गाउँ सहर

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं । बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय र अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ ।

बृहत पूर्ण इजलासले बिहीबार सरकारलाई नेपाललाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो ।

चारकोसे झाँडी मासेर विमानस्थल बनाउँदा पर्यावरणमा क्षति पुग्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रन्जुहजुर पाँडे क्षेत्रीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरुको रिट निवेदनमाथि निर्णय सुनाउँदै बिहीबार बृहत पूर्ण इजलासले विमानस्थल बनाउन सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णय बदर गर्दै अर्को स्थान खोज्न आदेश दिएको शर्माले जानकारी दिए । सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो ।

बाराको निजगढमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रुपमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सरकारले अघि बढाएको थियो ।

तराईको चारकोसे झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करीब २४ लाख सालका साना–ठूला रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव थियो । वातावरण संरक्षणका लागि क्रियाशिल व्यक्ति तथा संस्थाहरूले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा त्यसले वातावरण र वन्यजन्तुलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने भन्दै यो योजनाको विरोध गर्दै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय भएकाले यो आदेशको पुनरावलोकन हुने छैन । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अब सँधैका लागि सकिएको छ ।

गाउँ सहर संवाददाता