीले सहकारी ठगीअन्तर्गत सामूहिक बिगो १ करोड ६२ लाख ६५ हजार, व्यक्तिगत बिगो १ करोड ७५ लाखसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्नुपर्ने राय अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनअनुसार अभियोगपत्र दर्ता भएकाले उनको सांसद पद निलम्बन भइसकेको छ । लामिछाने सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अनुसन्धानका लागि गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए ।