अर्थतन्त्र

मधेस सरकारको १६९ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

काठमाडाैं । मधेस सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाे छ । आज प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रस्तुत गरेको १६९ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।

 

प्रदेशसभा आइतबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै “बेटी पढाऔँ”​ बेटी बचाऔँ” अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छोरीलाई साइकल र कक्षा १२ अध्ययन गर्ने छात्रालाई ल्यापटप दिने बताएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सरकारले सुशासन, विकास, कृषि, स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सरकारद्वारा संचालित विभिन्न पुराना आयोजना तथा अभियानलाई निरन्तरता दिइने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्णपाठ

प्रदेश सभाको बैठकमा
माननीय प्रदेश प्रमुख श्री हरिशंकर मिश्रज्यूद्वारा
प्रस्तुत
आ.व. २०७९⁄८० को मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

माननीय सभामुख,
माननीय सदस्यहरु,
1. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रार्दुभाव पश्चात नेपालमा प्रादेशिक संरचनाहरु क्रियाशील भई स्थिरतातर्फ निरन्तर अग्रसर रहंदै आएको सुखद अनुभूत्तिकासाथ मधेश प्रदेश राजनीतिक गतिशीलता एवम् सामाजिक आर्थिक प्रगतिको मार्गमा अग्रसर रहेको सन्दर्भमा यस गरिमामय सभालाई सम्बोधन गर्न पाउँदा हर्षित भएको छ ।
2. नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाको लागि विभिन्न काल खण्डमा भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध, मधेश जन विद्रोह लगायत विभिन्न आन्दोलनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात बीर शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।
3. विगत दुई आर्थिक वर्षमा कोभिड माहामारीले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाउँदा हामीले पनि यस प्रभावको निकै सामना गर्नु परेको सर्वविदितै छ । हामी सबैको सामूहिक प्रयास, धैर्य तथा आत्मविश्वासले यस महामारीलाई परास्त गर्ने अन्तिम सीमा सम्म पुग्न सफल भएका छौं तर अझै पनि सर्तक भई अगाडि बढनु परेको छ । यस कारण सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई सावधानी अपनाउन तथा अनिवार्य रुपमा खोप लिई सुरक्षित रहन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
4. प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको आर्थिक नीति, नेपाल सरकारको १५ औं आवधिक योजना तथा विभिन्न दीर्घकालीन क्षेत्रगत नीतिहरु, दिगो विकासका लक्ष्यहरु लगायत नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरु, प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षिय योजना, प्रदेश पार्श्वचित्र, मध्यमकालीन खर्च संरचना र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि प्राप्त गरेका सुझाव तथा मधेश प्रदेशको प्रादेशिक आकांक्षा र समृद्धिका प्राथमिकताहरु हासिल गर्ने दिशामा परिलक्षित गरिएकोछ ।
5. यस नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता बिकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिबृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो बिकास तथा पर्यावरण संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेकोछ ।
6. प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आगामी वर्ष मध्यावधि समीक्षा गरिनेछ । प्रदेश सरकारको स्थापना पश्चात् चारवटा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको सन्दर्भमा विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरुको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने र ठोस नतिजा प्राप्त हुने कार्यक्रमहरुको तर्जूमा गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिइनेछ ।
7. कोभिड-१९ माहामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावबाट मुक्त हुन नपाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्पन्न विषम भूराजनीतिक संकटले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको कठिन परिस्थितिमा समेत प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले उक्त असरलाई न्युनीकरण गर्दै उत्साहजनक आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गर्नुको साथै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
8. सार्वजनिक क्षेत्रको अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ । यसका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिने छैन । प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व सम्बन्धी कानूनमा समसामयिक परिमार्जन गरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाईनेछ र वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ ।
9. चालु खर्चलाई पुँजीगत खर्चसँग आवद्ध गरी गैर बजेटरी खर्च न्यूनीकरण गरिनुकोसाथै अवण्डा रकम कानूनले अनिवार्य गरेको बाहेक राख्न पाइने छैन ।
10. आयोजनाहरुलाई प्रादेशिक आयोजना बैंकमा अनिवार्य रुपमा प्रविष्टिगरी प्रादेशिक आवश्यकता, क्षेत्रगत सन्तुलन एवं समन्यायीकताको सिद्धान्त अनुरुप बजेट विनियोजन गरी अपेक्षित प्रतिफल हासिल गरिनेछ । प्रदेश आयोजना बैंकमा पालिकाहरुको पहुँच बढाउन स्थानीयतहहरुको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने योजनाहरु समावेश गरी स्रोत र साधनले भ्याएसम्म स्थानीय तहहरुको समन्वय र सहकार्यमा प्रादेशिक योजना सञ्चालन गरिनेछ ।
11. प्रदेशस्तरीय बहु-आयामिक गरिबीको अध्ययन, मधेश प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि रणनीतिक योजना तर्जुमा, मधेश प्रदेश सरकारको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, अन्य प्रादेशिक नीति, मार्गदर्शन, कार्यविधि निर्माण गरी लागु गरिनेछ ।
12. प्रत्यक्ष वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी प्रर्वद्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप कानूनी एवम् संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गर्नुका साथै आवश्यकता अनुरुप सबै सरोकारवालाहरुको सहभागितामा लगानी सम्मेलन गरी प्रदेशमा द्रुत गतिमा लगानी भित्र्याइ उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्दै थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
13. प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन हुने गरी आन्तरिक राजस्व नीति परिचालन गरिनेछ । प्रदेश राजस्व प्रशासनलाई संस्थागत सुदृढीकरण गर्नको लागि राजस्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा, प्रादेशिक संगठन ढाँचा निर्माण, जनशक्तिको क्षमता विकास र सूचना तथा संचार प्रणालीको अबलम्बन गरिनेछ ।
14. प्रादेशिक सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
15. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई वस्तुगत र पारदर्शी बनाउन पालिकाहरुको जनसंख्या, क्षेत्रफल, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता, पूर्वाधारको अवस्था समेतका आधारमा मापदण्ड तर्जूमा गरी वित्तीय हस्तान्तरणलाई वस्तुनिष्ठ एवम् अनुमान योग्य बनाइनेछ ।
16. सार्वजनिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सञ्चालनमा रहेका विभिन्न आयोग / प्रतिष्ठान / बोर्ड जस्ता निकायहरुको उद्देश्य र कार्यप्रकृतिको विश्लेषण गरी समान उद्देश्य र एकै प्रकृतिको काम गर्ने निकायहरुको एकीकरण गरिनेछ । साथै नियमित संरचनाबाट नै सम्पादन हुने कामहरुका लागि आर्थिक व्ययभार पर्नेगरी थप निकायहरुको स्थापना नगर्ने नीति लिइनेछ ।
17. प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका वित्तीय तथा वीमा सम्बन्धी संस्थाहरुको दर्ता, नवीकरण, नियमन एवम् समन्वयको लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचनाको निर्माण गरिनेछ ।
18. विप्रेषणबाट आर्जित रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न लक्षित समुहमा उधमशीलता विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । नवप्रवर्तन र परम्परागत्त ज्ञानको उपयोग हुने गरी प्रदेशमै उद्यमशिलता निर्माण गर्न आवश्यक पुँजी, प्रविधि तथा सीप हस्तान्तरणको नीति लिइनेछ ।
19. प्रदेशमा लगानी प्रवर्द्धन गर्नको लागि लगानी प्रक्रियालाई सरलीकरण, सहजीकरण र नियमन गर्न "प्रादेशिक लगानी सेवा केन्द्र" गठन गरिनेछ ।
20. प्रादेशिक स्थायी राजधानीको अपेक्षित संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी यसै वर्ष देखि निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ र उक्त कार्य सम्पादनार्थ संघीय सरकारसंग अनुदान प्राप्तिको लागि सघन रुपमा गृहकार्य गरी समन्वय गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरु,
21. मधेश प्रदेशको समष्टिगत कृषि क्षेत्रको सम्भावना, विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ । जैविक विविधताको संरक्षण ,सम्बर्द्धन, दिगो व्यवस्थापन एवं उपयोगको लागि आवश्यक रणनीतिहरु तयार गरी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । स्थानीय मौलिक ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गरिनेछ ।
22. कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायीक खेती प्रणालीमा रुपान्तरण गरिनेछ । किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी समयमै मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक सेवा तथा अन्य आवश्यक सामाग्रीहरुको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुको साथै वस्तुपरक आधारमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
23. कृषिलाई प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवम् मर्यादित पेशाको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ । कृषि उपजहरुको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पुर्याउन स्क्रीन हाउस, भण्डार गृह र बिऊ प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ ।
24. मधेश कृषि विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा कृषि तथा पशुसेवा क्षेत्रमा अध्य्यनरत्त स्नातक वा स्नातकोत्तर तहको प्राविधिक जनशक्तिलाई स्थानीय तहसंग समन्वय गरी किसानसम्म प्रविधि हस्तान्तरणको लागि कार्य प्रशिक्षणमा संलग्न गराइनेछ ।
25. दिगो कृषि प्रणाली कायम राख्न कृषि उपज र माटो लगायतका उत्पादनका साधनहरुको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशालाहरुको निर्माण र सुदृढीकरण गरिनेछ ।
26. कृषि बाली तथा पशुपन्छीहरूको रोग, किरा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आठवटै जिल्लाहरुमा दक्ष प्राविधिक सम्मिलित सहायताकक्ष मार्फत हटलाइन सेवा संचालनमा ल्याइनेछ र आवश्यकता अनुरुप किसानको घर दैलोसम्म प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
27. मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम मार्फत दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक नीतिगत्त, कानूनी, संस्थागत्त संरचनाहरु निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
28. पशुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि नश्लसुधार कार्यक्रम, अनुवांशिक श्रोतहरुको संरक्षण, नवीनतम नश्लहरुको आयात तथा प्रबर्धन गर्न संघीय सरकार र स्थानीय तहहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापना गरी संचालन गरिनेछ । प्रदेश भित्रका प्रत्येक वडामा पालिका तथा निजी क्षेत्रहरुसंगको सहकार्यमा एक एक जना एग्रोभेट प्राविधिक परिचालन गरी पशु स्वास्थ्य सेवा घरदैलो सम्म पुर्याइनेछ ।
29. कृषियोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन सामूहिक वा सहकारी कृषि प्रणाली अवलम्बनमा जोड दिइनेछ तथा बगर खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
30. कृषि सिंचाइ प्रयोजनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा कृषि विद्युतीकरण गर्न पहल गरिनेछ र जडान गरिएका सिंचाई मिटरको शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था गरिनेछ ।
31. प्रदेश स्तरीय सहकारीहरूलाई सु-व्यवस्थित गर्न सरोकारवालाहरुको परामर्शमा प्रादेशिक सहकारी प्रर्वद्धन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी र संस्थागत्त संरचना निर्माण गरिनेछ ।
32. निजी, सहकारी, सार्वजनिक तथा गैह्र सरकारी क्षेत्र समेतको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा नमुना एकिकृत जैविक फार्मको विकास गरिनेछ र सो प्रविधिलाई क्रमशः बिस्तार गर्दै लगिनेछ ।
33. कृषि तथा पशु क्षेत्रमा हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न कृषि तथा पशु सेवा बिमा नमूनाको रुपमा केही स्थानीय तहमा लागु गरिनेछ र सोको प्रतिफलको आधारमा क्रमशः विस्तार गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
34. कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न “सिंचाइ मे लगानी किसान के खुशहाली” नारालाई सार्थक बनाउन सतह सिंचाइ (मझौला सिंचाई प्रणाली) तथा भूमिगत सिंचाइ प्रणालीलाई अझ सघनताका साथ अगाडी बढाइनेछ ।
35. भू-जलस्तरमा भईरहेको ह्रासलाई भूमिगत पुर्नभरण (Ground Water Recharge) गर्न अध्ययन अनुसन्धान गरी सोको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापन कार्यलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरु,
36. वन तथा वातावरण क्षेत्रको समष्टिगत्त दिगो विकास, संरक्षण, सम्वर्द्धन, उचित व्यवस्थापन र सदुपयोगको लागि मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
37. नदी नियन्त्रण, पहिरो तथा भू-क्षय नियन्त्रणको लागि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा जलाधार ब्यवस्थापन प्रणाली लागु गरिनेछ । सकेसम्म स्थानीय स्रोत साधन र जैविक अभियान्त्रिक विधिको समुचित प्रयोगको माध्यमबाट कम लागतमा संरचना निर्माण गरी दिगो नियन्त्रण प्रणालीको नीति लिइनेछ ।
38. साझेदारी वन, सामुदायिक वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, चक्ला वन, सार्वजनिक वन र कृषि वन लगायतका वनहरुको दिगो व्यवस्थापन गरी वनजन्य उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत वन क्षेत्रबाट उल्लेख्य रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरु सिर्जना गर्न “समृद्घिका लागि वन कार्यक्रम” कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
39. राष्ट्रिय वनको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि आवश्यक वन ब्यवस्थापन पद्धती अवलम्वन गरिनेछ र सोबाट प्राप्त हुने वस्तुलाई न्यायोचित व्यवस्था मिलाइनेछ ।
40. “जहाँ बाटो तहाँ रुख, जसले ल्याउँछ परमसुख” को नारालाई चरितार्थ गर्न स्थानीयतहको समन्वय र सहकार्यमा सडक किनारमा विरुवा रोपी हरियाली प्रवर्द्धन गर्नुको साथै ग्रामिण तथा शहरी वन विकासमा जोड दिइनेछ ।
41. व्यवसायीकरण हुन सक्ने जडीवुटी एवं गैह्रकाष्ठ वन पैदावारहरुको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी खेती प्रविधिको विकास, विस्तार र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
42. प्रदेशलाई हरित प्रदेश बनाउन विभिन्न वनजन्य र फलफूल प्रजातिहरुको बहुवर्षीय बिरुवाहरु उत्पादन गर्न प्रत्येक जिल्लामा स्थापित हाइटेक नर्सरीलाई व्यवस्थित गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई निजी नर्सरी स्थापना गरी विरुवाहरु उत्पादन गरेर वृक्षारोपणका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ । एक व्यक्ति एक बिरुवा, औद्योगिक कोरिडोर हरियाली कार्यक्रम, स्वस्थ जिवनको लागि वृक्षारोपण कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
43. सागरनाथ वन परियोजनाभित्रको वनको संरक्षण, सम्बर्द्धन र दिगो ब्यवस्थापनको लागि अध्ययन अनुसंधानका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
44. प्रदेश अन्तर्गत रहेका जैविक विविधताको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वन क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र वा अन्य भौगोलिक क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हिसावले हटस्पट घोषणा गरी व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
45. निजी, सार्वजनिक तथा नदी उकासका जग्गाहरु र विद्युत प्रशारण लाईन भित्र पर्ने वन क्षेत्रमा समेत पर्यटनका लागि इको पार्क तथा जडिबुटी खेतीलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
46. काठजन्य पदार्थको माँग र आपुर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न र वन पैदावारमा आधारित उद्यम विकासका लागि प्रदेशमा निजी वनको विकास, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
47. मानव-वन्यजन्तु सह-अस्तित्व कायम गर्ने गरी जैविक मार्गको पहिचान, व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरण गर्न कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ । पर्सा-कोशी जोड्ने जैविक मार्गको जोखिमयुक्त क्षेत्रहरुको नक्साँकन र व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तह र समुदायसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
48. अतिक्रमित क्षेत्र र वन्यजन्तु हटस्पटहरुको तथ्यांक संकलन र इन्भेन्ट्री तयार गरी डिजिटल डाटावेस तयार पारी नियन्त्रण र व्यवस्थापन योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
49. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा चुरेको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि मौजुदा भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरुको संगठन र कार्यक्रमलाई पुनरसंरचना गरी प्रदेश सरकारको “चुरे जोगाऔं मधेश बचाऔं” अभियानलाई मूर्तरुप दिइनेछ ।
50. प्रदेश भित्रका जिल्लाका सदरमुकामहरुलाई “हरित शहर स्वच्छ शहर” को रुपमा विकसित गर्न सघन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
51. चुरे जलाधारको उपल्लो तट र प्रभावित तल्लो तटबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम गर्न नदी प्रणालीमा आधारित योजना तर्जुमा देखि कार्यान्वयनसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने रणनीति लिइनेछ ।
52. नदीनालाहरुबाट ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको अव्यवस्थित र अत्यधिक दोहनलाई नीतिगत तवरबाट व्यवस्थित गरिनेछ र चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी माटो कटान कार्यलाई नियन्त्रण, पुनर्भरण र भूमिगत जलस्तर (Ground Water Level) लाई उठाउने कार्य गरिनेछ ।
53. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ ।
54. पारिस्थितिकीय तथा पर्यटकीय महत्वका सिमसार, जलासय, ताल, पोखरी लगायत चुरेको फेदीमा रहेका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा वन्यजन्तुको संरक्षण र पर्यापर्यटनको विकास गर्न वृक्षारोपण, पार्क निर्माण, जलाशय र भल पानी संकलन, पोखरी निर्माण, थिग्रायन नियन्त्रण, सिमसार पुनरोत्थान जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
55. औद्योगिक विकासको प्रक्रियालाई गतिशील, व्यवस्थित र नियमित गर्न प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय / प्राईभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन तथा नियमावलीको तर्जुमा गरिनेछ ।
56. बिरगंजमा उद्योग बिभागको स्थापना गर्नुको साथै एकल विन्दु सेवा केन्द्रको माध्यमबाट प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने उद्योग दर्ता देखि उद्योग खारेजी सम्मका आवश्यक सम्पूर्ण सेवाहरु एकै स्थलबाट (One Door Solution) प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ ।
57. स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । मूल्य श्रृंखलामा आधारित उधमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको बिकास गरी लघु तथा साना उद्योगहरुको मझौला तथा ठूला उद्योगहरुसंग अग्र तथा पृष्ठसम्बन्ध कायम गरिनेछ ।
58. घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरुको सहयोगमा सीप तथा उद्यमशीलता विकास तालिम, सूचना प्रवाह, प्रविधि हस्तान्तरण, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, औद्योगिक मेला, एक्सपो संचालन गर्नुको साथै उद्यमीहरूको लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
59. प्रदेशमै लगानीको माध्यमबाट पुँजी तथा बौद्धिक सम्पत्तिको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरी स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । लगानीमैत्री औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न औद्योगिक र व्यापारिक प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत, पारदर्शी एवं बिश्वासिलो बनाइनेछ । यसका लागि प्रदेश सरकारको नीति नियम र कार्यशैलीमा समसामयीक परिमार्जन, बजारको उपलब्धता, प्रतिस्पर्धाको स्वरूप, वित्तप्रबन्ध, मजदुरसम्बन्ध, श्रम उत्पादकत्व, औद्योगिक पूर्वाधारको अवस्था, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, नवीनतम प्रविधिको उपयोग, कच्चा पदार्थको भण्डारण, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी यथार्थपरक र व्यवहारिक कार्यनीतिक योजना बनाई कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
60. “प्रादेशिक पर्यटन पूर्वाधार, आन्तरिक पर्यटनको आधार” भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन प्राथमिकताका साथ प्रादेशिक महत्वका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक पर्यटकीय उत्पादन लाई विकास र प्रवर्द्धन गर्न दीर्घकालीन नीति लिइनेछ । मधेश प्रदेशको समृद्धिको मूल आधारमध्ये पर्यटन पनि एक रहेकोले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रर्वद्धनका लागि प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गरी प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम एक पर्यटकीय गन्तब्यस्थलको विकास गरिनेछ ।
61. दुधमती महेन्द्रनगर करिडोरलाई धार्मिक पर्यटकिय स्थलको रुपमा विकास गरिनेछ ।
62. पर्सा जिल्लाको प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल भिष्वा मठलाई बिरगंज महानगरपालिकाको सहकार्यमा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गरिनेछ ।
63. मुखियापट्टी मुसहरनिया गाँउपालिका स्थित रहेको नेपालको सबैभन्दा होचो स्थलको सौन्दर्यीकरण एवं विकास गरिनेछ र सोही गाँउपालिकाको तुलसियाही स्थित पौराणिक लक्ष्मीनारायण मठको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि पालिकासंगको सहकार्यमा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
64. दिगो पर्यटन विकासका लागि पर्यटन सम्बन्धि प्रदेश स्तरीय कानूनी र संस्थागत संरचना निर्माण गरिनेछ । पर्यटन सम्बन्धी गतिविधी सन्चालन गर्न प्रदेशमा कम्तिमा ३ (तीन) वटा पर्यटन कार्यालयहरु स्थापना गरिनेछ ।
65. पर्यटकीय विशेष गन्तव्यको रुपमा हरित पैदल मार्ग, पर्यटकीय हरित उद्यानको निर्माण गरिनेछ । धनुषाधाम संरक्षित वनलाई प्रदेशकै लागि गौरव हुने "जैविकपार्क तथा वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र" को रुपमा विकास गरिनेछ ।
66. धार्मिक तथा साँस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन एवम् विकासका लागि भारत सरकारको रामायण सर्किट कार्यक्रमसँग तदात्म्यता मिलाई पर्यटन प्रर्वद्धनका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
67. पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई बन्यजन्तु र पंक्षी अवलोकन, जंगल सफारी लगायतका क्रियाकलापको गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न आवश्यक सहयोगको दायरालाई फराकिलो बनाई पर्यापर्यटनमा जोड दिइनेछ ।
68. निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा कृषि पर्यटन, पर्या-पर्यटन र सामुदायिक पर्यटन प्रर्वद्धनको लागि नीतिगत सुधार, पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति बिकास तथा क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
69. पालिकाहरुको समेत सहभागितामा दिगोरुपमा पर्यटन उत्पादन, प्रवर्द्धन र पर्यटकीय आय बृद्धिको लागि पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
माननीय सदस्यहरु,
70. कोभिड-१९ लगायत अन्य महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा बिरामीलाई यथोचित उपचारका लागि आवश्यक परेमा प्राविधिक जनशक्ति, स्वयमसेवक, औषधी, यन्त्र तथा उपकरणहरुको खरिद र प्रयोग तथा सामुदायिक स्तरसम्म सेवा प्रदान गर्नका लागि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्यक्रम संचालन गर्नेछ ।
71. संघीय सरकार, स्थानीय तह एवम् सरोकारवालाहरुसँगको समन्वय र साझेदारीमा “पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश", "पूर्ण खोप युक्त प्रदेश” र "कुपोषण मुक्त प्रदेश" बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहनेछ ।
72. बिरामीहरुलाई स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन टोल क्लिनिक सेवा संचालन गरिनेछ । "टोल क्लिनिक" वा अस्पतालबाट शल्यक्रियाका लागि सिफारिश भएका तर विपन्न आर्थिक अवस्थाका कारण अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने प्रदेशका गरिब नागरिकहरुलाई अस्पतालसम्म ल्याई उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अङ्गिकार गरिनेछ । गरिब नागरिकद्वारा आफ्नो स्वास्थ्य उपचारमा गरिने खर्चलाई न्युनीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत्त सुधारगरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
73. स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तर सम्म पु-याउन “स्वास्थ्य सुधार योजना” को रुपमा पालिकाहरुसंगको समन्वय र सहकार्यमा उपलब्ध स्रोत साधनले भ्याएसम्म स्वास्थ्यकेन्द्रहरुमा कम्तिमा एक एक जना एम.बी.बी.एस. चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
74. जेष्ठ नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकारी अस्पतालहरुमा विरामी दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने तथा प्रादेशिक ल्यावहरुमा परीक्षण गराउँदा लाग्ने शुल्कमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ । साथै जेष्ठ नागरिकहरुको लागी घर घरमा ल्याब जाँचको नमूना संकलन गर्ने कार्य संचालन समेत गरिनेछ ।
75. नसर्ने प्राणघातक तथा जटिल रोगको उपचारमा पहुँच पु–याउन सहयोगको कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । यस्ता कार्यक्रम संचालन गर्दाखेरी संघिय सरकारबाट प्राप्त सहयोग अनुदानलाई समेत आधार लिइनेछ । स्थानीयतहको सिफारिशमा विपन्न वर्गलाई प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ । रक्तचाप, मधुमेह तथा अन्य नसर्ने रोगको प्राथमिक परिक्षण तथा सचेतना बृद्धिका लागि पालिकाहरुसंगको सहकार्यमा "मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम" संचालन गरिनेछ ।
76. मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारम्भ भएको विदितैछ । यस प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रुपमा विकसितगर्न गुरुयोजना बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । प्रतिष्ठानमा विशिष्टिकृत सेवाहरु प्रदान गर्न (हृदय रोग, क्यान्सर,जेरियाट्रिक तथा मानसिक रोगहरु उपचार केन्द्र) संस्थागत्त सुधार, जनशक्तिको प्रवन्ध एवम् आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण गरिनेछ ।
77. महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिका लगायत अन्य स्थापित स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण भएपनि हालसम्म संचालनमा नआएकोले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेटेलाईट अस्पतालको रुपमा संचालन गरिनेछ ।
78. धनुषाको नगराईनमा शहिद दुर्गानन्द झाको नाममा बाल अस्पताल संचालन गरिनेछ ।
79. प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामार्फत आठै जिल्लामा रहेका विभिन्न स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरुको सुदृढीकरण तथा गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि पूर्वाधार निर्माण, थप जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।
80. स्वास्थ्य सामाग्रीको पहुँच तथा उपलब्धताको लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई सुदृढ गर्न जिव चिकित्सा यान्त्रिक (Bio-Medical Engineering) प्रयोगशाला स्थापना तथा ब्लड बैंक सेवालाई आधुनिकीकरण गरिनेछ । प्रादेशिक अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयहरुमा औषधी उपकरणहरु भण्डारण गर्नको लागि भण्डारण कक्ष निर्माण गरिनेछ ।
81. प्रदेश भित्रका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाहरुको न्यूनतम मापदण्ड तोकी सो को पालनाको लागि नियमित अनुगमन गरिनेछ ।
82. स्वास्थ्य सेवालाई थप बिस्तार गर्न आयुर्वेद, योग, होमियोप्याथी तथा अन्य बैकल्पिक उपचार पद्धतिको शुरुवात तथा विस्तार गरिनेछ र सो को लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति, उपकरणको ब्यवस्था गरिनेछ ।
83. प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वर र लहानको बेड क्षमतालाई क्रमिक रुपमा ५० शैया सम्म विस्तार गरी विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्नको लागि क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सुधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु संचालनमा जोड दिइनेछ र एक स्पोट संकट व्यबस्थापन केन्द्र (OCMC) प्रभावकारी रुपमा संचालनमा ल्याइने छ र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा "स्तनपान केन्द्र" स्थापना गरिनेछ ।
84. मलेरीया, फाइलेरीया, कालाजार, क्षयरोग, कुष्ठरोग, डेंगु लगायतका रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण एंव निवारणका लागि नियमित प्रभावकारी कार्यक्रमहरू समुदाय स्तरसम्म संचालन गरिनेछ ।
85. सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुने Anti-snake venom उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी लागत लाभ समेतको विश्लेषणको आधारमा उपयुक्त देखिएमा भेनम उत्पादनका लागि चरणबद्ध रुपमा आवश्यक पूर्वाधारहरु प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत निर्माण गरिनेछ ।
86. मधेश प्रदेश सरकारद्धारा स्थापित विश्वविद्यालयहरूको कानूनी र संस्थागत्त सुधार गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुको साथै प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात यसै बर्षबाट गरिनेछ ।
87. सामुदायिक महाविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि बस्तुपरक मापदण्ड निर्धारण गरी नतिजामा आधारित सहयोग कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
88. प्रदेशमा रहेको जनसांख्यिक लाभाँशको उपयोग गरी स्वदेश तथा विदेशमा समेत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न व्यवसायीक तथा प्रविधिक क्षेत्रमा अर्धदक्ष तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संस्थागत्त व्यवस्था सहितको प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
89. मटिहानी संस्कृत विद्यालयलाई संस्कृत बिषयक अन्तराष्ट्रिय स्तरको अध्ययन र अनुसंधान केन्द्रको रुपमा बिकसित गर्न तथा मटिहानिलाई सांस्कृतिक शहरको रुपमा बिकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार,कानूनी ब्यवस्था र संस्थागत् व्यबस्था गरिनेछ ।
90. प्रत्येक जिल्लाका एक एक विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती प्राप्त विद्यालयहरुसँग व्यवस्थापकीय सम्झौता गरिनेछ र आवश्यकता अनुसार भौतिक तथा समाजिक पूर्वाधार निर्माण एवम् क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
91. नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षाको हकलाई आत्मसात गर्दै प्रदेश भित्र रहेका विद्यालयहरुको भौतिक तथा अन्य पूर्वाधारहरुलाई क्रमिक रुपमा बिकास गर्दै लगिनेछ । साथै विद्यालय शिक्षामा नवीनतम सूचना प्रविधि तथा स्थानीय भाषाहरुको प्रयोग गरी टेली शिक्षा प्रणालीको सुरुवात गरिनेछ ।
92. गुणस्तरीय शिक्षाको लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहहरुको समन्वय तथा सहकार्यमा शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । शिक्षाको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न योगदान दिनु भएका शिक्षकहरुको कदर गर्दै वस्तुपरक आधारमा प्रत्येक वर्ष २४ जना शिक्षकहरुलाई मधेश शिक्षा सेवा पुरस्कार मार्फत सम्मान गरिनेछ ।
93. प्रदेशभित्रका सवै विद्यालयहरुको खानेपानी र सरसफाई स्वच्छताको लागि अनलाइन डाटावेस तयार गरिनेछ र सोको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणतर्फ क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।
94. बालविकास नीति, रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
95. विद्यालय भर्ना कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्न अभिभावकहरुलाई अभिप्रेरित
गरिनेछ । प्रत्येक गाँउपालिकाको एक प्राथमिक विद्यालयमा प्रदेश शिक्षकको ब्यवस्था गरी शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचमा अभिवृद्धि ल्याइनेछ ।
96. विद्यालय छाड्ने दरलाई न्यूनीकरण गर्न अभिभावक तथा सरोकारवालाहरुसंग नियमित रुपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
97. सामाजिक रूपान्तरण तथा लैङ्गिक सशक्तिकरणका लागि मुख्यमन्त्री “बेटी पढाऔं बेटी बचाऔं” अभियान अन्तरगत्त छोरी बीमा, छात्रवृत्ति, लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा, साइकिल वितरण लगायत छोरी माथि समाजमा रहेका विभेदको अन्तको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन हुँदै आइरहेको छ । यस कार्यक्रमलाई निन्तरता दिंदै यस अभियान अन्तर्गत कक्षा आठमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई साइकल खरिदको लागि सम्बन्धित विद्यालयमा अनुदान रकम उपलब्ध गराईनेछ । यस्तै प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्राहरुलाई कम्पुयटर प्रविधिमा पहुँच पु–याउन एक थान ल्यापटप सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराइनेछ र सोको नियमित अनुगमण सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट हुनेछ ।
98. मधेश प्रदेशका अत्यन्त विपन्न, कुनै नियमित पारिवारिक आय स्रोत नभएका, नागरिकहरुको नक्सांकन गरी परिचयपत्रको आधारमा "जीवन निर्वाह खर्च" रकम उपलब्ध गराईनेछ ।
99. प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्न तर रोजगारको अवसरबाट बंचित युवाहरुलाई नवीन उद्यम मार्फत स्वरोजगार प्रदान गर्न सीप, स्रोत र साधन उपलब्ध गराउने गरी "गरीखाने अभियान" संचालन गरिनेछ ।
100. डोम, मुसहर, चमार, दुषाध र हलखोर जातिका बाल बालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउने दरलाई अभिवृद्धि गर्न दलित शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रत्येक बाल बालिकाको खातामा शिक्षा बिजक रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
101. मधेश प्रदेशको पिछडावर्गको हकहित संरक्षण एवं सशक्तिकरणको लागी विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ र संस्थागत संरचना निर्माण गरिनेछ ।
102. दलित,बिपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको लागि उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ र मानव सेवामा समर्पित संस्थाहरुलाई अपेक्षित सहयोग गर्ने नीति लिइएकोछ ।
103. समाजमा अनुशासन कायम गर्न, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा साकारात्मक परिवर्तन ल्याउन विद्यालय वा समुदायतह देखि प्रादेशिकस्तरसम्म खेलकुदका क्रियाकलापहरु संचालन गर्नुको साथै आवश्यक पूर्वाधारहरुको क्रमिक रुपमा निर्माण गरिनेछ र खेलकुदलाई ब्यवस्थित र विकाश गर्नको लागि प्रादेशिक खेलकुद बोर्ड गठन गरिनेछ ।
104. प्रदेश भरिका यवुाशक्तिको क्षमता र योग्यताको पहिचान गरी युवा शक्तिको समुचित सदुपयोगको लागि प्रदेश युवा नीति तर्जुमा गरिनेछ । प्रदेशका युवा शक्तिहरुलाई मूल प्रवाह तथा साकारात्मक बाटोतर्फ उन्मूख हुन अझ प्रेरित गर्न प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा युवा परामर्श केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
105. जेष्ठ नागरिक तथा अनाथहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि नीजि तथा सरोकारवालाहरुको समन्वय र सहकार्यमा संचालित अनाथालय, बालमन्दिर र बृद्धाश्रमलाई सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
106. बिपद प्रभावित, अभिभावक विहीन तथा सडक बालबालिकाहरुलाई संरक्षण तथा पालन पोषण गर्न प्रदेश सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गर्नेछ । बालबालिका घरमूली भएको परिवार पहिचान गरी उनीहरुलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने र मनोपरामर्श सेवा समेत उपलब्ध गराइनेछ ।
107. महिला सशक्तिकरण कार्यक्रममार्फत महिलाहरुलाई मूलप्रवाहीकरणमा ल्याइनेछ । माहिलाहरुलाई सामाजिक, न्यायिक एवम् आवश्यक अनुसारका सहायता प्रदान गर्न प्रदेशका आठवटै जिल्लाहरुका जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्रमा महिला सहयोग केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
108. प्रदेश स्तरीय सारभूत लैङ्गिक समानता नीति, दाईजो प्रथा उन्मुलन नीती र बालबिवाह बिरुद्धको नीति तथा रणनीतिहरु स्थानीयतहको समन्वय र सरोकारवालाहरुसंगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
109. फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुको हकहित संरक्षण तथा सशक्तिकरणकोलागि गैर सरकारी संस्थाहरुसंग समन्वय गरिनेछ । फरक क्षमता भएका नागरिकहरुको सीप, कला, क्षमता बिकाश गर्ने र प्रतिभा भएका तर लुकेर बसेका प्रतिभाहरुलाई प्रोत्सान गर्न आवश्यक पहल तथा बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ ।
110. यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको लागि आवश्यकता र मागको आधारमा सीपमुलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै अल्पसँख्यकहरु प्रति सामाजमा देखिएका रुढिवादी परम्परा विरुद्ध सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
111. घरघरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ र “राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६२” कार्यान्वयन गरी जिल्ला स्थित डिभिजन, सब-डिभिजन खानेपानी कार्यालयहरुमा खानेपानी गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना र सुदृढीकरण गरिनेछ ।
112. स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पुर्याउन “निर्मल जल घर घर नलजल” खानेपानी योजनालाई स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरुको समन्वय र सहकार्यमा प्राथमिकता साथ संचालन गरिनेछ ।
113. वातावरणीय सरसफाई एवम् स्वच्छता प्रवर्धन गर्न दिगो वातावरणीय सरसफाई कार्यक्रमअन्तर्गत जनचेतना अभिवृद्धि र सार्वजनिक शौचालय निर्माण र मर्मत संभार गरिनेछ ।
114. प्रदेश सरकारले आत्मसात गरेको “हाम्रो प्रदेश, उज्यालो प्रदेश” को नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न बैकल्पिक उर्जालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अन्तर्गत प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
115. “जहाँ सडक, तहाँ विकास” को नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न विभिन्न जिल्लाहरुमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन गरी प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग र स्थानीय सडकहरुको पहिचान गरी सडक तथा पुलहरुको विस्तृत इन्भेन्ट्री रिपोर्ट तयार गरिनेछ । प्रदेश सरकारबाट निर्मित तथा स्तरोन्नति भएका सडकहरुलाई नियमित, आवधिक तथा अति आवश्यक भएमा आकस्मिक मर्मत समेत गरी दिगो रुपमा संचालन गरिनेछ ।
116. प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना बनाई प्राथमिकता निर्धारण गरी लगानी योजना तयार
गरिनेछ ।
117. प्रादेशिक सडक निर्माणको लागि “एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक” कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ५-५ कि.मि. सडकहरु कालोपत्रे गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ । आवश्यकता अनुसार सडक पूल निर्माण गरिनेछ ।
118. पूर्वाधारका महत्वपूर्ण योजनाहरु समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक बृद्धिको आधार तयार गरिनेछ ।
119. पालिका केन्द्रहरुलाई प्रदेश राजधानीसंग पक्की सडक संजालमार्फत जोडनको लागि वैदेशिक सहयोगमा “प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम” संचालन गरिनेछ ।
120. मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम तथा मुलुककै आर्थिक राजधानीको रुपमा रहेको यस प्रदेशको एकमात्र महानगर बीरगंजको सर्वाङ्गिण विकासको लागि जनकपुरधाम विकास प्राधिकरण तथा विरगंज विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरु
121. पर्सादेखि सप्तरी जिल्ला सम्मको “मधेश शहिद राजमार्ग” को अध्ययन गरी उपयुक्तताको आधारमा निर्माण कार्यलाई आगाडी बढाइनेछ ।
122. बनौली विद्यापती डिहको पर्यटकिय तथा सांस्कृतिक विकासका लागि विद्यापतिको प्रतिमा सहित प्रवेशद्वार देखि एकरहिया, सहोडवा, विद्यापति डिह हुँदै मटिहानी सम्म "विद्यापति राजमार्ग" बनाउने कार्यलाई अगाडी बढाइनेछ ।
123. तत्काल सडक पुल निर्माण गर्न नसकिने स्थानहरुमा झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडी बढाईनेछ साथै स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यमा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
124. झोलुङ्गे पुलको आधुनिक प्रविधि, स्टेण्डर्ड नर्मस तथा स्पेसिफिकेशनलाई मधेश प्रदेशको अनुकुलता बमोजिम एकरुपता ल्याउन “प्रादेशिक झोलुङ्गे पूल रणनीति” तयार गरिनेछ ।
125. प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा बनेको “प्रादेशिक सडक ऐन, २०७६” कार्यान्वयन गर्न प्रादेशिक सडक नियमावली तयार गरिनेछ । पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुमा निर्मित प्रयोगशालाहरुकोसुदृढीकरण गरिनेछ ।
126. सवारी चालक अनुमती पत्रको छपाई प्रदेशबाट शुरुवात गर्नका लागि यातायात ब्यवस्था विभागसंग समन्वय र सहकार्य गरी उपयुक्तताको आधारमा सूचारु गरिनेछ ।
127. सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा डिजिटल माध्यमबाट स्वचालित प्रणाली अनुसार संचालन गर्न भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरिनेछ ।
128. सेवाग्राहीलाई सहज तवरबाट सेवा प्रदान गर्न मधेश प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण यातायात तथा मालपोत कार्यालयहरुको आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् सुदृढीकरण गरिनेछ साथै प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण यातायात तथा मालपोत कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरु राजश्व तिर्न लामो तथा झन्झटिलो लाइन बस्नुपर्ने प्रकृया देखिएकोले सो प्रकृयालाई निर्मुल पार्न सर्व शुलभ तरिकाले सेवा प्रवाहको लागि राजश्व तिर्न Online Payment Gateway को बिकास गरी अनलाईन सिस्टमबाट राजश्व भुक्तानी गर्ने कार्य यसै वर्षदेखि लागु गरिनेछ ।
129. मधेश प्रदेश अन्तर्गत रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गका विभिन्न स्थानमा VFTC (Vehicle Fitness Test Center) स्थापनाका लागि संघीय सरकारसंग समन्वय गरी प्रक्रिया अगाडी बढाईनेछ ।
130. सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा मापदण्ड अनुसार सडक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
131. प्रदेशमा खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई विस्थापित गर्ने नीति अनुरुप प्रमुख शहरहरुमा विद्युतीय बस संचालन, चार्जिङ्ग स्टेशन लगायत आवश्यक पूर्वाधारहरुको प्रवर्द्धन र थप विस्तारको लागि सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र तथा अन्य निकायसँग सहकार्य गरिनेछ । प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
132. यातायात क्षेत्रको नीतिगत, संरचनागत र कार्य प्रणालीगत सुधारमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । प्रदेश भित्र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीसँगको सहकार्यमा सवारी साधनको नियमित चेकजाँच, सचेतना र अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
133. गाउँ, शहरको बसोबासलाई सुरक्षित र दिगो रुपमा व्यवस्थित गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ ।
134. प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा संचालित दलित छात्रावास र जेष्ठ नागरिक आवास कार्यक्रमलाई सम्पन्न गरी क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।
135. प्रत्येक जिल्लामा एक एक वटा आदर्श बस्ती विकास कार्यक्रम संचालन भईरहेकोमा उक्त स्थानहरुमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन गरी थप प्रभावकारी बनाईनेछ ।
136. प्रथम चरणमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित डोम, मुसहर, मेहतर र हलखोरको आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिंदै क्रमश: अन्य दलित तथा लोपोन्मुख समुदायसम्म पुर्याइनेछ ।
137. प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरु लैङ्गिकमैत्री,अपाङ्गमैत्री र बालमैत्री बनाउन विशेष जोड दिइनेछ ।
138. "महेन्द्र नारायण निधी विपन्न आवास योजना" अन्तर्गत असहाय र विपन्न परिवार, एकल महिला, अशक्ततथा प्राकृतिक प्रकोपबाट घरवार विहिन भएकाहरुलाई आवासको व्यवस्था गरिनेछ ।
139. अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न संघीय सरकार र पालिकाहरुको समन्वयमा नियमित अनुगमन गरी उपभोक्ता हक अधिकारको संरक्षण गरिनेछ ।
140. वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवम् विज्ञान प्रविधिको विकासको लागि विभिन्न निकायहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरु,
141. सुरक्षित बेटी अभियान, बाल हिंसा,महिला हिंसा विरुद्ध प्रतिरोधात्मक तथा उपचारात्मक कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयनको लागि प्रहरी, स्थानीय तह तथा विद्यालयहरुसंगको सहकार्य गरिनेछ ।
142. संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह एवम्अन्य सरोकारवालाहरुको समन्वयमा लागू औषध ओसार पसार तथा दुर्व्यसण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई स्वस्थ्य सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माण गरिनेछ । कुलतमा फसाउन प्रोत्साहित गर्ने उपर कडा कारवाही गरिनेछ ।
143. बिपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी, खोज तथा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना, पुननिर्माण लगायतका चक्रीय कार्यक्रमलार्इ सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ र प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्‍चालन केन्द्रलार्इ प्रभावकारी बनाइनेछ ।
144. प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट उत्पादन हुने विज्ञापन / सूचनाहरुलाई ब्यवस्थित गर्न मधेश प्रदेशकै संचार माध्यमहरुबाट प्रकाशन एवं प्रसारण गरिने नीति लाई निरन्तरता दिदै एकद्वार सुचना प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । सामुदायिक रेडियोहरुको संजाल निर्माण गर्न तथा सुद्धढिकरण गर्नको लागि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
145. नागरिक सशक्तिकरणको सशक्त सम्वाहकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रको उत्थानको लागी कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । साथै पत्रकार वृत्ति कार्यक्रम, मधेश पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकार अध्ययन छात्रवृत्ति तथा महिला पत्रकारहरुको लागी विशेष सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । पत्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
146. “प्रदेश मुद्रण छापाखाना" यसै बर्षदेखि संचालनमा ल्याइनेछ ।
147. मधेश आन्दोलन, जनयुद्ध लगायत जनआन्दोलनका शहिद तथा पीडित परिवारको सम्मान, आर्थिक सहायता, भरणपोषण, छात्रवृति, रोजगारमुलक तालिम लगायतका परिपूर्ण कार्यक्रमलार्इ विभिन्न सरोकारवालाहरुको समन्वय र सहकार्यमा थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
148. मधेश प्रदेशभित्र राजनीति, प्रशासन, अर्थ, कानुन, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, सामाजिक विकास, वातावरण, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, प्रविधि तथा विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश पदक प्रदान गरिनेछ ।
149. प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी बनाउँदै प्रदेशले प्रवाह गर्ने सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रशासनिक संयन्त्रहरुको सुद्दृढीकरणमा जोड दिइनेछ ।
150. मधेश प्रदेशमा शान्ती सुरक्षा कायम गर्न अपराधिक क्रियाकलापहरुलाई नियन्त्रण तथा जनतालाई सुरक्षाको पूर्ण अनुभूती प्रदान गर्न मधेश प्रदेश प्रहरी सेवा गठन गरी प्रहरी भर्नाको कार्यक्रम अगाडी बढाईनछ ।
151. कानून, संगठन र जनशक्तिलाई सुशासन र बिकासमैत्री बनाइनेछ । प्रादेशिक मानक तयार गरी सोको आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरुको मूल्यांकन प्रणालीको बिकास गरिनेछ ।
152. सरकारी सेवामा नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली अबलम्वन गरिनेछ । उच्च पदका कर्मचारीहरुसंग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शर्तहरुलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाइनेछ । सोहि आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गरिने नीति लिइनेछ ।
153. मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरुको संस्थागत्त बिकास र कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विद्युतीय शासनको माध्यमवाट शासकीय सुधार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
154. सुशासनको प्रत्याभूतिको लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई भौतिक संरचनासहित आधुनिकीकरणतर्फ विशेष जोड दिइनेछ ।
155. नागरिकहरुमा रहेका ज्ञान, सीप र अनुभवलाई यस प्रदेशको हितमा केन्द्रित गर्न Think Tank को स्थापना गरी क्रियाशिल बनाइनेछ ।
156. प्रदेश निजामती किताबखानाको स्थापना गरी निजामती कर्मचारीहरुको अभिलेखलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
157. प्रदेश जनलोकपाल आयोग नियमावली जारी गरी आयोगलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाई संस्थागत्त सुद्दृढीकरणमा जोड दिइनेछ ।
158. प्रदेशको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र व्यवस्थापन गर्न निजामती कानूनलाई परिमार्जन गर्दै जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन तथा वृति विकास सम्बन्धी आवश्यक नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
159. प्रादेशिक स्तरमा वन, वातावरण, उद्योग तथा वाणिज्यसंग सम्बन्धित अपराधहरुको अनुसन्धान तथा तहकिकातको लागि प्रादेशिक विज्ञान प्रविधि प्रयोगशालाको स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
160. प्रदेशको विकासमा हातोमालो गरी सहयोग गर्ने संघ संस्थाहरुलाई कदर गरिनेछ । यस्ता विकासका साझेदारहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेशको प्राथमिकता अनुसार विकासको क्षेत्रमा सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ ।
161. प्रदेशको विकासमा योगदान गर्न चाहने इच्छुक व्यक्तिहरुलाई बिकासको विभिन्न क्षेत्रमा स्वयंसेवीको भावनाले सहभागी गराउन प्रदेश विकास स्वयंसेवक कार्यक्रम कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रदेश भित्रका Brain Drain लाई रोक्न Brain Gain को रुपमा आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक विकासको काममा सलंग्न गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
162. न्यायमा सबैको समान पहुँचको लागी प्रदेशका विपन्न नागरिकहरुलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
163. न्याय र कानून क्षेत्रका मानव संशाधनको दक्षता र क्षमता विकास र अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गरी न्याय क्षेत्रको सशक्तिकरण र सबलीकरण गरिनेछ ।
164. संवैधानिक अधिकारको प्राप्तिका बिषयहरुमा सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल, परामर्शको माध्यमबाट कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनको लागि पहल गरिनेछ ।
165. परम्परागत लोकसंगीत, नृत्य,नाटक लगायतका श्रव्य तथा प्रदर्शनजन्य लोककलाहरुको अध्ययन अनुसन्धान एवम् संरक्षणको व्यवस्था मिलाईनेछ । भाषा, साहित्य र कलाको संरक्षण एवम् सम्बर्द्धनको लागि प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरिनेछ ।
166. मैथिली भाषा-साहित्य र भोजपुरी भाषा-साहित्यको सर्वोत्तमुखी विकासको लागि अक्षय कोषको स्थापना गरिनेछ ।
167. यी नीति तथा कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयनवाट प्रादेशिक हित,एकता र स्वाभिमानमा अभिबृद्धि भई संघीयता संस्थागत हुनमा सघाउ पुग्ने र प्रभावकारी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने बिश्वास लिएकोछु ।
168. यी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा सबै क्षेत्रबाट योगदान हुने विश्वास समेत लिएकोछु ।
169. अन्त्यमा यस प्रदेशको बिकासमा योगदान पुर्याउने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र प्रति आभार प्रकट गर्दछु रआ-आफ्नो क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु र आमनागरिकहरुमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्रदेशको बिकास प्रयासमा सहयोग गर्नु हुने समग्रअन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु, बिकास साझेदारहरु प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

धन्यवाद । 

गाउँ सहर संवाददाता