गाउँ सहर

जग्गा बाँझो राखे एक लाख जरिवाना

काठमाडाैं । सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लगाउने भएको छ ।

काठमाडाैंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूउपयोग नियमावली जारी गर्दै काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेकी हुन् ।

भूउपयोग नियमावली अनुसार नदीको प्राकृतिक वहाब परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, तहगत भूउपयोग नक्शा र भूउपयोग योजना विपरितका कार्यक्रम गरेमा, काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा ऐनमा उल्लेख भए बाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसूर गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

कसूर गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने, भूउपयोग परिवर्तन गरेमा जरिवाना साथै त्यस्तो जग्गा ६ महिनाभित्र साविक बमोजिम भूउपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

भूउपयोग नियमावली कार्यन्वयन गर्नका लागि कार्यविधि बनाइने उनको भनाइ रहेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले यहि जेठ ९ गते नियमावलीलाई पारित गरेको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले भूमि बैंक खारेज नगरेको जानकारी दिएकी छिन् । उनले हाललाई भूमि बैंक स्थगन गरिएको बताइन् ।

मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले कृषियोग्य जमिन संरक्षण गर्नका लागि भूउपयोग नियमावली ल्याइएको जानकारी दिए ।

यस्तै भूउपयोग नियमावली जारी गर्दै सरकारले भूमिलाई १० भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । भूवनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवसीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यकता अुनसार अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको हो ।

नीति अनुसार आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न मिल्ने छैन ।

गाउँ सहर संवाददाता