संसदमा ‘एम अधिकारी’ काे चर्चा !
- गाउँ सहर संवाददाता
- २९ असार बुधबार, २०७९ | १२:३२:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । बुधबार बसेकाे संसदमा ‘एम अधिकारी’ काे चर्चा भएकाे छ । शुन्य समय बाेल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले एम अधिकारीकाे चर्चा गरेका हुन् ।
अहिले नेकपा (एमाले) ले अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्य बनाएका व्यक्ति को हुन् भन्ने प्रश्न संसदमा पुगेको छ । एम अधिकारी खोटाङ भनेर राखिएकाे नाम नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएकाे उनीहरूकाे दाबी छ ।
थापाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि व्यंग्य गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद रेखा शर्माले गभर्नर कुनै दलको विभागमा बस्न नपाइने भन्दै छानबिन गर्न माग गरेकी छन् ।
‘गर्भनरजस्तो व्यक्ति नियम कानुनविपरीत कुनै पनि दलको विभागिय सदस्यको रूपमा रहँदा देशको र सरकारको नीति पालना गर्नुहुन्छ कि प्रतिपक्षको पालना गर्नुहुन्छ', सांसद शर्माले भनिन्, 'अहिले अर्थतन्त्रमाथि नियोजित ढंगले प्रहार भइराखेको छ। अर्थतन्त्र बिग्रियो भनेर आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रिएर कुनै व्यक्तिलाई अपराधी घोषणा गर्न खोज्दैछौं। यसले गम्भीर संकट ल्याएको छ' सांसद रेखा शर्माले भनिन् ।
शुन्य समयमा बोलेका कांग्रेस महामन्त्री थापाले मौद्रिक नीतिबारे गभर्नरलाई सुझाव दिएका छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने गरी मौख्रिक नीति आउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘मैले गरेको यो सबै अनुरोध राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हो । नेकपा एमालेको अर्थ योजना विभागका मिस्टर एम अधिकारीले मलाई भनेको हो कि भनेर बुझ्नु भएमा क्षमा चाहन्छु ।’

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- बिपी राजमार्ग असोज १ गतेदेखि २४सै घण्टा सञ्चालन हुने
- यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू
- वातावरण संरक्षण अभियन्ता लामिछानेलाई ‘भोला दाहाल स्मृति ऊर्जाशील युवा विकासकर्मी पुरस्कार
- शोक दिवस मनाउने, मृतक परिवारलाई एक लाख काजकिरिया खर्च उपलब्ध गराउने गृहमन्त्रीका निर्णय
- नवनियुक्त तीन मन्त्रीले लिए शपथ, यस्ताे छ मन्त्रालयको जिम्मेवारी
- फिर्ता हुन थाल्यो खाद्यबाट लुटिएका चामल र चिनी
- नख्खु कारागारबाट फरारमध्ये २०६ कैदीबन्दी फिर्ता
- महान्यायाधिवक्तामा सबिता भण्डारी बराल नियुक्त
- सभापति रवि कारागार फर्किएलगत्तै सुमनाले छाडिन् रास्वपा पार्टी
- प्रदर्शनमा मृत्यु भएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिने, प्रत्येकका परिवारलाई १० लाख दिने निर्णय
प्रतिकृया दिनुहोस