विद्युत

तीन महिनाभित्र बिजुलीकाे महसुल नतिरे प्राधिकरणले उद्याेगीका लाइन फेरि काटिदिने

• गाउँ सहर संवाददाता
• ९ श्रावण बुधबार, २०८१ | ०७:५९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । तीन महिनाभित्र महसुल नतिरे नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता रहेका सबै उद्योगको लाइन काटिदिने भएको छ । यता, संसद्‌देखि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्म बक्यौता नतिरेका व्यापारीको पक्षमा रुझान राखेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महसुल प्रकरणमा पूर्ववत्‌ अडान छाडेका छन्‌ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनपछि सञ्‍चालक समितिको लिखित निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले बिजुली काटिएका आधादर्जन उद्योगको लाइन आज (मंगलबार) बेलुकी ८ बजेदेखि जोडिदिएको हो ।

विद्युत महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, हुलास स्टील, घोराही सिमेन्ट र जगदम्बा सिन्थेटिकको लाइन असार २५ देखि काट्न थालेको थियो । २७ गतेसम्म यी ६ उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगीहरू नवगठित सरकारका प्रधानमन्त्री ओली र विभागीय मन्त्रीहरूकहाँ गुहार्न पुगेका थिए ।

प्राधिकरणले लाइन काटिएका ६ वटा उद्योगहरूमा मंगलबार साँझबाट क्रमिक रूपमा विद्युत जडान गर्ने जनाए पनि महसुल नतिरे पुनः लाइन काटिदिने अडान राखेको हो ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले वक्यौता विद्युत महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः बक्यौता असुलउपर गर्न कारबाही अघि बढाउनेगरी विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन अनुसार उद्योगहरूको विद्युत लाइन जोड्ने निर्णय गरिएको छ । ‘पुनः बक्यौता असुलउपर गर्न कारबाही’को अर्थ बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन धमाधम काट्ने नै भएको स्रोतले बतायो ।

उद्योगमा लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक सार्वजनिक हित संरक्षण निर्देशिका, २०८० लाई अघि सार्न लगाएका थिए । सोही निर्देशअनुसार आयोगले प्राधिकरणलाई उपभोक्ता हित संरक्षण उल्लङ्घन भएको जनाउँदै लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । यस्तो निर्देशन दिएको आयोगका पदाधिकारीहरू यतिखेर चर्को आलोचना खेप्दैछन्‌ ।

विद्युत महसुल प्रकरणमा उद्योगी/व्यापारीको स्वार्थमा खडा भएका प्रधानमन्त्री ओली चौतर्फी आलोचना भएपछि हच्किएका छन्‌ । मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ओलीले विद्युतको बक्यौता पनि उठाउनु पर्ने उद्योग पनि चलाउनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन्‌ ।

यस विषयमा सरकार र विद्युत् प्राधिकरणबीच बाहिर आएजस्तो कुनै मतभेद नरहेको पनि ओलीले दाबी गरेका छन्‌ । अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट र जगदम्बा सिन्थेटिक उद्योगमा काटिएको विद्युत् लाइन अहिले जोडिएको उनले लेखेका छन्‌ ।

हालै लाइन काटेर बिजुली जोडिएकामध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरमा वि.सं. २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हुलास स्टीलले प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरमा १४ करोड १२ लाख ५ हजार ८६२ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्न बाँकी छ । अर्घाखाँची सिमेन्टले लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयमा ४४ करोड ८४ लाख ३२ हजार ५७३ रुपैयाँ ५९ पैसा र जगदम्बा सिन्थेटिकले २० करोड ५० लाख ४३ हजार ९८९ रुपैयाँ ८८ पैसा तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

घोराही सिमेन्टले लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्‍जमा ५० करोड ८५ लाख ३५ हजार ३४१ रुपैयाँ २५ पैसा बक्यौता महसुल तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टीलले मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरमा १ अर्ब ६० करोड १८ लाख ४३ हजार १२५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।