गाउँ सहर

देशभर जनगणना सुरु, यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यककाे पनि तथ्याँक लिइँदै

काठमाडौं । कोभिड-१९को महामारीका कारण स्थगित राष्ट्रिय जनगणना पुनः सञ्चालन भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय जनगणना अभियान भदौ अन्तिममा सुरु गरेर मङ्सिर अन्तिम सम्म सक्ने निर्णय गरेको हो ।

सोही अनुसार भदौ २७ र २८ मा सुपरिवेक्षक तालिम सम्पन्न भएको छ । देशभरबाट छनौट भएका करिब आठ हजार सुपरिवेक्षकहरू अहिले भएर कार्य स्थलमा खटिएका छन् । .

आज अर्थात् भदौ ३० देखिसुपरिवेक्षकहरूले घर तथा परिवार सूचीकरण कार्य सुरु गरेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका सूचना अधिकारी तीर्थ राज चौलागाइले बताए । उनका अनुसार असोज १८ गतेसम्म घर तथा परिवार सूचीकरण कार्य सम्पन्न हुनेछ । 

यस्तै झन्डै ४० हजार गणक कार्तिक ९ देखि ११ गतेभित्र छनौट गरिसक्ने तयारी विभागकाे छ । यीनै गणकहरूले मूल गणाना कार्य सुरू गर्ने छन् ।

गणक छनौट भइसकेपछि कार्तिक १३ गतेदेखि १६ गतेसम्म गणक तालिम सञ्चालन हुनेछ । गणक तालिम सम्पन्न भएको दोस्रो सातादेखि मूल गणना कार्य सुरु हुने भएको हो ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार कार्तिक २५ गतेदेखि मसिंर ९ गतेसम्म मूल गणना हुनेछ । मूल गणना कार्तिक २५ देखि देशभर एकै पटक सुरु हुने विभागका सूचना अधिकारी चौलागाइले बताए । 

विभागका अनुसार काेभिड-१९काे महामारीले झनै विकराल रूप नलिएकाे अवस्थामा मंसिर ९ मा जनगणना सम्पन्न हुनेछ ।

राष्ट्रिय जनगणनामा तेस्रोलिङ्गी : नेपालका लागि पहिलो र नौलो प्रयास

‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ मा दशकौंदेखि आफ्नो अधिकार प्राप्तीका लागि संघर्षरत यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक (महिला समलिङ्गी, पुरुष समलिङ्गी, द्विलिङ्गी, तेश्रो लिङ्गी र अन्तरलिङ्गी) समूदायको पनि तथ्याकं लिइदैछ । यो नेपालका लागि पहिलो र नौलो अभ्यास हो ।

विगतको जन गणनामा लिङ्गको महलमा महिला र पुरुष मात्र उल्लेख गर्ने गरिएकाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको तथ्याकं आउने गरेको थिएन । जसका कारण सरकारसँग अधिकार दाबी गर्न पनि उक्त समूदायका व्यक्तिहरु कानुनी समस्यामा थिए । तर यस पटक पहिचान अनुसारको तथ्याकं आउनेमा अधिकारकर्मीहरु ढुक्क छन् ।

यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ लामो समयको प्रयासपछि तथ्याकं विभाग एउटा निष्कर्षमा पुगेर हाम्रो समूदायको तथ्यांक लिने काम गरिरहेकाले उत्साह थपेको बताउँछिन् । ‘हुनत भनेजति तथ्याकं आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छैनौं । तर यस पटक जुन प्रयास भएको छ त्यो उत्साहको विषय हो । हाम्रो अधिकार स्थापित गराउन अब आउने नयाँ तथ्याकंले केही हदसम्म सहायता पुग्छ’, अध्यक्ष गुरुङले भनिन्,‘अब संख्याका आधारमा अधिकार खोज्न थाल्नेछौं । संविधानले दिएको अधिकार माग्नेछौं । यसका लागि देशभर लुकेर रहनुभएका समूदायका साथीहरुले आफ्नो पहिचान खुलाएर जन गणनामा सहभागि भइदिन अनुरोध गर्दछु ।’

हुनत मुल गणनामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको महल नसमेटिए पनि सुपरिवेक्षकहरुले घर तथा घरपरिवारको सूचीकरण गर्ने क्रममा ‘अन्य लिङ्ग’को तथ्याकं लिनेछन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गरेर सुपरिवेक्षकले घर तथा घपरिवारको सूचिकरणका लागि २५ वटा प्रश्नावलीको आधारमा सूचना संकलन गर्नेछन् । जसमा यौनिक तथा अल्पसंख्यकको तथ्यांक आउनेछ ।

तर तथ्यांक विभाग आफैं पनि उक्त समुदायका व्यक्तिको सम्पूर्ण अर्थात विस्तृत तथ्यांक आउनेमा विश्वस्त छैन् । सही तथ्यांक नआउने र संख्या अत्यन्तै थोरै देखिने हो कि भन्ने चुनौति पनि देखिएको छ । तथ्यांक विभागमा सूचना अधिकारी तीर्थराज चम्लागाइ जे छ तथ्याकं त्यही आउने भन्दै उनले भने,‘संविधानले दिएको अधिकार र अवसर पाउने अपेक्षाका कारण पनि उक्त समुदायका व्यक्तिहरु खुलेर आफ्नो पहिचान खुलाएर जन गणनामा सहभागि जनाउने छन् भन्नेमा आशावादी छौं ।’ २०६८ सालको जनगणनामा तेस्रोलिंगीको समग्र जनसंख्या निकाले पनि त्यसभित्रको समूहको गणना भने गरिएको थिएन । उक्त गणनामा करिब १ सय ५० जना व्यक्तिले मात्र आफ्नो पहिचान खुलाएर जन गणनामा सहभागिता जनाएका थिए ।

तथ्यांक विभागले यसअघि उक्त समुदायको तथ्यांक संकलन गर्न कठिन हुने बताउँदै आएको थियो । किनकी जनगणनामा घरको एकजना सदस्यले परिवारका अन्य सदस्यबारेको उत्तर पनि दिने परम्परा रहेकाले पर्याप्त तथ्यांक आउन नसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । कतिपय घरपरिवार र समुदायले अन्य लिङ्गीय व्यक्तिको वास्तविक तथ्याङ्क नदिएमा तथ्याङ्क नआउने चुनौति पनि उत्तिकै छ । यौनिक तथा लैंङ्गिक समुदाय क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका कानुन व्यवसायी सुजन पन्त यस पटकको जन गणनामा समुदायका लागि जुन तथ्याकं लिने काम भइरहेकोछ त्यो सकरात्मक कदम भएको बताउँछन् ।

‘लिङ्गको आधारमा डाटा लिनु नै नेपाल सरकारको नमूना काम हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका देशहरुमा ‘अन्य लिङ्ग’ भनेर डाटा लिने गरेको खासै पाइँदैन तर नेपालले गरेको प्रयास सकरात्मक छ’ उनी भन्छन्,‘निर्वाचन प्रयोजन वा नेपालको संविधान धारा १८(४२)का लागि पनि डाटा लिनै पर्ने थियो । सामाजिक न्यायको हकका लागि पनि तथ्याकं जरुरी छ ।’ 

गाउँ सहर संवाददाता