गाउँ सहर

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयकका विवादित विषयमा सहमति

• गाउँ सहर संवाददाता
• १७ श्रावण बिहीबार, २०८१ | १२:१९:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । लामो समयसम्म टुंगिन नसकेको संक्रमणकालीन न्यासम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) मा शीर्ष तीन दलले सहमति जुटाएका छन्। बिहीबार बिहान सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको तीन दलको संयन्त्र (कार्यदल)को बैठकले बाँकी भएका विषयमा सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने निर्णय गरेको हो। 

गृहमन्त्रीसमेत रहेका संयन्त्रका सदस्य रमेश लेखकका अनुसार, द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई परिभाषित गर्ने क्रममा देखिएका मतभिन्नताहरू अन्त्य गरेर सहमति भएको छ। 

‘द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने भएको थियो। मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाकारी ढंगले गरिएको हत्या भनेर त्यसलाई टुंग्याएका छौँ,’ लेखकले भने, ‘पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ। मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति आवश्यक गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ।’

यदी पीडित सहमत नभएको खण्डमा मावन अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मुद्दा चल्नेगरी सहमति भएको पनि उनले जानकारी गराए। 

‘यदी पीडितको सहमति भएन भने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मुद्दा चल्ने नै भयो। मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यसमा मुद्दा चल्न सक्ने र दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई अधिकार दिने निर्णंय भएको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।

साथै, द्वन्द्वकालमा संलग्न भएर मृत्यु भएका वा घाइते भएकाको परिवारलाई पनि पीडित सरह नै परिपूरण (क्षतिपूर्ती) दिने निर्णय भएको छ।

‘द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मी, जसको मृत्यु भयो, अंगभंग भयो, घाइते भए। उनका परिवारलाई पनि पीडितसरह परिपूरण दिने कुरा भएको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘बहिर्गमित भएका मानिसहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्ने कुरा भएको छ। यसले हाम्रो बीचमा जुन असहमति भएको छ त्यो टुंग्याएका छौँ।’

तीन दलबीच भएको सहमतिको प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइने उनले बताए। उनका अनुसार, कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूले त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर नेताहरूलाई बुझाउने तयारी छ। 

एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको जानकारी दिए।

साथै, चालु संसदबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढ्ने पनि उनले बताए। 

संक्रमणकालिन न्यायका मुद्दाहरू सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने उनले बताए। 

‘आजको बैठकबाट सतप्रतिशत सहमति भएर उठेका छौँ। शीर्ष नेताहरूसँग सेयर गर्न बाँकी छ। तीन जनाको संयन्त्रले फराकिलो ढंगबाट छलफल गरेपछि शब्द शब्दमा गएर छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी हामी उठेका छौँ। अब हामी शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पु¥याउने गरी समाप्त गर्नेछौँ।’

‘यो काम गरिसकेपछि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा यो विधेयक छ, त्यसलाई त्यहाँबाट यही संसदबाट यो बिल पारित गरेर आयोग बनाएर त्यो आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन सम्पूर्ण घटनाको टुंगो लगाउनेछौँ,’ उनले थपे। 

संयन्त्रमा नेकपा एमालेको तर्फबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सदस्य छन्। 

बिहीबार बसेको संयन्त्रको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी लगायत सहभागी थिए।