गाउँ सहर

उपभोक्तासँग लिने गरेको सेवा शुल्क यसकारण संविधान विपरीत (सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठसहित)

• गाउँ सहर संवाददाता
• १२ माघ बिहीबार, २०७९ | १५:२२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले श्रम ऐन र नियमावलीमा रहेको सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लिन सक्ने व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले बुधबार फैसला गर्दै श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ लाई अमान्य र बदर घोषित गरेको हो ।

संविधानको मर्मविपरित व्यवस्था भएको भन्दै कानून र नियमावलीका ती व्यवस्थालाई हटाइएको हो ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्तासँग लिइँदै आएको सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र वरिष्ठत्तम न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, विश्वम्भर श्रेष्ठ र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।

श्रम ऐनको दफा ८७ (३) मा ‘होटल, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताबमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिएबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने’ उल्लेख थियो ।

यस्तै श्रम नियमावलीको नियममा ८२ मा ‘होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल, सफारी वा यस्तै अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले ग्राहकबाट कुनै सेवा शुल्क लिएको भए त्यस्तो सेवा शुल्क रकम देहायबमोजिम वितरण गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

संवैधानिक इजलासले कात्तिक २ गते सुनुवाइ गरेकामा बुधबार निर्णय सुनाएको हो ।

सर्वोच्चले ती व्यवस्था संविधानको धारा ४४ तथा धारा ११५ को उपधारा १ को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको, उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिन गएको ठहर गरेको छ ।

धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्नेछ ।

फैसलामा लेखिएको छ, ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको अवधारणाअन्तर्गत उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने वस्तु गुणस्तरका दृष्टिले उपयुक्त, प्रदान गरिने सेवामा गुणस्तर तथा लागत मूल्य वास्तविक र मनासिव पनि हुनुपर्दछ । सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागत मूल्यको सापेक्षतामा व्यापारिक दृष्टिले अस्वाभाविक रुपमा उपभोक्ताबाट बढी सेवा शुल्क असुल गर्ने कार्यबाट उपभोक्ता हितको संरक्षण हुँदैन । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको अवधारणाभित्र उचित वा मनासिव मूल्यसम्बन्धी विषय पनि समाहित हुन पुग्ने द‍ेखिन्छ । रोजगारदाताले कामदारसँग आफ्नो सुविधाअनुसार सामूहिक सम्झौता गरी सेवा वा वस्तुको मूल्य निर्धारण गरिएको अवस्थामा उपभोक्ताको हक, हित वा अधिकारमा अनुचित तवरबाट प्रतिकूल असर पर्ने स्थितिसमेत आइपर्ने देखिन्छ ।’

त्यस्तै संविधानको धारा ११५ को उपधारा १ मा ‘कानून बमोजिमबाहेक कुनै कर लगाइने वा उठाइने छैन’ भन्ने प्रावधानको विपरीत रहेको संवैधानिक इजलासको ठहर छ । कर लगाउने र उठाउने प्रयोजनका लागि विधायिकाद्वारा ऐन निर्माण गरी कर वा दस्तुरको दर तोकिनुपर्ने आधुनिक संवैधानिक विधिशास्त्रको मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै फैसलामा विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनको प्रष्ट अख्तियारी प्राप्त नगरी कर वा दस्तुर लगाउन वा उठाउन नपाइने भनिएको छ।

‘कर बुझाउनु रहर वा स्वेच्छाको कु्रा नभएर नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यको विषय हो । शुल्क लिन दिने कार्यको सम्बन्ध तत् सम्बन्धमा प्रदान गरिने सेवासँग रहेको हुन्छ । कर र शुल्कबीचको मूल अन्तर यही नै हो । कसैले शुल्क भुक्तान गर्दछ भने सोबापत निजले के सेवा वा सुविधा प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरा विचारणीय र सान्दर्भिक हुन्छ । यसरी प्रदान गरिने सेवा प्रत्यक्ष र अनुभूत वा महसुस गर्न सकिने किसिमको हुनुपर्दछ । विवादित श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) मा भने, ‘रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताबमोजिम’ सेवा शुल्क रकम उपभोक्ताबाट लिन सक्ने गरी प्रावधान समावेश गरेको देखियो । यसरी सेवा शुल्क असुल गर्ने कुरामा के, कति शुल्क लिने दिने हो र सोबापत उपभोक्ताले के सेवा प्राप्त गर्ने हो भन्ने विषयमा उपभोक्ताको कुनै भूमिका रहने देखिँदैन । रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सामूहिक सम्झौताको कारणबाट तेस्रो पक्ष (उपभोक्ता)को अधिकारमा असर पर्ने गरी बाध्यकारी दायित्वको सृजना गराउन पुग्नु न्यायिक दृष्टिले उचित देखिँदैन ।’

संवैधानिक इजलासले कर वा सेवा शुल्क लगाउनुका पछाडि त्यस्तो रकम सार्वजनिक हित र कल्याणका लागि खर्च गर्ने भन्ने मान्यता रहे पनि श्रम ऐनको दफा ८७ (३) र श्रम नियमावलीको नियम ८२ ले सीमित व्यवसायी वा खास स्वार्थसँग जोडिएको वर्गको हितमा मात्र त्यस्तो रकम पुग्ने अवस्था सृजना गरेको ठहर गरेको छ ।

‘व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा भएको ब्रेकेज तथा अपरेसनल लिकेज व्यवस्थापनका लागि भनी आम उपभोक्ताबाट अतिरिक्त शुल्क असुल गरी रोजगारदाताको संगठन वा श्रमिकहरुको संगठन चलाउनु पनि न्यायोचित हुँदैन। व्यवसायीले प्रदान गर्ने वस्तु वा सेवाको मूल्यमा नै श्रमिकको ज्यालालगायतका सम्भावित सबै प्रकारका लागत मूल्य समावेश गरिएको हुन्छ । यसरी निर्धारण गरिएको मूल्यमा थप गरी अनिवार्य रुपमा असुल गरिने शुल्कले परिणामतः करको स्वरुप धारण गर्न पुग्दछ । यसप्रकार प्राप्त गरेको सेवाबापत उपभोक्ताले कुनै छुट्टै लाभ वा सुविधा प्राप्त गरेको पनि हुँदैन’, फैसलामा भनिएको छ।

श्रम ऐनको दफा ८७ (३) मा ‘होटल, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगार दाताले सामूहिक सम्झौताबमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिएबमोजिम वितरण गर्नुपर्न’ उल्लेख थियो । यस्तै श्रम नियमावलीको नियममा ८२ मा ‘होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल, सफारी वा यस्तै अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले ग्राहकबाट कुनै सेवा शुल्क लिएको भए त्यस्तो सेवा शुल्क रकम देहायबमोजिम वितरण गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्तासँग लिइँदै आएको सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

फैसलाको पूर्णपाठ