कृषि

किसान मल नपाएर हाहाकार, संसदमा चर्का कुराका व्यापार

काठमाडाैं । सोमबार संसदमा नेकपा (एमाले) सांसद विशाल भट्टराईले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ‘‘किसानलाई आवश्यक मलको व्यवस्था गर्न दीर्घकालका लागि भण्डारणको समेत व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्न बैठकको कार्यक्रम स्थगन गरियोस्’’ भन्ने प्रस्ताव राखे । 

बैठकमा बजेटमाथिको नियमित छलफल स्थगित गरेर रासायनिक मलको विषयमा छलफल भएकाे छ । सोही प्रस्तावमाथि सांसदहरुले आ–आफ्ना धारण राखे । 

भट्टराईलगायत १५ सांसदले स्थगनको प्रस्ताव राखेपछि सभामुखले बजेटमाथिको छलफल स्थगन गरेर मलबारे छलफल गर्न दुई घण्टाको समय छुट्याइएको थियो । प्रस्ताव राख्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले किसानले मल कहिले पाउँछन् भन्ने विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेका छन् । उनले मल केही दिनमा आउँछ भनेर मन्त्रीहरूले भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै कुन दिन किसानले मल पाउने हो त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

एमालेका सांसद महेश बस्नेतले रासायनिक मल मल ल्याउन नसक्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा सोमबार मल अभाव सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने, ‘मल ल्याउन नसकेका मन्त्रीहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

खगराज अधिकारीले मुलुकलाई चाहिले चार लाख मेट्रिकटन मल कहिले ल्याउने हो भनी सरकारसँग प्रश्न गरे । 

“हामीलाई मल आजै चाहियो किसानलाई खेतमा हाल्न अहिल्यै चाहियो ।,’’ उनले भने । उनले मलको हाहाकार भएकाले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याउनुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद पार्वता चौधरी डीसीले भने सत्ता गठबन्धनबाटै मन्त्री बनेका कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवको कारण सरकार बदनाम भइरहेको भन्दै आलोचना गरिन् । संसदमा निकै दिनसम्म मल अभावबारे सांसदले प्रश्न उठाइरहेको बेला कृषिमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहनु गैरजिम्मेवारीपन भएको भन्दै सांसद डीसीले काम गर्न नसक्ने मन्त्रीका कारण प्रधानमन्त्रीकै बेइज्जत भएको दाबी गरिन् । 

कांग्रेसका सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले समयमै मल नआउनुमा वर्तमान सरकार मात्रै नभएर पूर्ववर्ती सरकार पनि दोषी रहेको बताए ।

मल ल्याउने कृषि सामग्री कम्पनीका माथिल्ला कर्मचारीलाई अख्तियारले कारबाही गरेपछि अहिलेका कर्मचारीले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको बचाउ गरे ।

एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले किसानको लागि अतिआवश्यक मलको व्यवस्था तत्काल गर्न नसके सरकारको औचित्य समाप्त हुने चेतावनीसमेत दिए । 

सांसद राईले जनप्रतिनिधिको रुपमा आफूहरुलाई जनताले मलको व्यवस्था कहिले हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरिरहेकोतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले रासायनिक मलको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले भारतसँग उच्च राजनीतिक स्तरमा वार्ता गर्नुपर्ने बताए ।

‘यो राष्ट्रिय समस्या हो । कृषि मन्त्रीज्यूले मात्र समस्या समाधान नहोला । प्रधानमन्त्रीज्यूले नै इनिसिएसन लिन जरुरी छ । अहिले छिमेकीसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद गरौं, जिटु जी गरौं, जिटुजी गर्दा एजेन्ट को राख्ने विषयमा चासो नराखौं । टेण्डर गर्दा कार्टेलिङ नगरौं, तत्कालिन समस्या समाधान हुन्छ’ उनले भने ।

नेता बस्नेतले मलको टेण्डर गर्दा विभिन्न शर्त राखेर कार्टेलिङ गर्ने र जिटुजी (सरकार–सरकारबीचको सहमति) गर्दा एजेन्ट को राख्ने भन्ने विषयमा चासो राख्दा मलमा सधैं समस्या हुने गरेको बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले मल उपलब्ध नभएका कारण गाउँ गाउँमा किसान ठूलो मर्कामा परेको बताए ।

सरकारकै कारण किसान कालोबजारीमा मल किन्न बाध्य भएको भन्दै सांसद खतिवडाले भने, ‘कृषि मन्त्री ज्यू, प्रधानमन्त्री ज्यू किसानले कहिले रायासनिक मल पाउँछ्न् ?’

समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन संसदबाट सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले अर्कमण्यता देखाएको खतिवडाले बताए । मल ल्याउने बेला सरकार कानमा तेल हालेर बसेका कारण किसानको बारीको मकै पहेलो भएको, चैते धानको उत्पादन घटेको र असारको धान लगाउने बेलामा पनि मल खोज्न किसानहरु भौतारिरहेको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले समयमै मल नआउनुमा वर्तमान सरकार मात्रै नभएर पूर्ववर्ती सरकार पनि दोषी रहेको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा दर्ता गरेको रासायनिक मल अभावसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

मल ल्याउने कृषि सामग्री कम्पनीका माथिल्ला कर्मचारीलाई अख्तियारले कारबाही गरेपछि अहिलेका कर्मचारीले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको बचाउ गरेका हुन्

एमालेका सांसद डा. सूर्यप्रसाद पाठकले सरकार कतै मलको हाहाकार देखाएर माल कमाउने तरिका खोजिरहेको त होइन भन्दै प्रश्न गरे । 

गाउँ सहर संवाददाता