राजनीति

जसपाको विवाद आपसी सहमतिबाट नसुल्झेपछि निर्वाचन आयोगकाे इजलासमा

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीको आपसी सहमतिमा विवाद निरुपण हुन नसकेपछि निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गर्ने भएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ४३ अनुसार दलको नाम, चिन्ह, विधान, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितीको आधिकारिकतामा विवाद उत्पन्न भए दलको कुनै एक पक्षले आयोगमा निवदेन दिन सक्ने व्यवस्था छ । जसअनुरुप जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अयोगमा आधिकारिकताको दाबी पेश भएको थियो, आयोगका न्यायधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले बताए । यसपश्चात् आयोगले जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पत्र लेखेको थियो ।

यसपछि राजनीतिक दलको दफा ४४ अनुसार दलको आपसी सहमतिमा विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था बमोजिम मंगलबार आयोगले ठाकुर र यादव दुवै पक्षसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा ठाकुर, यादवसहित दुवै पक्षका केन्द्रिय कार्यकारिणी समितकासदस्यहरुसाग आयोगका राजनीतिक तथा कानुनी तर्फका सबै पदाधाकारीहरुबीच छलफल भएको थियो । तर आपसी सहमतिबाट जसपाको विवादको कुनै निष्कर्श निस्कन सकेन ।

यसपश्चात् भने आयोगले अब इजलास गठन गर्ने वाग्लेले बताउनुभएको छ । इजलास सम्बन्धमा कम्तिमा सात दिन अघि दुवै पक्षलाई जानकारी गराउनुपर्दछ । इजलासमाथि बहस, प्रमाणीकरण र विश्लेषण हुन्छ र यसको आधारमा एउटा पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाउनेछ भने अर्को पक्षले नयाँ दल खोल्नुपर्ने हुन्छ, उनले बताएका छन् ।

पछिल्लो समय दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएदेखि सरकार गठन लगायतका विषयमा जसपा विवादले पार्टी विभाजनको रुप लिदै गएको थियो । आयोगसँगको छलफलपछि जसपा नेता केशव झाले पछि के हुन्छ भन्न नसकेपनि अहिले भने छुटिने अवस्थामा पुगेको प्रतिक्रिया जनाउनुभएको छ । जसपाका केही नेताहरु भने पार्टी एकताका लागि एकले अर्कालाई सँच्चिन पनि आग्रह गर्दै आएका छन् ।

गाउँ सहर संवाददाता