विवेकशील साझा विरुद्ध पाण्डेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
- गाउँ सहर संवाददाता
- ६ चैत आइतबार, २०७८ | २०:४५:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । विवेकशील साझा पार्टी, अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र एवम् निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई मिलन पाण्डेद्वारा दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीबाट सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासित पाण्डेले आफूमाथि पार्टीले गरेको कारबाही विरुद्ध एवम् पार्टीको विधान २०७८ खारेज गरि अघिल्लो विधान कायम गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । विवेकशील साझा पार्टीको उक्त निर्णय प्रमाणीकरण र अद्यावधिक गरेकोमा निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा गत फागुन १३ गते रिट दायर गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आज दुवै पक्षको छलफल पश्चात् निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भनी आदेश दिएको हो । विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू डा. भीमार्जुन आचार्य तथा मुकुन्द अधिकारीका साथै अधिवक्ता एवम् पार्टीका नेताहरू निरूपमा यादव, समीक्षा बाँस्कोटा र अमृत पुडासैनीले पनि बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले बहस गरेका थिए ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- शिक्षकहरुको अन्तरजिल्ला सरुवा रोकियाे
- निसीखोला बस दुर्घटना अपडेट : मृतकको संख्या ९ पुग्यो, २८ जना घाइते
- आइएमई पे एप मार्फत रिफन्डेबल टिकट प्रयोगकर्ताको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि
- बागलुङमा बस दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु
- अनुसन्धान गर्न महरालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतकाे अनुमति
- इलाम-१ मा उपनिर्वाचनका लागि यी २० दल भए दर्ता
- धरौटीमा छुटे सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका गुरुङ
- दुर्गा प्रसाईँका सुरक्षा गार्ड पक्राउ, साथबाट हतियार र सय राउण्ड गोली बरामद
- दीपक मनाङे बने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री
- केही दिनदेखि शेयरबजारमा देखिएन उत्साह
प्रतिकृया दिनुहोस