एमसीसीबारे छलफलमा जुटे माधव नेपाल, प्रचण्ड र झलनाथ खनाल
- गाउँ सहर संवाददाता
- १२ फाल्गुण बिहीबार, २०७८ | १०:४३:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । एमसीसीबारे माधव नेपाल,प्रचण्ड र झलनाथ खनाल छलफलमा जुटेका छन् । आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसीबारे सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनुअघि सत्तारुढ दुई दलका शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन् । एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेका सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको हो ।
एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’,नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र समाजवादीकै सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सहभागी छन् । तीन नेताबीच एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कस्तो भूमिकामा रहने भन्ने रणनीतिका बारेमा छलफल भएको बुझिएको छ । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुवै दलले एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न दिए पनि प्रस्तावको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेका छन् ।
दुवै दलका जनवर्गीय सङ्गठनहरूले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भन्दै विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा रहे पनि सत्तारुढ दुई दलले साथ नदिने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको साथ खोजिरहेका छन् । तर नेकपा एमालेले समेत एमसीसीमा साथ दिने नदिने स्पष्ट पारिसकेको छैन । एमालेले एमसीसीमा साथ दिन सभामुख अग्नि सापकोटाको बहिर्गमन र माधव नेपालको पार्टी खारेज गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेकाे छ ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- बिपी राजमार्ग असोज १ गतेदेखि २४सै घण्टा सञ्चालन हुने
- यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू
- वातावरण संरक्षण अभियन्ता लामिछानेलाई ‘भोला दाहाल स्मृति ऊर्जाशील युवा विकासकर्मी पुरस्कार
- शोक दिवस मनाउने, मृतक परिवारलाई एक लाख काजकिरिया खर्च उपलब्ध गराउने गृहमन्त्रीका निर्णय
- नवनियुक्त तीन मन्त्रीले लिए शपथ, यस्ताे छ मन्त्रालयको जिम्मेवारी
- फिर्ता हुन थाल्यो खाद्यबाट लुटिएका चामल र चिनी
- नख्खु कारागारबाट फरारमध्ये २०६ कैदीबन्दी फिर्ता
- महान्यायाधिवक्तामा सबिता भण्डारी बराल नियुक्त
- सभापति रवि कारागार फर्किएलगत्तै सुमनाले छाडिन् रास्वपा पार्टी
- प्रदर्शनमा मृत्यु भएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिने, प्रत्येकका परिवारलाई १० लाख दिने निर्णय
प्रतिकृया दिनुहोस