विवेकशील साझा विरुद्ध पाण्डेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
- गाउँ सहर संवाददाता
- ६ चैत आइतबार, २०७८ | २०:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । विवेकशील साझा पार्टी, अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र एवम् निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई मिलन पाण्डेद्वारा दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीबाट सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासित पाण्डेले आफूमाथि पार्टीले गरेको कारबाही विरुद्ध एवम् पार्टीको विधान २०७८ खारेज गरि अघिल्लो विधान कायम गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । विवेकशील साझा पार्टीको उक्त निर्णय प्रमाणीकरण र अद्यावधिक गरेकोमा निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा गत फागुन १३ गते रिट दायर गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आज दुवै पक्षको छलफल पश्चात् निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भनी आदेश दिएको हो । विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू डा. भीमार्जुन आचार्य तथा मुकुन्द अधिकारीका साथै अधिवक्ता एवम् पार्टीका नेताहरू निरूपमा यादव, समीक्षा बाँस्कोटा र अमृत पुडासैनीले पनि बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले बहस गरेका थिए ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- नेपालमा एमसीसीलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी निर्णय, परियोजना सुचारु
- ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर, रिट बहुमतले खारेज
- एसियन कप छनोटः साम्बाको ह्याट्रिकमा श्रीलंकामाथि नेपालकाे गाेलकाे वर्षा
- नेप्से परिसूचक बढेर सत्ताइस सय नजिक, आज कमाउनेमा यी कम्पनी अघि
- राष्ट्रिय सभामा मन्त्रीहरूकाे जवाफ (Live)
- आज संवैधानिक नियुक्ति मुद्दाको फैसला हुँदै
- राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै, बजेट पारित गर्ने कार्यसूची
- एसियन कप छनोट: नेपाल र श्रीलंका खेल्दै
- सेयर बजारमा दोहोरो अंकले वृद्धि
- भुटानमाथि नेपालकाे शानदार जित
प्रतिकृया दिनुहोस